जीएसटी – प्रगतीच्या दिशेने मोठी झेप

- उदय तारदाळकर

वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीकडे आर्थिक क्षेत्रातील स्वातंत्र्यानंतर सर्वात महत्वाचे पाऊल म्हणून बघितले जाते. जगात अनेक देशांमध्ये असा कर लागू आहे परंतु आपल्या देशातील संघराज्य पद्धत आणि विविध राज्यांमधील आर्थिक परिस्थिती विचारात घेऊन नवी करप्रणाली निर्माण केली आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अर्थमंत्र्यांनी सर्व मतभेद बाजूला ठेवून काही रचनात्मक बदल सुचवून एक मोठी झेप घेतली आहे. उद्योजक आणि व्यापार जगताकडून अशा प्रकारच्या कराची मागणी कित्येक वर्षांपासून होती. हे विधेयक संमत करण्यात बरेच अडथळे आले परंतु विद्यमान सरकारने सर्व राज्याशी जुळवून घेतले. ह्या विधेयकाला काँग्रेसचा पाठिंबा मिळावा यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग ह्यांची भेट घेतली होती. वस्तू व सेवा कराशी निगडित चार विधेयके राज्यसभेत चर्चेसाठी आली असताना सामंजस्याची भूमिका घेत माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग ह्यांनी आपल्या सहकार्यांना हे विधेयक कोणत्याही दुरूस्तीशिवाय मंजूर करण्याचे आदेश दिले. आता सर्वांना वस्तू आणि सेवा कर कायद्याच्या अंमल बजावणीचे म्हणजेच १जुलै २०१७चे वेध लागले आहेत.

वस्तू व सेवा कर लागू झाल्यावर, देशभर एकाच दराने कर लागले तर वस्तू आणि सेवांचा ढाचा एकच राहिल्याने सर्व राज्यात समान किमतीला वस्तू उपलब्ध झाल्याने एक देश एक कर अशी साधी आणि सुलभ करप्रणाली निर्माण होणार आहे. अर्थात सुरवातीला एका दराऐवजी ५, १२, १८ आणि २८ अशाचार दरांची करप्रणाली अपेक्षित आहे. त्या संबधीची नियमावली मे महिन्याचा मध्यात जाहीर होईल आणि बऱ्याच गोष्टींबद्दलची अनिश्चितता दूर होणार आहे. सर्व करदात्यांसाठी आवश्यक असणारी जीएसटीच्या नोंदणीची अंतिम मुदत सरकारने ३० एप्रिल २०१७ पर्यंत वाढवलेली आहे.

ग्राहकांच्या दृष्टीने विचार केला तर त्यांच्या खिशाला चाट देणारी म्हणजेच कमाल किरकोळ किंमत ही प्रत्येक राज्यात वेगळी असते. ही किंमत वेगवेगळ्या राज्यातील स्थानिक करांच्या दरांचा विचार करून छापलेली दिसते. अशी दर निश्चिती करताना त्यात कोणत्या टप्प्यात किती कर विचारात घेतला आहे ह्याचे गणित विक्रेता आणि उपभोक्ता ह्या दोघानांही माहित नसते. कमाल किरकोळ किंमत ही ग्राहकांची शोषण करणारी आहे असे प्रत्येक ग्राहकाला वाटत असते. वेगवेगळ्या राज्यातील विक्री कर, जकात आणि वस्तूंची वाहतूक ह्याचा सारासार विचार करून उत्पादक किरकोळ किंमत ठरवित असतो त्याचा फटका साखळीतील दलालांमुळे नेहमीच ग्राहकाला बसतो.

भारतातील राज्यांचा विचार केला तर असे आढळते की प्रत्येक राज्याचे वैशिष्ट्य हे वेगवेगळे आहे. भारतासारख्या शेतीप्रधान देशात विकास आणि गुंतवणूक ह्यांचा असमतोल आहे. काही राज्यं शेतीप्रधान आहेत तर चेन्नई ,कर्नाटक, आंध्र आणि तेलंगणा सारखी राज्ये सेवा क्ष्रेत्रात अग्रेसर आहेत . काही राज्यांत कारखाने जास्त तर काही राज्यांची भिस्त पर्यटनावर आहे तर ईशान्येची राज्य खाणींनी संपन्न आहेत. ह्या सर्व गोष्टींचा समतोल बाळगणे हे एक अवघड काम आहे. राज्याराज्यांत करदर वेगवेगळे असल्यानं नियमांची पूर्तता करताना व्यापाऱ्याच्या नाकी नऊ येतात. यातूनच मग करचुकवेगिरी करण्याचा उगम होतो. कर न देता व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर झाल्यास सरकारचा महसूल बुडतो आणि एक प्रकारे काळ्या पैशाच्या निर्मितीस सुरवात होते.

एकंदरीत सर्व व्यवहारांवर केंद्र आणि राज्य दोघंही कर वसूल करतात त्याची परिणती म्हणजे महागाई. अशा परिस्थितीत प्रमुख अप्रत्यक्ष करांचं एकत्रीकरण करून कराची विभागणी केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी करायची त्यायोगे कारसुलभता यावी ह्या दृष्टीने सर्व करांचे एकत्रीकरण म्हणजेच वस्तू आणि सव कर. सर्व साधारणपणे प्रणालीमध्ये मालाच्या करावर कर लावण्यात येतो त्याचा बोजा अर्थातच ग्राहकावर पडतो. नव्या प्रणालीमध्ये असा बोजा ग्राहकांवर पडू नये ह्यासाठी प्रत्येक टप्प्यावर सरकार नियंत्रण ठेवणार असून त्यादृष्टीने कायद्यात तरतूद केली आहे. वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यावर खरेदीवरील कराची पूर्ण वजावट मिळणार आहे त्या मुळे वस्तूच्या विक्रीवरील कराचा भार कमी होईल अशी अपेक्षा आहे. ह्या सर्व गोष्टीमुळे ग्राहकांना किफायत दर मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

गेल्या काही महिन्यात विदेशी गुंतवणुकीसाठी परकीय संस्था भारतात न भूतो न भविष्यती अशा तऱ्हेची गुंतवणूक करत आहेत. ह्या वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यातील गुंतवणूक ही गेल्या दोन वर्षांच्या गुंतवणुकीपेक्षा जास्त आहे. विदेशी गुंतवणुकीसाठी व्यापाराच्या दृष्टीने कर सुलभता ही सर्वात मोठी आकर्षक घटना आहे. वस्तू व सेवा कर लागू झाल्यावर देशातील आंतरराज्य व्यापारातील अडथळे दूर होतील, शिवाय सर्वसाधारण ग्राहकांच्या अंगवळणी पडलेली सवय म्हणजेच पावती न घेता वस्तू विकत घेण्याची प्रथा बंद होईल ज्यामुळे करचुकवेगिरीला आळा बसेल अशी अपेक्षा आहे.