‘एमडीआर’बाबत सरकारकडून दिलासा

डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या डिजिटल व्यवहारांवरील एमडीआर (मर्चंट डिस्काउंट रेट) सरकारतर्फे देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. ‘एमडीआर’चा भुर्दंड ग्राहकांना सोसावा लागणार नसून, बॅंक आणि व्यापाऱ्यांना सरकारतर्फे ही रक्कम देण्यात येईल. एक जानेवारीपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल.
यंदाच्या वर्षात एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीमध्ये केवळ डेबिट कार्डवर आधारित डिजिटल व्यवहार २,१८,७०० कोटी रुपयांचे झाले. हाच वेग राहिला, तर यंदाच्या आर्थिक वर्षअखेरपर्यंत हे व्यवहार चार लाख ३७ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोचतील. एकूण डिजिटल व्यवहारांची संख्या पाहता त्यात दोन हजार रुपयांच्या व्यवहारांची संख्या ६५ टक्यांूण पर्यंत आहे. परंतु, उलाढालीमध्ये या व्यवहारांचे प्रमाण केवळ १५ ते २० टक्के आहे. त्यामुळे लहान ग्राहकांना डिजिटल व्यवहारांसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. भीम अॅप, डेबिट कार्ड, यूपीआय आणि ‘आधार’शी संलग्न असलेल्या आर्थिक व्यवहारांसाठी आगामी दोन वर्षांपर्यंत ‘एमडीआर’वर ही सवलत मिळेल. आगामी पाच ते सात वर्षांत भारतातील डिजिटल अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत जाणार असून, विद्यमान निर्णय डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी उपयुक्त ठरेल, असा विश्वाकस केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी व्यक्त केला.