इथे आणून ठेवला महाराष्ट्र माझा.....

डॉ. मंगेश कश्यप

आपल्या महाराष्ट्राचे एक वैशिष्ट्य आहे. आम्ही महाराष्ट्रीयन जो पर्यंत जागृत असतो तोपर्यंत कितीही सत्ता बदल झाला तरी, सत्तेतल्या राज्यकर्त्यांना येथली जनता बरोबर जागेवर कसं ठेवायचं याचा समतोल साधते, त्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस सरकारला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. खरं सांगायचं म्हटलं तर महाराष्ट्र सोडला तर आज देशात एकही असे राज्य नाही की जिथे किमान शांतता, कायदा व सुव्यवस्था आहे. आजही बाहेरील लोक जेव्हा महाराष्ट्राविषयी बोलतात तेव्हा त्यांचा सूर सकारात्मक, आशादायी असतो.

मागील एक वर्षापूर्वी महाराष्ट्रात राजकीय परिवर्तन झाले. महाराष्ट्रातील सूज्ञ जनतेने परिवर्तनाच्या बाजूने जरी कौल दिला तरी सेना अथवा भाजप यापैकी कुणालाच बहुमत दिले नाही, त्या मुळे शत प्रतिशत भाजप किंवा सेना यांचे सरकार येण्याचे त्या त्या पक्षाच्या नेत्यांचे स्वप्न पूर्णत्वास जाऊ शकले नाही, आणि एका राजकीय अपरिहार्यतेतून भाजप सेनेचे सरकार महाराष्ट्राच्या विकासासाठी पुढे आले.

जेव्हा फडणवीस सरकार कार्यरत झाले तेव्हा काय परिस्थिती होती महाराष्ट्राची हेसुद्धा या वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने पहाणे औचित्याचे ठरेल.

निवडणूकी दरम्यान ’सर्वात पुढे आहे महाराष्ट्र माझ' हा कॉंग्रेसने केलेला टाहो जनतेने पुरेशा गांभिर्याने ऐकला नसल्याकारणाने, आपला महाराष्ट्र कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी सरकारने कुठेतरी नेऊन ठेवला आहे आणि आता त्याच्या तपासाची सर्व जबाबदारी मोदींवर टाकण्याशिवाय पर्याय नाही या निर्णयाप्रत महाराष्ट्रातील जवळ जवळ निम्मी जनता आली आणि या जनतेने मोदींच्या भाजपाला शत-प्रतिशत पासून थोड्या दूर अंतरावरच ठेवले. आता पुन्हा महाराष्ट्र शोधायचा म्हणजे संपूर्ण बहुमत हवं..... त्याचं पुढं काय झालं हे वेगळं सांगायची अथवा लिहायची गोष्ट नाही.... गेल्या काही दिवसातील मुख्यमंत्र्यांचे निर्णय पाहता त्यांना महाराष्ट्र नेमका कुठे आहे आणि जनतेला तो कुठे नेऊन ठेवायला हवा आहे याचा अंदाज आलेला दिसत आहे.

महाराष्ट्राच्या डोक्यावरचा तीन लाख कोटींच्या कर्जाचा बोजा, आस्थापनांवर होणारा अवाढव्य खर्च, रखडलेले आणि अर्धवट पडलेले पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प, वीजटंचाई, महागाई आणि या सर्वांवर कडी करणारा प्रश्न म्हणजे जवळपास सर्वच क्षेत्रांना बुरशीसारखा चिकटून राहलेला भ्रष्टाचाराचा विळखा, अंदाधुंद अनुत्पादक खर्च आणि या बेशिस्तीमुळे खालावलेली राज्याची आर्थिक स्थिती! हे सर्व पाहता मुख्यमत्र्यांना त्यांच्यापुढील आव्हाने अधिक ठळकपणे जाणवली असतील, पण फडणवीस सरकारपुढे तेवढे एकच काम नाही. केवळ जुन्या पत्रावळी धुंडाळत बसण्याने महाराष्ट्राला त्या अडचणीच्या खाईतून बाहेर काढता येणार नाही. ते जुने सारे निस्तरून नवी घडी बसवण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्या सरकारला पेलावे लागणार होते. कारभाराच्या वस्त्रावर पडलेले जुने डाग महत प्रयासाने पुसून काढण्यासाठीच मोठा कालावधी लागणार आहे. ते पुसल्यानंतर नवा कोणताही डाग पडणार नाही, याची काळजीही फडणवीस यांनाच घ्यावी लागणार आहे. कारण त्यांच्या सरकारला एकहाती सत्ता मिळालेली नाही. कुणाच्यातरी आधाराच्या कुबड्या नसतील तर हे सरकारदेखील डळमळू शकते, याची त्यांना पुरती जाणीव आहे.

राजकारण हे आपले ध्येय नाही, तर ते सेवेचे साधन आहे असे देवेंद्र फडणवीस मानतात. "भक्कम, सशक्त, अग्रेसर महाराष्ट्र' हे त्यांचे स्वप्न आहे. आपण केलेल्या कामाचा हिशेब प्रत्येक माणसाला याच जन्मात द्यावा लागतो. कुणासाठी तो नात्यांचा असतो, तर कुणासाठी तो पाप-पुण्याचा असतो. पण लोकप्रतिनिधीला मात्र त्याआधी आपण केलेल्या कामाचा हिशोब द्यावा लागतो. मुख्यमंत्रीपदाची साधी चिन्हेदेखील आसपास नव्हती तेव्हापासून फडणवीस यांना हा न्याय मान्य आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून गेल्या पंधरा वर्षात आपण केलेले प्रत्येक काम निर्दोष होते असा त्यांचा दावा नाही. पण त्या कामामागे प्रामाणिक भावना होती, ते काम करताना मी कधीही बेइनामी केलेली नाही, हे मात्र फडणवीस आग्रहाने नमूद करतात. "जनता सर्वात महत्त्वाची!' हा आपल्या विचारांचा पाया आहे, असे ते नमूद करतात. केवळ सत्ता मिळवल्याने आपण जनतेचे भले करू शकत नाही, तर आपल्या नेतृत्वामुळे जनतेला आपल्या हाती सत्ता आल्याचे जाणवले पाहिजे.

त्याचबरोबर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरकारने योग्य निर्णय न घेतल्याने जनतेला झालेल्या त्रासातून मुक्ती देण्यासाठी टोलमुक्ती, एलबीटी रद्द करणे यासह अनेक निर्णय घेण्याचे धाडस फडणवीसांनी दाखवले.

विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील असमतोल दूर करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे व यासाठी अनेक योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत.

राज्यावर सुमारे तीन ते सव्वातीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्यामुळे कर्जाची परतफेड करण्यात आणि नियोजनबाहय खर्चावरच मोठी रक्कम खर्ची पडते. त्यामुळे विकास कामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही. हे दुष्टचक्र भेदण्यासाठी सरकारला निधी उभारण्यासाठी रोख्यांसह अनेक वेगवेगळ्या पर्यायांचा वापर करावा लागणार आहे. भाजपला त्यासाठी केंद्रात भाजपचेच सरकार असल्याचा मोठा लाभ करून घ्यावा लागणार आहे. राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रकल्पांमध्ये केंद्र सरकारचा सहभाग असतो. केंद्रात व राज्यात एकाच राजकीय पक्षाचे सरकार असताना दोन्हींमध्ये चांगला समन्वय राहतो व एखाद्या राज्याला झुकते मापही दिले जाते. त्याचा वापर करुन घेऊन राज्याला केंद्र सरकारच्या निधीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर कसा करता येईल,या योजना राज्यात परिणामकारकपणे कशा पद्धतीने राबविता येतील, याचा विचार करून येणाऱ्या वर्षात ठोस योजना राबवल्या पाहिजेत. राज्याच्या निधी उभारणीवर मर्यादा आहेत. त्यामुळे राज्यातील विकास प्रकल्पांसाठी केंद्राचा अधिकाधिक निधी मिळवण्यावर फडणवीस सरकारचा भर राहणार आहे. देशात स्मार्ट शहरांची उभारणी, तरुणांसाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम अशा अनेक योजना केंद्र सरकारने आखल्या आहेत. त्याची परिणामकारक अंमलबजावणी राज्य सरकारने चालू केली आहे. त्याचा राज्याच्या प्रगतीला मोठा हातभार लागू शकतो. मोदी यांनी अनेक देशांना नुकत्याच भेटी दिल्या. त्यात अनेक विदेशी कंपन्यांनी भारतात गुंतवणुकीसाठी तयार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याचा लाभ घेऊन महाराष्ट्रात अधिकाधिक प्रकल्प कसे येतील, याचे नियोजन फडणवीसांनी केले आणि त्याप्रमाणे अंमलबजावणीही सुरू झाली.

विकासाच्या मार्गावर जात असतानाच गैरव्यवहार व भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी फडणवीस सरकारने कठोर पावले उचलली. निवडणूकीत दिलेली काही आश्वासने व त्याची पूर्तता केल्याचे समाधान या वर्षपूर्ती निमित्त फडणवीसांच्या चेहऱ्यावर पहायला मिळाले तर आश्चर्य वाटायला नको.

भाजपने निवडणुकीत जनतेला दिलेल्या एकूण 11 आश्वासानांपैकी सात आश्वासने पूर्णत्वाकडे गेली असे आतापर्यंतच्या आढाव्यावरून दिसून येते.

आश्वासने :

1) एक वर्षात राज्य भारनियमनमुक्त करणार.

2) शेतकऱ्यांसाठी अन्नदाता आधार निवृत्तिवेतन योजना.

3) करांचे सुसूत्रीकरण करून एलबीटी रद्द करणार.

4) राज्यात टोलमुक्ती करणार.(?)

5) गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी डेस्टिनेशन महाराष्ट्र योजना.

6) उत्पादन क्षेत्राच्या विकासासाठी "मेक इन महाराष्ट्र' योजना.

7) अखंड वीजपुरवठ्यासाठी नवे ऊर्जा धोरण.

8) आयटी उद्योगांसाठी परिसर विकास प्राधिकरण.

9) राज्यात दहा स्मार्ट शहरांची उभारणी.

10) तरुणांच्या कौशल्यविकासासाठी विशेष कार्यक्रम.

11) महिलांसाठी ’माहेरचा आधार’ पेन्शन योजना.

उद्योग, सहकार, उर्जा या क्षेत्रात मागील वर्षात फडणवीस सरकारने काही ठोस पाऊले उचलली अर्थात त्याची फळे सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचायला काही कालावधी लागणार हे निश्चितच. पण मुख्यमंत्र्यांचा सकारात्मक दृष्टिकोन त्यांच्या कार्यातून महाराष्ट्र नेमका कुठे नेऊन ठेवणार आहे याची झलक दाखवतो.

महाराष्ट्र हे औद्योगिक क्षेत्रामध्ये अग्रगण्य राज्यांपैकी एक असून देशाच्या वस्तुनिर्माण क्षेत्रामध्ये राज्याचे महत्त्वाचे स्थान आहे. आर्थिक विकासात राज्य नेहमीच आघाडीवर असून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर औद्योगिक व सेवा क्षेत्रातील वाढीचा मोठा प्रभाव राहिला आहे. गुंतवणूकीसाठी अनुकूल शासकीय धोरणे, पायाभूत सुविधांची मागणी व सार्वजनिक निधीच्या मर्यादा यामधील दरी कमी करण्याच्या दृष्टीने खाजगी गुंतवणूकीसाठी विविध क्षेत्रे खुली करणे, खात्रीशीर ग्राहक बाजारपेठ, उत्पादनक्षम मनुष्यबळ, उद्योगांसाठी पोषक वातावरण, इत्यादि बाबींमुळे राज्याच्या औद्योगिक वाढीला हातभार लागला आहे. तसेच औद्योगिक वाढीस चालना देण्यासाठी शासनाने उद्योगासाठी विविध परवानग्यांची संख्या कमी करणे, मैत्रीच्या (महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सहाय्य कक्ष) माध्यमातून सर्व परवानग्या एकाच ठिकाणी देणे, उद्योग उभारणी व नवीन गुंतवणूकीसाठी ई माध्यम निर्माण करणे, नदी नियमन क्षेत्र धोरणाच्या अनुषंगाने बंधने शिथिल करणे, कृषि क्षेत्रावरील उद्योगांच्या विकासासाठी वाढीव चटई क्षेत्र मंजूर करणे, इत्यादि सर्वसमावेशक उपाययोजना करण्याच्या प्रक्रियेस सुरुवात केली आहे. पायाभूत सुविधा व औद्योगिकरणासाठी अद्ययावत शहरे यांचा विस्तार, औद्योगिक समूहांसाठी संपर्क सुविधा, औद्योगिक संकुले, लॉजिस्टिक संकुले, विशाल वस्त्र केंद्रे इत्यादींचा विकास करण्यावर शासनाने लक्ष केंद्रीत केले आहे.

राज्याने रोजगार निर्मितीची सर्वाधिक क्षमता असलेले सर्वात जास्त प्रस्ताव प्राप्त केले आहेत. ऑगस्ट, 1991 ते ऑक्टोबर, 2014 या कालावधीत एकूण रुपये 10,63,342 कोटी गुंतवणुकीच्या 18,709 औद्योगिक प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. यापैकी रु. 2,54,784 कोटी गुंतवणुकीचे (23.9 टक्के) व प्रस्तावित 10.95 लाख रोजगार

{निर्मतीचे 8,376 प्रकल्प (44.8 टक्के) कार्यान्वित झाले आहेत, तर रुपये 88,086 कोटी गुंतवणूकीच्या 2,115 प्रकल्पांचे काम सुरु असून त्यामधून 3.03 लाख रोजगार निर्माण होणे अपेक्षित आहे. देशामध्ये प्राप्त झालेल्या एकून औद्योगिक प्रस्ताव आणि गुंतवणूकीमध्ये राज्याचा अनुक्रमे 18 टक्के आणि 10 टक्के वाटा आहे.

माहिती आणि तंत्रज्ञान उद्योगाने 441 प्रस्ताव प्राप्त केले असून त्यामधील गुंतवणूक सर्वात जास्त रुपये 3,82,766कोटी (36 टक्के) आहे, तर त्या पाठोपाठ इंधन उद्योगामध्ये रुपये 1,42,283 कोटी (13.4 टक्के) आहे. एकूण मंजूर गुंतवणुकीपैकी सुमारे 50 टक्के गुंतवणूक या दोन उद्योगांमध्ये आहे.

मंजूर केलेल्या एकूण प्रस्तावांमध्ये, प्रस्तावांच्या संख्येनुसार

1) रसायने व खते (15.1 टक्के), 2)वस्त्रे (10.6टक्के), 3) धातू (10.2 टक्के), 4) साखर (8.1 टक्के), 5) विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक्स (6.2 टक्के), 6)प्रिक्रया केलेले अन्न ( 5.6 टक्के) आणि 7) फोटोग्राफीक फिल्म्स् व कागद (5.2 टक्के) हे महत्त्वाचे उद्योग आहेत. या सात उद्योगांचा एकूण मंजूर व कार्यान्वित प्रस्ताव या दोन्हींमध्ये एकचित्त वाटा 61 टक्के आहे. तथापि, त्यांचा गुंतवणुकीच्या मंजूर प्रस्तावामध्ये 28.8 टक्के व कार्यान्वित प्रस्तावांमध्ये 42.1 टक्के वाटा आहे.

थेट विदेशी गुंतवणूक -

ऑगस्ट 1991 ते मार्च 2012 या कालावधीत राज्यात थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या 4,246 प्रकल्पांना ( अखिल भारत स्तरावर 20,643) मान्यता देण्यात आली असून त्यातील गुंतवणूक रुपये 97,799 कोटी ( अखिल भारत स्तरावर रुपये 4,25,811 कोटी) आहे. त्यापैकी 45 टक्के प्रकल्प कार्यान्वित झाले असून 10 टक्के प्रकल्पांचे काम सुरु आहे आणि त्यातील गुंतवणूक अनुक्रमे 51 टक्के व 8 टक्के आहे. सन 2011-12 मध्ये रुपये 5,454 कोटी गुंतवणुकीच्या 105 प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. राज्याच्या औद्योगिक क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक करणाऱ्या देशांमध्ये अमेरिका आणि मॉरिशस हे दोन प्रमुख देश असून या देशांचा एकूण थेट विदेशी गुंतवणूकीत अनुक्रमे 14 व 13 टक्के वाटा आहे.

वस्तुनिर्माण आणि सेवा पुरवणाऱ्या उपक्रमांपैकी वस्तुनिर्माण उपक्रमांचे त्यांच्या यंत्रसामग्रीतील गुंतवणुकीच्या आधारे व सेवा पुरवणाऱ्या उपक्रमांचे साधनसामग्रीच्या मूल्याच्या आधारे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम चौथी गणना 2006-07 अनुसार राज्यात 31 मार्च 2007 रोजी एकूण 86,635 उद्योग कार्यरत होते, त्यामधील गुंतवणूक रुपये 14,859 कोटी होती व 10.95 लाख रोजगार होता. डिसेंबर 2014 पर्यंत एकूण रुपये 50,637 कोटी गुंतवणुकीचे 2,11,403 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम कार्यरत असून त्यामधून 26.95 लाख रोजगार निर्माण झाला आहे.

माहिती तंत्रज्ञान संकुले -

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, सिडको व सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क ऑफ इंडिया यांनी सार्वजनिक क्षेत्रात एकूण 37 माहिती तंत्रज्ञान संकुले विकसित केली आहेत. तसेच एकूण 494 खाजगी माहिती तंत्रज्ञान संकुले मंजूर करण्यात आली असून त्यापैकी 29 विकासकांनी जागतिक मंदीमुळे इरादा पत्रे मागे घेतली. उर्वरित 465 माहिती तंत्रज्ञान संकुलांपैकी 144 कार्यरत झाली आहेत व त्यामध्ये रुपये 3,332 कोटी गुंतवणूक असून सुमारे 4.44 लाख रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे. उर्वरित 321 माहिती संकुलांनी इरादापत्रे दिली असून त्याद्वारे रुपये 8,955 कोटींची गुंतवणूक व 11.94 लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण होणे अपेक्षित आहे. खाजगी माहिती तंत्रज्ञान संकुले पुणे (166) या पाठोपाठ बृहन्मुंबई (158), ठाणे (128), नागपूर (5), नाशिक (4), औरंगाबाद (3) वर्धा (1) या जिल्ह्यांमध्ये आहेत. सन 2014-15 मध्ये 15 खाजगी माहिती तंत्रज्ञान संकुले मंजूर करण्यात आली.

जैव-तंत्रज्ञान संकुले -

राज्यात मऔविम परिसरात जालना आणि हिंजेवाडी (पुणे) येथे सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन जैव-तंत्रज्ञान संकुले विकिसत करण्यात आली आहेत. डिसेंबर,2014 पर्यंत अनुक्रमे रुपये 261 कोटी व रुपये 1,120 कोटी गुंतवणुकीच्या 50 सूक्ष्म, लघु व मध्यम आणि 16 मोठ्या घटकांची नोंदणी झालेली आहे.

सहकार -

मार्च, 2014 अखेर सुमारे 509 लाख सभासद असलेल्या 2.30 लाख सहकारी संस्था कार्यरत होत्या. त्यापैकी, नऊ टक्के कृषि पतपुरवठा, 10 टक्के बिगर-कृषि पतपुरवठा तर 81 टक्के इतर संस्था होत्या. एकूण सहकारी संस्थांपैकी 24 टक्के सहकारी संस्था तोट्यात होत्या, त्यापैकी, 20.7 टक्के संस्था कृषि पतपुरवठासंबंधी होत्या.

ऊर्जा -

वि‍जेची स्थापित क्षमता 31 डिसेंबर, 2014 रोजी 30,917 मेगावॅट होती. डिसेंबर, 2014 अखेर 78,488 दशलक्ष युनिट्स इतकी वीज निर्मिती झाली असून मागील वर्षाच्या तत्सम कालावधी पेक्षा 18.1 टक्क्यांनी अधिक होती. अक्षय उर्जेची स्थापित क्षमता 6,613 मेगावॅट होती व त्याद्वारे डिसेंबर, 2014 अखेरपर्यंत 5,207 दशलक्ष युनिट्सची वीज निर्मिती झाली. सन 2013-14 मध्ये महापारेषण कंपनीची पारेषण हानी, महावितरण कंपनीची वितरण हानी व एकत्रित तांत्रिक व व्यावसायिक हानी अनुक्रमे 4.08 टक्के, 14.0 टक्के व 17.76 टक्के होती.

परिवहन-

मार्च 2014 अखेर सावजिनक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदांच्या देखभालीखालील रस्त्यांची लांबी सुमारे 2.64 लाख किमी इतकी होती. सुमारे 99 टक्के पेक्षा जास्त गावे बारमाही वा हंगामी रस्त्यांनी जोडलेली होती तर 250 गावे कोणत्याही रस्त्यांनी जोडलेली नव्हती,

राज्यातील रस्त्यावरील वाहनांची 1 जानेवारी 2015 रोजी एकूण संख्या 250 लाख होती ( दर लाख लोकसंख्येमागे 21,152 वाहने आणि दर किमी रस्त्याला 95 वाहने). सन 2014 मध्ये एकूण अपघातांची व अपघातात मृत झालेल्या व्यक्तिंची संख्या अनुक्रमे 61,511 व 12,691 होती.

सन 2013-14 मध्ये मोठी बंदरे व लहान बंदरे यांच्यामार्फत झालेली एकत्रित मालवाहतूक 1,462.91 लाख मे. टन असून त्यामध्ये मुंबई पोर्ट ट्रस्ट व जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यांचा हिस्सा अनुक्रमे 40.5 टक्के व 42.6 टक्के होता.

सन 2013-14 मध्ये राज्यातील विमानतळांमाफर्त झालेली देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय मालवाहतूक अनुक्रमे 2.09 लाख मे. टन व 4.68 लाख मे. टन होती. तर देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय विमानतळांमाफर्त झालेली प्रवासी वाहतूक अनुक्रमे 272.1 लाख व 102.4 लाख होती.

अन्नप्रक्रिया -

देशातील अन्नप्रक्रिया उद्योगात महाराष्ट्राचे सर्वाधिक योगदान आहे. एकूण अन्नप्रक्रिया उद्योगाच्या 13 टक्के इतका व्यवसाय उलाढाल महाराष्ट्रात होते. महाराष्ट्राचे सर्व स्त्रोत लक्षात घेता योग्य नियोजन केल्यास ही टक्केवारी 25%

इतपत जाऊ शकेल. राज्यात अन्न धान्यांसोबत फळे, भाजीपाला, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन, कुकुटपालन इत्यादद्वारे विविध पदार्थाची निर्मिती होते.

कांदा, आंबा, उत्पादन व प्रक्रियेमध्ये राज्य आघाडीवर असून देशातील वाइन उत्पादनामध्ये राज्याचा वाटा 90% इतका आहे. द्राक्ष, केळी, संत्री, डाळींब, काजू, स्ट्राबेरी, ऊस, टोमॅटो, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ यामध्ये राज्याचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे.

अन्नप्रक्रिया उद्योगाचा वाढीचा दर हा कृषी क्षेत्रातील वाढीच्या दरापेक्षा अधिक आहे. यावरुन एक बाब लक्षात घ्यावी की भारतासारख्या अफाट लोकसंख्येच्या देशात आहार पद्धतीत बदल होत आहे. राज्यात या क्षेत्रातील वाढीचा दर 12% इतका असून सुमारे 12 कोटी जनतेचा अन्नधान्य व तत्सम पदार्थावरील खर्च 90,000 कोटीच्या जवळपास आहे. त्यामुळेच या राज्यात या क्षेत्रात भरपूर वाव आहे.

जागतिक अर्थकारणाचा विचार करता येणाऱ्या दशकात अन्नप्रक्रिया उद्योग हे एक मोठे वरदानच ठरणार आहे. तंत्रज्ञानात कितीही प्रगती झाली तरी स्वादिष्ट असलेल्या अन्न प्रक्रियेला मंदीची झळ क्वचितच सहन करावी लागेल. नवीन सरकारने शेती उद्योग धोरणात अन्न प्रक्रिया उद्योगाला विशेष स्थान देण्याचे ठरविले असून या क्षेत्रात गुंतवणूकही वाढते आहे. रोजगाराच्या संधीही वाढत आहेत. असे असेल तर नक्कीच भारतीय अर्थ व्यवस्थेला चांगले दिवस येणारच.

एकंदरितच फडणवीस सरकारच्या या कठीण कालात अनेक आघाड्यांवर लढूनसुद्धा मुख्यमंत्री आपली अशी स्वत:ची एक छाप राज्यावर पाडण्यात यशस्वी झालेत असे म्हटले तर अतिशयोक्ति ठरू नये, परंतु हे समाधान दीर्घकाळ टिकवायचे असेल तर युती शासनामध्ये परस्पर सामंजस्याचे व सौहाद्राचे वातावरण असणे अत्यंत जरुरीचे आहे. विकासकामात राजकारण आणू इच्छिणाऱ्यांनी एकदा आत्मपरिक्षण करण्याची गरज आहे. राजकारण हे निवडणूकीपुरतंच असावं पण विकासाच्या बाबतीत सब का साथ फडणवीसांना येणाऱ्या काळात मिळाला तर इतर राज्यांचं सांगता येत नाही, परंतु महाराष्ट्राला अच्छे दिन निश्चितच येतील यात शंका नाही.