विजेवरील वाहनांना प्रोत्साहन द्यायला नीती आयोगाचा विरोध;
पर्यायी इंधन म्हणून मिथेनॉलवर शिक्कामोर्तब-

Electrical Carsप्रदूषणाची पातळी घटवण्यासाठी आणि पारंपरिक इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने बॅटरीवरील किंवा विजेवरील वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला असतानाच नीती आयोगाने मात्र, त्याला विरोध केला आहे. आयोगाने हायब्रिड कारवर ठाम राहण्याचा निर्धार केला असून वाहनांसाठी पर्यायी इंधन म्हणून मिथेनॉलवर शिक्कामोर्तब केले आहे.

नीती आयोगाच्या मते, किमतीच्या दृष्टीने विजेवरील वाहने परवडत नाहीत, तसेच त्यांचा वापरही शाश्वत नाही. तसेच, विजेवरील वाहनांच्या बॅटऱ्या चार्ज करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर विजेचा वापर करवा लागणार आहे. काही राज्यांमध्ये विजेचा तुटवडा जाणवत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर या समस्येत आणखी भर पडेल. याऐवजी मिथेनॉलचा वापर केल्यास इंधनखर्चातही बचत होईल. केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनीही पेट्रोलमध्ये १५ टक्के मिथेनॉलचे मिश्रण करण्याचे सूतोवाच केले होते.

मिथेनॉलची निर्मिती कोळशापासून केली जाते. आपल्या देशात मिथेनॉलचा प्रति लिटर दर २२ रुपये आहे. सध्या पेट्रोलचा प्रति लिटर विक्रीचा दर ८० रुपये लिटर आहे. चीन १७ रुपये प्रतिलिटर दराने मिथेनॉलची निर्मिती करते. पेट्रोलमध्ये मिथेनॉल मिसळल्याने पेट्रोलची बचत होईल तसेच प्रदूषणातही घट होईल, असे नीती आयोगाला वाटते. याशिवाय बॅटरीमधील मुख्य घटक असणारा लिथियमही सहजासहजी उपलब्ध होत नाही. शिवाय लिथियम आयन बॅटरीचे आयुष्य मर्यादित असते. त्यामुळे तिचे विघटन करणेही सोपे नाही, असे नीती आयोगाने म्हटले आहे.