'जीएसटीमुळे राज्याचं कोणतंही नुकसान नाही!'

- सुधीर मुनगंटीवार

जीएसटीमुळे राज्याच्या महसूली उत्पन्नाचे कोणतेही नुकसान होणार नाही तसेच करावरील कराचा बोजा कमी होणार असल्याने महागाई वाढण्याची भीती नाही असे स्पष्ट करत वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जीएसटीसाठी बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनात राज्याच्या वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीस एकमताने मंजूरी देण्याचे आवाहन केले. याप्रसंगी जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली, त्यातील तरतूदी, नियम, राज्याची भूमिका याची माहिती देणारे सादरीकरण करण्यात आले.

जगात १६० देशात वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीची अंमलबजावणी होत असल्याचे सांगून मुनगंटीवार म्हणाले की, या करप्रणालीला लोकसभेत आणि राज्यसभेत एकमताने मंजूरी मिळाली हा आपल्या सशक्त लोकशाहीचा विजय आहे. या करप्रणालीमुळे राज्यात प्रामाणिक व्यापाराला चालना मिळेल, करचुकवेगिरीला आळा बसेल. या करप्रणालीत करदर हे ०, ५, १२, १८, २८ टक्के अशा स्लॅब मध्ये असणार आहेत. या कर प्रणालीतील कर दर हे सध्या लागू असलेल्या करदराजवळच असतील त्यामुळे वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली लागू झाली म्हणजे कराचा बोजा वाढेल या भीतीमध्ये काही तथ्य नाही. समजा एखाद्या वस्तूवर सध्या ६ किंवा ७ टक्के कर दर आहे तो १२ टक्क्यांवर जाणार नाही तर तो ५ टक्क्यांच्या स्लॅब मध्ये येईल. ११ ते १३ टक्क्यांपर्यंत असलेला कर दर हा १२ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये येईल. जीएसटीत राज्याचं नुकसान होणार नाही कारण जीएसटी लागू केल्यानंतर राज्याची महसूल हानी केंद्र शासन पाच वर्षात नुकसानभरपाईच्या कायद्याद्वारे भरून देणार आहे.

देशातील १२५ कोटी लोकसंख्येपैकी ७२ कोटी लोक हे गरीब म्हणता येईल या कक्षेतील आहेत. त्यांच्या कन्झ्युमर प्राईस इंडेक्सचा विचार या करप्रणालीत प्रामुख्याने करण्यात आला आहे. त्यामुळेच सरासरी ५२ ते ५३ टक्के वस्तू करमुक्त ठेवण्यात आल्या आहेत तर सरासरी ३२ टक्के वस्तूंवर निम्नदर ठेवण्यात आले आहेत. राज्यात ५ कोटी ८७ लाख लोक हे लघू आणि सुक्ष्म स्वरूपाचा उद्योग करतात त्यांचा विचार करून एका आर्थिक वर्षात २० लाखांपर्यंत एकूण उलाढाल असलेल्या करदात्यांना करातून सूट देण्यात आली आहे. त्याखाली उलाढाल असलेल्यांना रिटर्न दाखल करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीमुळे टॅक्स टेरेरिझम नाहीसे होईल असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, या करप्रणालीत केंद्र आणि राज्याचे एकूण १७ कर विलीन होणार आहेत. या करप्रणालीमुळे एक देश एक करप्रणाली ही संकल्पना साकार होईल. महाराष्ट्र हे मॅन्यूफॅक्चरिंग स्टेट आहे. या करप्रणालीत जिथे वस्तू किंवा सेवेचा उपभोग होतो तिथे कर लागणार आहे त्यामुळे महाराष्ट्राचे उत्पन्न कमी होईल अशी जी शंका व्यक्त होत आहे तीही निराधार आहे. महाराष्ट्राची लोकसंख्या जगात १३ व्या क्रमांकावर आहे. आपण मोठे कन्झ्युमिंग स्टेट ही आहोत. त्यामुळे आपल्या राज्याचे महसूली नुकसान होणार नाही. कोणत्या वस्तूवर किती कर लागेल हे १८ आणि १९ मे २०१७ ला जीएसटी कौन्सिलच्या श्रीनगर येथील बैठकीत ठरेल, अशी माहिती देऊन श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, असे असले तरी आता निश्चित होणारे दर हे अगदीच अंतिम असतील आणि त्यात अजिबात बदल करता येणार नाहीत असेही नाही. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर, राज्यावर होणारे परिणाम लक्षात घेऊन यात जीएसटी कौन्सिलसमोर जाऊन यात आवश्यक ते बदल करता येऊ शकतील, इतकी ही करप्रणाली सहज, सरल आणि सुलभ आहे.

मुंबई ही महाराष्ट्राची शान असून महाराष्ट्राच्या इतर शहरांप्रमाणेच देशातील इतर राज्याचे लोक ही मुंबईत येत असतात, त्याचा ताण मुंबईवर येतो. त्यामुळे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसह इतर नगरपालिका आणि महानगरपालिकांचा हक्काचा पैसा त्यांच्या खात्यात कायद्याच्या संरक्षणातून जमा होईल, त्यांच्या हक्काचा पैसा त्यांना मिळेल अशी ग्वाही ही त्यांनी यावेळी दिली.

वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली एक दृष्टीक्षेप व वैशिष्ट्ये

• या करप्रणालीत करावर कराची आकारणी होणार नाही त्यामुळे वस्तू स्वस्त होतील.
• केंद्र आणि राज्य शासनाचे बहुतांश अप्रत्यक्ष कर या करप्रणालीत विलीन झाल्याने कर प्रणाली सोपी आणि सुटसुटीत होईल.
• व्यापारी व उद्योगधंद्यास हिशेब ठेवणे सोपे जाईल.
• संपूर्ण देशात एकच करप्रणाली अंमलात आल्याने संपूर्ण देश एकसंघ बाजारपेठ होईल.
• कररचना पारदर्शक असेल. संगणकीय सुविधांमुळे व्यापाऱ्यांना सुविधा होईल.
• वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीत केंद्र आणि राज्याचे एकूण १७ कर विलीन होतील. त्यात केंद्रीय उत्पादन शुल्क, अतिरिक्त उत्पादनशुल्क, उत्पादनशुल्क (औषधी आणि प्रसाधन सामग्री), अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (कापड व उत्पादने) , अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, सेवाकर, वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्याशी संबंधित असलेला केंद्रीय अधिभार आणि उपकर हे केंद्रीय कर तर राज्याचा मूल्यवर्धित कर, केंद्रीय विक्रीकर, ऐषआराम कर, प्रवेश कर, (ऑक्ट्रॉय, एलबीटी, वाहनांवरील प्रवेशकर, वस्तूंवरील प्रवेश कर), करमणूक आणि मनोरंजन कर, जाहिरातीवरील कर, खरेदीकर, वन विकास कर (वनउपजाच्या विक्रीवरील कर) लॉटरी, बेटींग, जुगारावरील कर, वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्याशी संबंधित असलेला कर आणि उपकर यांचा समावेश आहे.
• जीएसटीमध्ये केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (CGST), राज्य वस्तू आणि सेवा कर (SGST), आंतरराज्य वस्तू आणि सेवा कर (IGST) आणि संघराज्य वस्तू आणि सेवा कर (UTGST) असे चार वर्गीकरण आहेत.
• जीएसटीमध्ये सर्व वस्तू आणि सेवांवर कर लावण्याचे प्रयोजन आहे. परंतू मद्य, कच्चे तेल, डिझेल, पेट्रोल, नॅचरल गॅस, विमानाचे इंधन यांचा जीएसटीत अंतर्भाव नाही. मात्र ठराविक कालावधीनंतर ते जीएसटीत आणण्याचे प्रयोजन संविधान संशोधनात करण्यात आले आहे. त्याचा निर्णय जीएसटी कौन्सिलमध्ये होईल.
• वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीत कर दाता आणि कर वसूल करणारे प्राधिकारी यांच्यात प्रत्यक्ष संवाद किमान होईल याची काळजी घेण्यात आली आहे. त्यादृष्टीने प्रशासकीय पद्धती विकसित करण्यात आली आहे.
• ९ नियमांना वस्तू आणि सेवाकर परिषदेने आतापर्यंत मंजूरी दिली आहे. यात नोंदणीचे नियम, विवरणाचे नियम, कर भरण्याचे नियम, मूल्यांकनाचे नियम, बीजकांचे नियम, निविष्ट कराची जमा (ITC) चे नियम, आपसमेळ योजनेचे नियम, संक्रमणकालीन नियम यांचा समावेश आहे. उर्वरित नियमांचे प्रारूप तयार करण्याचे काम सुरु आहे.
• यात एक करदाता एक कर प्रशासन या सूत्राचा स्वीकार करण्यात आला आहे. त्यानुसार १.५० कोटी खालील उलाढाल असलेले ९० टक्के करदाते राज्य कर प्रशासनाकडे राहतील.
• १.५० कोटीखालील असलेले १० टक्के करदाते हे केंद्र कर प्रशासनाकडे राहतील.
• रु. १.५० कोटी पेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या करदात्यांची समान विभागणी केंद्र कर प्रशासन व राज्य कर प्रशासनाकडे असेल.
• पन्नास हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त किंमतीच्या मालाची वाहतूक करण्यासाठी ई-वे बिल आवश्यक राहील.
वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली राज्याची तयारी
• राज्यातील उद्योग व्यापाऱ्यांसाठी, अधिकाऱ्यांसाठी वस्तू आणि सेवा कर विषयक माहिती देणाऱ्या स्वतंत्र कार्यशाळांचे आयोजन
• आतापर्यंत ५१०० अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जीएसटी कायद्याचे प्रशिक्षण. यात १७ मुख्य प्रशिक्षकांचा आणि १०० प्रशिक्षकांचा समावेश.
• १७५ अधिकाऱ्यांिना जीएसटीएनचे मुख्य प्रशिक्षक म्हणून प्रशिक्षण दिले.
• ६००० राज्य अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जीएसटीएन चे प्रशिक्षण प्रगतीपथावर.
• महाराष्ट्रात जीएसटीचे २४० जनजागृती कार्यक्रम. मुंबईत ३३ कार्यशाळांचे आयोजन.
• शासकीय विभाग, स्थानिक संस्था तसेच शासकीय संस्थांना होणाऱ्या २.५ लाख पेक्षा जास्त पुरवठ्याच्या देय रकमेवर १ टक्का करदराने कराची वजात (TDS) करण्याची तरतूद करप्रणालीत आहे. करवजात करणाऱ्या संस्थेने विवरणपत्र दाखल करणे आवश्यक आहे. करवजातीचा भरणा विलंबाने केल्यास व्याज आकारले जाईल.

• ई-पोर्टलवर व्यवहार करणाऱ्या पुरवठादारांना दिल्या जाणाऱ्या मोबदल्याच्या किंमतीतून १ टक्क्यांपेक्षा अधिक नसलेल्या रकमेच्या कराची कपात करणे ई-पोर्टलला आवश्यक राहील. हे प्रावधान जे ई-पोर्टल पुरवठादारांच्या वतीने किंमत वसूल करतात त्यांना लागू असेल.