स्टेट बँक विलिनीकरणापश्चात अनेक कार्यालयांना टाळे अपरिहार्य

स्टेट बँक ऑफ़ इंडियामध्ये स्टेट बँक ऑफ बिकानेर अँड जयपूर, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बँक ऑफ पटियाला व स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद यांचे विलीनीकरण होत आहे. पाच सहयोगी बँकांचा कारभार मुख्य भारतीय स्टेट बँकेत विलीन करण्याची तयारी सुरू झाली असतानाच कर्मचारी-अधिकाऱ्यांपुढे रोजगार कपातीचे संकट उभे ठाकले आहे. पाच सहयोगी बँकांची अनेक कार्यालये नव्या वित्त वर्षांपासून बंद करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. तर अलीकडेच मंजुरी मिळालेल्या भारतीय महिला बँकेचे प्रत्यक्षातील विलीनीकरण प्रक्रिया ही काहीशी विलंबाने सुरू होईल असे चित्र आहे.

विलिन होत असलेल्या पाच सहयोगी बँकांच्या पाच मुख्यालयांपैकी केवळ दोनच मुख्यालये कायम ठेवण्यात येणार असून उर्वरित तीन स्टेट बँकेच्या कार्यालयांमध्येच सामावली जाणार आहेत. सहयोगी बँकांची २७ परिमंडळ कार्यालये, ८१ क्षेत्रीय कार्यालये तर ११ अन्य कार्यालये आहेत. सहयोगी बँकांच्या अन्य कार्यालयांच्या संख्येबाबतही विचार होऊ शकतो.

सहयोगी बँकांचे सध्याचे प्रारूप महिनाभर कायम राहणार असल्याची माहिती स्टेट बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश कुमार खरा यांनी वृत्तसंस्थेला दिली. यानंतर टप्प्याटप्प्याने सहयोगी बँकांचा पसारा कमी केला जाणार आहे.

मुख्य स्टेट बँकेची एकूण ५५० तर पाच सहयोगी बँकांची २५९ कार्यालये आहेत. विलीनीकरणानंतर एकूण ८०९ कार्यालयांची संख्या ६८७ केली जाणार असून ती एकत्रित एकूण कार्यालयांमधून १२२ ने कमी केली जातील. याचा फटका सहयोगी बँकांमधील १,१०७ कर्मचाऱ्यांना बसण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. कर्मचाऱ्यांकरिता स्वेच्छानिवृत्ती योजना जाहीर केली जाण्याची चिन्हे आहेत.

पाच सहयोगी बँकांमध्ये सध्या ७३,०००हून अधिक कर्मचारी आहेत. त्यापैकी स्वेच्छानिवृत्तीकरिता ५० टक्के कर्मचारी पात्र होणारे आहेत. वय वर्षे ५५च्या वर व २० वर्षांपेक्षा अधिक सेवा हे निकष स्वेच्छानिवृत्तीकरिता आहेत. सहयोगी बँकांच्या मुख्य स्टेट बँकेतील विलीनीकरणानंतर सहयोगी बँकांमधील कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराबाबत चिंता व्यक्त करत बँक कर्मचाऱ्यांनी गेल्या महिन्यात संपही पुकारला होता.

विलीनीकरणानंतर स्टेट बँक जगातील आघाडीच्या ५० बँकांमध्ये समाविष्ट होणार आहे. यानंतर स्टेट बँकेची एकत्रित मालमत्ता ४० लाख कोटी रुपयांची होणार आहे.

दरम्यान, भारतीय महिला बँकेचे मुख्य स्टेट बँकेतील विलीनीकरण लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत.