GST संबंधी चार विधेयके संसदेत सादर

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी काँपेन्सेशन लॉ, सेंट्रल जीएसटी, इंटिग्रेटेड जीएसटी आणि युनियन जीएसटी' ही चारही विधेयके संसदेमध्ये मांडली. वस्तु सेवा करासंदर्भातील (जीएसटी) संवेदनशील विधेयकास आधारभूत अशा अन्य चार महत्त्वपूर्ण विधेयकांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने याआधीच परवानगी दिली आहे. या 'मनी बिला'वर उद्या (मंगळवार) चर्चा होण्याची शक्यता आहे. लोकसभेत मान्यता मिळाल्यानंतर ते राज्यसभेत पाठवले जाणार आहे.

राज्यसभेत मनी बिलावर चर्चा झाल्यानंतर त्यात बदल करावयाचे असल्यास ते बदल करून पुन्हा लोकसभेत मांडण्यासाठी सरकारकडे पुरेसा कालावधी राहणार आहे. संसदेचे सत्र 12 एप्रिलपर्यंत सुरू राहणार आहे. 'जीएसटी'संदर्भातील सर्व विधेयकांस संसदेच्या याच अधिवेशनामध्ये मंजुरी मिळेल, अशी आशा सरकारला आहे. संसदेमध्ये या विधेयकांना संमती मिळाल्यानंतर राज्यांच्या विधानसभांमध्ये जीएसटीसंदर्भातील विधेयके मांडण्यात येतील.

विधेयकांना संमती मिळाल्यानंतर देशात एक जुलै 2017 पासून जीएसटी अर्थात वस्तू व सेवाकराची अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा मानस आहे.

जीएसटीची अंमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर व्हॅट, सेवा कर, सीमा सुरक्षा कर आणि राज्यांचे इतर कर त्यामध्येच विसर्जित करण्यात येणार असून महसूलाची विभागणी केंद्र व राज्ये यांच्यामध्ये जवळजवळ समप्रमाणात केली जाणार आहे.