‘एनजीओं’ना ‘पॅन’ बंधनकारक?

प्रत्येक भारतीय नागरिकासाठी बायोमेट्रिक पद्धतीवर आधारित बारा अंकी ‘आधार क्रमांक’ बंधनकारक करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक उद्योग आणि स्वयंसेवी संस्थांसाठी दहा अंकी ‘पॅन कार्ड’ अनिवार्य करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे स्वयंसेवी संस्थांकडे येणाऱ्या देणग्यांची तसेच खर्च करण्यात येणाऱ्या रकमेची नोंद ठेवून काळ्या धनाच्या निर्मितीवर नियंत्रण ठेवता येईल, असा सरकारचा विचार आहे. या पार्श्वभूमीवर कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने प्राप्तिकर कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याचा तसेच, प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यामध्ये समावेश करण्याचा प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवला आहे.

काळ्या पैशावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी आणि उत्पत्ती रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न चालवले आहेत. त्यामध्ये करचोरी करणाऱ्यांना शिक्षा, बेहिशेबी संपत्ती बाळगणाऱ्यांसाठी विविध योजना, टॅक्स हेवन देशांशी करार करणे, तसेच राजकीय निधी उभारण्यावर बंधने आणणे आदी उपायांचा समावेश आहे. या शिवाय केंद्र सरकारने पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड एकमेकांशी जोडणे बंधनकारक केले आहे. पॅन कार्ड आधार कार्डशी न जोडल्यास ते निष्क्रिय होणार आहे. पॅन कार्ड निष्क्रिय होणे अनेकांना परवडणारे नसल्याने ते जोडण्याकडे कल वाढला आहे.

‘पॅन कार्ड’ बंधनकारक केल्याने स्वयंसेवी संस्थेने वर्षभरात दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे केलेले व्यवहार स्कॅनरखाली येतील, अशीही तरतूद करण्याची शिफारसही कंपनी व्यवहार मंत्रालयातर्फे करण्यात आली आहे. प्राप्तिकर खाते (इन्कम टॅक्स) आणि केंद्रीय प्रत्यक्ष करनिर्धारण मंडळातर्फे (सीबीडीटी) यापूर्वीच कंपन्या, उद्योग, संस्थांचे विश्वस्त, वैयक्तिक नोकरदार आदींसाठी पॅनकार्ड सादर केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्राप्तिकर विभागाने आजपावेतो २५ कोटी पॅनकार्डचे वितरण केले आहे. देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या (१२५ कोटी) तुलनेत पॅनकार्ड वितरणाचे प्रमाण २० टक्के आहे.

सध्या बहुतांश उद्योग आणि स्वयंसेवी संस्थांना पन्नास हजार रुपयांपुढील व्यवहारासाठी बँकेचे केवायसीचे निकष पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. मात्र, उद्योग आणि स्वयंसेवी संस्थांना पॅन कार्ड बंधनकारक करण्यात आल्याने होणाऱ्या गैरव्यवहारांना पायबंद घालणे शक्य होणार आहे. केवळ काळ्या पैशाच्या निर्मितीला पायबंद बसविण्यासाठी नव्हे तर उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने व्यवसायाची सुरुवात करण्यापूर्वीच उद्योगांना पॅन आणि टॅन कार्ड देण्याची घोषणा केली आहे. देशात उद्योगाची स्थापना करून अधिकाधिक व्यक्तींना रोजगार मिळवून देण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. त्यानुसार उद्योगांना पॅन कार्ड आणि टॅन कार्ड वेळेत देण्यात येणार आहेत. या संदर्भात केंद्रीय प्रत्यक्ष करनिर्धारण मंडळ आणि कंपनी व्यवहार मंत्रालयाकडून उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे रिअल टाइममध्ये पॅन आणि टॅन कार्ड देणे शक्य होणार आहे. कोणत्याही उद्योगपतीला कंपनीची सुरुवात करताना उत्पन्नाच्या साधनाचे तपशील जाहीर करण्यासाठी पर्मनंट अकाउंट नंबर (पॅन) घेण्याची आवश्यकता भासते. त्याचप्रमाणे कोणतीही कंपनी कर्मचाऱ्यांचा कर कापून घेत असेल तर, तिला टॅक्स डिडक्शन अँड कलेक्शन अकाउंट नंबर (टॅन) घेणे बंधनकारक आहे. ‘टॅन’च्या आधारे ही सर्व माहिती प्राप्तिकर विभागाशी शेअर करणे सोपे जाते.
उद्योग आणि स्वयंसेवी संस्थांना पॅन कार्ड बंधनकारक केल्यामुळे संबंधित कंपन्या आणि संस्थांचे संचालक, मालक आणि प्रवर्तक आदींच्या संशयास्पद व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे शक्य होणार आहे. जेणेकरून संबंधितांच्या बेनामी मालमत्ता, बेहिशेबी व्यवहारांचा पर्दाफार्श करणे केंद्र सरकारला शक्य होणार आहे.