औरंगाबादमध्ये इन्क्युबेशन सेंटर सुरु करण्यासाठी एमआयडीसीची तयारी

देवगिरी इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टरला लवकरच भूखंड दिला जाईल, अशी घोषणा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे (एम आय डी सी ) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद रायते यांनी नुकतीच औरंगाबाद येथे केली. पहिल्या टप्यात क्लस्टरमध्ये इनक्युबेशन सेंटरची उभारणी केली जाईल. नविन उद्योजकांना याचा मोठ फायदा होईल, असा विश्वास चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज अॅण्ड अॅग्रीकल्चरतर्फे व्यक्त करण्यात आला.

इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टीम्स डिझाईन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग (इएसडीएम) क्षेत्रातील विकास क्षमता लक्षात घेऊन वाळूज औदयोगिक वसाहतीत ‘देवगिरी इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर’ उभारण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. क्लस्टरची रीतसर नोंदणीही करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इं इंडिया’ या योजनेंतर्गत क्लस्टरची उभारणी करून या क्षेत्रातील जागतिक आणि स्थानिक गुंतवणुकीला आकर्षित केले जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘सी एम आ य ए’ तर्फे वाळूज येथील मराठवाडा ऑटो क्लटरच्या सभागृहात ही परिषद घेण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.बी.ए.चोपडे, ‘एम.आय.डी.सी.’ चे रयाते, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स अ‍ॅंड सेमिकंडक्टर असोशिअशनचे माजी अध्यक्ष अशोक चांडक, केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे संजय कौल, ‘सी.एम.आय.ए.’ चे अध्यक्ष मुनीष शर्मा, उपाध्यक्ष, अशिष गर्दे, विविध शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनीधी, विद्यार्थी यावेळी उपस्थित होते. वाळूज औद्योगिक वसाहतीत इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर कशासाठी हवे आहे, याची कारणमीमांसा श्री शर्मा यांनी केली इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील उद्योजकांसाठी असणाया केंद्राच्या योजनांची माहिती कौल यांनी दिली. देवगिरी इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टरला विद्यापीठाकडून सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही कुलगुरू चोपडे यांनी दिली. औध्योगिक आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान, उपलब्ध संधी याबाबतच्या माहितीची देवाणघेवाण व्हावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. येत्या १० ते १५ वर्षात इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग जगताचे चित्र कसे असेल, यावर चांडक यांनी प्रकाशझोत टाकला.

‘सीएमआयए’ने औरंगाबादमध्ये नव-उद्योजकांसाठी इन्क्युबेशन सेंटर सुरु करण्याच्या दृष्टिने नियोजन केले असून या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने या प्रकल्पासाठी जमीन उपलब्ध करुन देण्याची तयारी दर्शवली आहे. नव-उद्योजकांना किफायतशीर खर्चात उद्योग सुरु करता यावा यासाठी सीएमआयए प्रयत्नशील असताना शासन या प्रकल्पासाठी पूर्ण सहकार्य करेल आणि असे केंद्र उभारण्यासाठी जमीनही उपलब्ध करुन देईल असे आश्वासन एमआयडीसीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद रायते यांनी दिले आहे.