बिल्डर्स व ज्वेलर्सच्या फसव्या योजनांना आळा घालणारं विधेयक मंजूर

बिल्डर्स आणि ज्वेलर्स यांनी जास्त व्याज देणाऱ्या गुंतवणुकीच्या योजना आणताना विचार करायला हवा आणि अधिक सावध रहायला हवं, कारण अशा योजना बेकायदेशीर ठरवण्याचा व नियंत्रित करण्याचा कायदा प्रस्तावित आहे. जास्त व्याजाचं आमिष दाखवणाऱ्या या योजना म्हणजे अनियंत्रित ठेवी योजना असून एक प्रकारच्या पॉन्झी स्कीम्स आहेत. सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी त्यांना पायबंद घालण्याचा प्रयत्न बॅनिंग ऑफ अनरेग्युलेटेड डिपॉझिट स्कीम्स बिल या विधेयकाच्या माध्यमातून सरकार करणार आहे. हे विधेयक मंत्रिमंडळानं अलीकडेच मंजूर केलं असून लवकरच संसदेचं त्यावर शिक्कामोर्तब होईल अशी अपेक्षा आहे.

पॉन्झी स्कीम्स म्हणजे ज्या योजनांमध्ये जास्त परताव्याचं आकर्षण असतं आणि नवीन गुंतवणुकीतून आधीच्या गुंतवणूकदारांना जास्त परतावा दिला जातो. सुरुवातीला अनेकांना भरघोस रकमा मिळतात, परंतु ही साखळी कधी तरी तुटतेच आणि हजारो गुंतवणूकदारांचे करोडो रुपये बुडतात. बिल्डर्स व ज्वेलर्स अशा जास्त व्याजाचं आमिष दाखवणाऱ्या ठेवींच्या योजना आणतात आणि सर्वसामान्य गुंतवणूकदार त्याला बळी पडतात व करोडो रुपये गमावतात.
हा कायदा संमत झाला की ज्या कुणाला ठेवींच्या माध्यमातून गुंतवणूक हवी आहे त्याला संबंधित सरकारी खात्यामध्ये नोंदणी करावी लागेल आणि ही संपूर्ण प्रक्रिया नियंत्रित केली जाईल. यामुळे गुंतवणूकदारांच्या ठेवी बुडणार नाहीत आणि लुटारू वृत्तीचे व्यावसायिक सर्वसामान्यांना लुटू शकणार नाहीत अशी अपेक्षा आहे. अनेक बिल्डर्स आकर्षक परताव्याची हमी देत गृहसंकुलांच्या जाहिराती करतात, काहीजण तर पझेशन मिळेपर्यंत 12 ते 14 टक्क्यांच्या परताव्याची हमी देतात. अनेक ज्वेलर्स विविध गुंतवणूक योजना राबवतात, अकरा हप्ते ग्राहकांनी भरले की बारावा कंपनी भरेल अशीही योजना असते. मग ठराविक कालावधीत या पैशाचा उपयोग दागिने घेण्यासाठी करायची अट असते. या आणि अशाप्रकारच्या योजनांमध्ये अनेकवेळा ग्राहकांची फसवणूक होते. अनेक सर्वसामान्य गुंतवणूदकार तर जास्त परताव्याच्या हव्यासापायी भविष्य निर्वाह निधीही अशा योजनांमध्ये गुंतवतो आणि नंतर बिल्डरनं फसवलं किंवा बिल्डरचा धंदाच बसला की कपाळाला हात लावून बसतो.
बिल्डर किंवा ज्वेलर जितका खोलात असेल तितकी आकर्षक योजना तो आणतो. आणि जितकी जास्त आकर्षक योजना तितकी ती अपयशी ठरण्याची, ग्राहक फसवले जाण्याची शक्यता जास्त असते. कारण अशा योजनांमध्ये दावा केलेले परतावे देताना बहुतेकवेळा बिल्डरच्या नाकी नऊ येतात आणि मग गुंतवणूकदारांकडून ठेवींच्या माध्यमातून घेतलेलं आधीचं कर्जा फेडण्यासाठी जास्त व्याजानं अधिक कर्ज असं दुष्टचक्र सुरू होतं, ज्याची अखेर तो बिल्डर गजाआड जाण्यात आणि गुंतवणूकदारांचे पैसे बुडण्यात होते.
प्रस्तावित विधेयक वास्तवात आल्यानंतर अशा योजनांना आळा बसण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राप्रमाणेच बंगाल, ओदिशा झारखंडमध्ये अशा पॉन्झी स्कीम्सनी धुमाकूळ घातला असून लाखो गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधी रुपये बुडाले आहेत. या विधेयकामध्ये कायदा पायदळी तुडवणाऱ्यास सात वर्षांच्या तुरुंगवासासारख्या कठोर शिक्षाही प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. नवीन विधेयकामुळे कायद्यातील पळवाटा बंद होतील आणि सामान्यांची लुटमार थांबेल अशी आशा आहे.