भारत आता दोन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचा देश
भारताच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनाने (जीडीपी) दोन ट्रिलियन म्हणजेच २ लाख कोटी डॉलरचा टप्पा २०१४ मध्ये पार केला आहे, अशी माहिती जागतिक बॅंकेच्या आकडेवारीतून नुकतीच समोर आली आहे. भारताचा जीडीपी एक ट्रिलियनपर्यंत पोचण्यास ६० वर्षे लागली, तर पुढील एक ट्रिलियनचा टप्पा केवळ सात वर्षांत गाठण्यात आला आहे. विशेषत: २००८ च्या जागतिक वित्तीय अरिष्टानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेने दुपटीने विकास साधणारी ही झेप घेतली आहे.
जागतिक बॅंकेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतातील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न २०१४ मध्ये एक हजार ६१० डॉलर म्हणजेच एक लाख रुपयांपर्यंत गेले आहे. भारताचा विकासदर २०१४ मध्ये ७.४ टक्के होता. यामुळे वेगाने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्थेमध्ये चीनसोबत भारताचा समावेश झाला आहे. चीनचा जीडीपी १०.४ ट्रिलियन डॉलर आहे. दरडोई उत्पन्नात वाढ होऊनही कनिष्ठ मध्यमवर्गाच्या (१,०४६- ४,१२५ डॉलर) गटातच भारताचे स्थान राहिले आहे. पुढील दशकभरानंतर भारत उच्च मध्यमवर्ग (४,१२६-१२,७३५ डॉलर) या गटात स्थान मिळवू शकेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.
दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्न काढताना, व्यावसायिकांच्या देशातील उत्पादित मालाची किंमत, तेथील नोकरदारांचे उत्पन्न व परदेशात राहणार्‍या त्या देशाच्या लोकांचे उत्पन्न यांची बेरीज करून त्याला देशाच्या लोकसंख्येशी भागाकार करून येणारी संख्या जागतिक बँकेकडून गृहित धरली जाते. या निकषावर दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्नात बांगलादेश, केनिया, म्यानमार, ताझिकीस्तान, मंगोलिया, पेरू, अर्जेटिना, हंगेरी, सेशेल्स व व्हेनेझुएला यांचा प्राप्ति-गट सुधारला आहे.
आजच्या चीनच्या बरोबरी आणखी दशकभराने!
गेल्या दशकभरात भारतात ८.९ टक्के दराने दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ होऊनही भारत जागतिक बँकेच्या परिमाणानुसार निम्न मध्यम उत्पन्न गटातच आहे. मात्र याच दराने दरडोई उत्पन्नात विकास होत राहिल्यास, ४,१२६ डॉलरचे सरासरी दरडोई उत्पन्न, २०२६ सालात १२,७३५ डॉलरवर पोहोचेल. म्हणजे चीन सध्या ज्या उच्च-मध्यम उत्पन्न गटात आहे त्याची त्यावेळी आपण बरोबरी करू शकणार आहोत. तथापि चीनच्या दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्नातही १५.६ टक्के दरानेच भविष्यातवाढ गृहित धरली तर तो देश २०१८ सालात ७,३८० डॉलर दरडोई उत्पन्नाचा टप्पा गाठेल आणि 'उच्च उत्पन्न' गटात अमेरिका, ब्रिटन व जर्मनी, जपान या देशांच्या पंक्तीत जाऊन बसेल. त्या उलट आजच्या दराने पावले पडल्यास भारताला उच्च उत्पन्न गटात जाण्यासाठी २०३९ सालाची वाट पाहावी लागेल.
अन्य परिमाणांवरही विकासाचेही मोजमाप होणे गरजेचे असले तरी सध्या आपण दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्न हाच राष्ट्रांच्या आर्थिक कामगिरीसाठी प्रधान मापदंड मानलेला आहे. या निकषावर १९९४ मध्ये जगाच्या लोकसंख्येच्या ५६.१ टक्के म्हणजे ३.१ अब्ज लोक हे कनिष्ठ उत्पन्न गटातील ६४ देशांमध्ये राहात होते, तर २०१४ मध्ये ही मात्रा कमी होऊन, कनिष्ठ उत्पन्न गटात जागतिक लोकसंख्येचे ८.५ टक्के म्हणजे ३१ देशांमधील ६१.३ कोटी लोक आहेत. गेल्या एका वर्षांत तर त्यापैकी चार देशांनी कनिष्ठ मध्यम उत्पन्न गटात संक्रमण करणारी प्रगती केली आहे असे मत जागतिक बँकेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ कौशिक बसू यांनी व्यक्त केले आहे.
