बँकांची विश्वासार्हता धोक्यात

banksफायनान्शियल रिझोल्युशन अँड डिपॉझिट इन्शुरन्स विधेयक अर्थात एफआरडीआय विधेयक मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात करणार आहे. या विधेयकामुळे देशातील बँकांची विश्वासार्हता धोक्यात येणार आहे. हे विधेयक म्हणजे सरकारसाठी ‘विनाशकाले विपरित बुद्धी’ ठरणार असल्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

‘या विधेयकात म्हटलेली ‘बेल इन’ ही संकल्पना धोकादायक आहे. याचा अर्थ बुडत असलेल्या बँकेला तिच्याच ठेवीदारांनी वाचवायचे असा आहे. यासाठी या ठेवीदारांच्या ठेवीतील काही टक्के रक्कम, ठेवीदाराचे मत विचारात न घेता त्याला केवळ सूचना देऊन बँकेच्या भागभांडवलात रूपांतरित करून घेण्याचा अधिकार एफआरडीआय महामंडळाला देण्याची तरतूद आहे. हा जनतेचा विश्वासघात आहे. प्रत्येक ठेवीदार हा त्याच्या बँकेसाठी क्रेडिटर (पत पुरवठादार) असतो. त्याने बँक वाचवण्यासाठी योगदान द्यायचे असेल तर मग तीच बँक नफ्यात असताना त्याच ठेवीदाराला नफ्यातील वाटाही मिळायला हवा. असा वाटा कोणतीही बँक स्वतःहून देत नाही. मग बँक बुडत असताना तिला सावरायला ठेवीदाराने त्याच्या ठेवीतील काही रक्कम द्यावी, अशी अपेक्षा करणे सर्वस्वी चुकीचे आहे. भारतासारख्या महाकाय देशात अशा प्रकारे ठेवीदारांच्या पैशाला परस्पर हात घालणे अयोग्य आहे.’ असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
एफआरडीआय विधेयकाला विरोध सुरू असून यासंदर्भातील ऑनलाइन याचिकेला हजारहून अधिक जणांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. प्रस्तावित विधेयक ठेवीदारांसाठी अधिक सुरक्षित असल्याचे स्पष्टीकरण अर्थमंत्रालयाने दिल्यानंतरही विधेयकाला विरोध होत आहे.

‘एफआरडीआय’ विधेयकाविरोधात ‘चेंज डॉट ओआरजी’ या वेबसाइटवर ऑनलाइन याचिका असून सोशल मीडियावर ती व्हायरल झाली आहे. बँक दिवाळखोरीमध्ये निघाली, तर ठेवीदारांचे पैसे वापरण्याचे अधिकार सरकारला असल्याची तरतूद विधेयकामध्ये आहे, असा आरोप करून या विधेयकाला विरोध होत आहे.