ईपीएफ'वरील वादग्रस्त कर तरतूद रद्द

कर्मचार्‍यांच्या कष्टाचा पैसा असलेल्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या (ईपीएफ) 60 टक्के हिश्‍शावर कर आकारणीच्या प्रस्तावाला सर्व स्तरांतून झालेला कडाडून विरोध आणि या मुद्द्यावरील वाढत्या असंतोषामुळे हा वादग्रस्त प्रस्ताव रद्द करत असल्याची घोषणा अर्थमंत्री अरुण जेटली केली.

या निर्णयामुळे कोणत्याही कर्मचार्‍याला आपल्या भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमेवर कर द्यावा लागणार नाही. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 29 फेब्रुवारीला जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात भविष्य निर्वाह निधीत आणि राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेत (नॅशनल पेन्शन स्कीम-एनपीएस) जमा होणार्‍या रकमेपैकी निवृत्तीच्या वेळी काढल्या जाणार्‍या 40 टक्के रकमेवर कर आकारला जाणार नाही, असे म्हटले होते. म्हणजेच उर्वरित 60 टक्‍के रकमेवर कर आकारणीचा हा प्रस्ताव होता. सोबतच, मासिक उत्पन्न पंधरा हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास त्यावर कर लागणार नाही, असेही प्रस्तावात म्हटले होते. तब्बल तीन कोटी जणांचे मासिक उत्पन्न पंधरा हजारांपेक्षा कमी आहे. साहजिकच, या प्रस्तावामुळे पेन्शन योजनेकडे वळणार्यांची संख्या वाढेल, तसेच निवृत्तिवेतन निधीतून रक्कम काढण्याचे टाळतील, त्यामुळे त्यांची आर्थिक सुरक्षा कायम राहील. तसेच या प्रस्तावामुळे फक्त 60 लाख लोकांनाच कर द्यावा लागेल, असा सरकारचा कयास होता. परंतु, अर्थमंत्र्यांच्या या घोषणेपाठोपाठ सरकारी, खासगी क्षेत्रांतील सर्व कर्मचार्‍यांमध्ये संतापाची लाट उसळली. परिणामी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यात हस्तक्षेप करून हा वादग्रस्त प्रस्ताव रद्द करण्याचा आदेश अर्थमंत्र्यांना दिला.