ठोस निर्णयांची अपेक्षा होती

१९९१ च्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे हा अर्थसंकल्प दिशादर्शक असेल, काही ठोस निर्णय घेणारा असेल असे वाटले होते. पण तसे झाले नाही असे खेदाने म्हणावे लागेल. 'Ease of doing business'साठी ज्या धोरणांची अपेक्षा होती त्याची पूर्तता या अर्थसंकल्पाकडून झाली नाही. या संदर्भातील जागतिक बॅंकेचे आकडे पाहिले तर सध्या आपला क्रमांक १३० आहे. तो ५० च्या आत असावा अशी इच्छा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली आहे. मात्र असा बदल घडवण्यासाठी हळूहळू सुधारणा केल्याने फायदा होणार नाही. त्यासाठी काही ठोस पावले उचलावी लागतील, धाडसी निर्णय घ्यावे लागतील. बदलाबरोबर जी असुविधा, काही त्रास होतील ते सहन करण्याची तयारी जनतेनेही दाखवावी लागेल. यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीबरोबरच समाजप्रबोधनही करावे लागेल. देशाचे एकूण उत्पन्न आणि कर आकारणी यातील आपल्याकडचे प्रमाण इतर अनेक देशांपेक्षा कमी आहे. ते सुधारण्यासाठी जे कर भरत आहेत अशांवर करांचे ओझे वाढवण्यापेक्षा कराचे जाळे विस्तारण्याची गरज आहे.

गेल्या काही वर्षांची आकडेवारी पाहिली तर दरवर्षी एकूण उत्पन्नातून उत्पादनक्षेत्राचा वाटा एकेका टक्क्याने कमी होत आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर न्हावा शेवा बंदरातून वीस वर्षांपूर्वी उत्पादनक्षेत्राकडून ९५% माल आयात केला जात असे. आज हे प्रमाण ४५% इतके घसरले आहे. तयार मालाची आयात वाढलेली आहे. ५५% उद्योजक ट्रेडिंगच्या व्यवसायात आहेत. ही परिस्थिती गंभीर आहे.

महाराष्ट्र चेंबरच्या वतीने आम्ही राज्याच्या सर्व सहा विभागातील कानाकोपऱ्यातल्या उद्योजकांना भेटत असतो. पायाभूत सोयीसुविधा, वीज-पाणी यांचे वाढीव दर यामुळे आपल्याकडचे उद्योग मोठ्या प्रमाणात इतर राज्यात जात आहेत ही सद्यस्थिती आहे. ’मेक इन इंडिया’सारख्या योजना उत्तम आहेत, पण त्यांना उद्योजकांनी प्रतिसाद देण्यासाठी मुळात उद्योग सशक्त केले पाहिजेत. नवनवीन धोरणे जाहीर होत आहेत परंतु त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे गरजेचे आहे. इनोव्हेशन, गुंतवणूक, उद्योगाचा विस्तार यावर लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी नाना प्रकारचे कर आणि करभरणीची गुंतागुंतीची प्रक्रिया यातून नवीन उद्योजकाला उसंत देण्याची गरज आहे.

मुळात परिस्थिती समाधानकारक नाही, उद्योगक्षेत्र अडचणीत आहे हे मान्य करायला हवे. तरच त्यावर उपाय योजना करता येतील. यासाठी त्याक्षेत्राशी संबंधित व्यक्तिंशी चर्चा करायला हवी. डॉक्टरने परस्पर निष्कर्ष काढण्यापेक्षा पेशंटला बरं वाटतंय का हे त्याला विचारलं तरच योग्य उत्तर मिळेल आणि आजारावर इलाज करता येईल.

थोडक्यात उद्योगाला अनुकुल असे वातावरण करणे आणि अर्थव्यवस्था भक्कम करणे याला पर्याय नाही. या अर्थसंकल्पात आपण ती संधी साधली नाही.

- शंतनु भडकमकर

अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स

उद्योगक्षेत्रासाठी फारसा समाधानकारक नाही

२०१६-१७ चे अंदाज पत्रक हे पूर्णपणे राजकीय जरी नसले तरी पूर्णपणे सामाजिक ,ग्रामीण नक्कीच म्हणता येईल. ग्राम विकास, सामाजिक विकास, कृषी, इत्यादी क्षेत्रावर ह्या अर्थ संकल्पाचा जोर निश्चित आहे. हे जरी चांगले असले तरी उद्योगाकरता हा अर्थ संकल्प फारसा समाधानी नाही. मेक इन इंडिया, औद्योगिक गुंतवणूकीला चालना, उत्पादन मागणी वाढवण्याच्या दृष्टीने ह्या अर्थ संकल्पात विशेष प्रयत्न दिसून येत नाही. रस्ते, रेल्वे व इतर पायाभूय सुविधा ह्या करता एकंदर २,१८००० कोटीची तरतूद अर्थ संकल्पात आहे. सुमारे १०००० किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्याचे उदिष्ट्य सरकारने समोर ठेवले आहे ह्याचा अप्रत्यक्षरित्या उद्योगाला फायदा होऊ शकतो. अन्न प्रक्रिया उद्योगात, उत्पादनांची विक्री करण्याकरता प्रस्थापित केलेल्या विदेशी कंपन्यांना १०० % गुंतवणुकीस परवानगी ही ह्या अर्थ संकल्पातील एक चांगली गोष्ट आहे.

- डॉ. अनंत सरदेशमुख,

संचालक, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स अॅण्डइंडस्ट्रीज, पुणे

विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प

यंदाचा अर्थसंकल्प हा नेहमीच्या पठडीपेक्षा वेगळा आणि विकासाला चालना देणारा म्हणता येईल. यात पायाभूत सोयीसुविधा केंद्रस्थानी ठेवून ग्रामीण भाग आणि कृषिक्षेत्राला प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. याचे दीर्घकालीन परिणाम निश्चितच दिसतील.

स्टार्ट अप पॉलिसी सारख्या नव-उद्योजकांना प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनांमुळे उद्योगक्षेत्राचादेखील फायदा होण्याची शक्यता आहे.

- आशिष गर्दे

अध्यक्ष, मराठवाडा चेंबर ऑफ कॉमर्स (CMIA)

A Step in the Right Direction!

We, at the Maharashtra Economic Development Council, compliment the Finance Minister for presenting to the nation a budget that offers a strategic direction, substantive policy contents and sincere efforts to put the economy back on the track of high growth and fiscal consolidation.

The third union budget clearly indicates the path that this government is embarked on. It must be said that in the face of serious odds they have come out with flying colours. The fiscal space was narrow and the outlook was grim in the light of global slowdown and the two consecutive years of draught. The FM has kept the growth rate at 7.6% while curtailing the fiscal deficit to 3.9% in 2016 and further reducing it to 3.5 in 2017. It is focused on empowering farmers, rural employment and infrastructure development, while emphasising on health care, low priced medicines and dialysis. The FM has harnessed technology for efficiency of delivery and accountability. Increase in the share of the states in keeping with the 14th finance commission report is also a brave step in the face of increased burden by the 7th pay commission.

This government’s approach of enabling rural India and increasing their standard of living; will create a huge internal domestic market for manufactured goods. This is a step in the right direction compared to an ever increasing dependence on international markets for sale of our industrial output. It will lead us to become more self sufficient and insulate our industries from fluctuation in international demand or currency fluctuation. We may well be headed for ‘Make in India for India’. After all one fifth of humanity lives on our sub-continent!

- Cdr. (Retd) Dipak Naik

President MEDC

This budget will affect auto industry!

The good point about this budget is that the health industry will benefit by the public-private partnership fund as dialysis and health services will be available for the common man. Rs. 17,000 crores will lead to the emergence of skilled manpower in the near future and Rs. 3,000 cores for the energy sector will also be beneficial to the country. There is however, no provision for the development of hydropower or natural energy power sources. Then again a pollution cess of 1 per cent on small, petrol. LPG and CNG vehicles, 2.5 per cent on diesel vehicles, 4 per cent on high end cars will surely affect the automobile industry.

- Sunjeev Narang

President, NIMA

It's a 50% budget!

It is not an extra ordinary budget. You could call it a 50% budget. Relief has been provided to the middle class but increased excise on diesel vehicles will have its impact. There are some positives of course. Improving the infrastructure by approving the Rs. 55,000 crores can only be beneficial to the country and industry. The extension of the small scale audit to Rs. 2 crores is also a positive step forward. However, the service charge increase will affect service industry such as transport and others. The benefits for the agriculture industry is not clear at the moment and the Rs. 25,000 crore fund for banks with regard to defaulters may also not be sufficient.

- Mangesh Patankar

Hon. General Secretary, NIMA