'शहा ग्रूप बिल्डर्स'वर सेबीची कारवाई

नवी मुंबई परिसरात सिडकोसारख्या शासन अंगिकृत उपक्रमाचा आधार घेत गृहनिर्माण क्षेत्रात बस्तान बसविलेल्या शहा ग्रुपवर सेबीने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. गुंतवणूकदारांकडून घेतलेले ६.१६ कोटी रुपये वार्षिक १५ टक्के व्याजदराने वर्षभरात परत करण्याचे आदेश सेबीने दिले आहेत. त्याचबरोबर नलीन व नीलम शहा या प्रवर्तक दाम्पत्याला भांडवली बाजारातून येत्या दीड वर्षांसाठी निधी उभारणीसही मज्जाव केला आहे.

सकृतदर्शनी लोकांकडून ठेवी रूपात मोठा निधी उभारण्याची शहा ग्रुप बिल्डर्स लि. (एसजीबीएल) ची कृती नियमबाह्य़ असल्याचे ठरविणारा आदेश सेबीने काढला आहे. या आदेशाची प्रत "सेबी'च्या संकेतस्थळावरही आहे. भांडवली बाजारात सूचिबद्ध असण्याच्या तयारीत असलेल्या शहा ग्रुपला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

वाशी येथे मुख्यालय असलेल्या या समूहावर गैर मार्गाने पैसे गोळा केल्याचा बाजार नियामकांचा आरोप आहे. हे प्रकरण सात वर्षांपूर्वीचे आहे. कंपनीने २८ जुलै २००८ ते ३० मार्च २०१२ दरम्यान १,५२२ जणांना २२.५० कोटींचे समभाग जारी केले होते. यापूर्वीही अवघ्या दोन महिन्यात कंपनीने ४९ जणांना समभाग विकले होते. या सार्‍या प्रक्रियेत अनियमितता असल्याचे सेबीच्या आदेशात म्हटले आहे. त्यावर कारवाई म्हणून शहा ग्रुपला वर्षभरात १५ टक्के वार्षिक दराने ६.१६ कोटी रुपये गुंतवणूकदारांना परत करण्यास सांगितले आहे.

नवी मुंबई परिसरात शहा समूहाचे अनेक गृहनिर्माण व व्यापारी प्रकल्प आहेत. "शहा ग्रुप बिल्डर्स अ‍ॅण्ड इन्फ्राप्रोजेक्ट्स'चे सध्या चार प्रकल्प प्रगतिपथावर आहेत.