इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरच्या विकासाला मिळणार वेग

औद्योगिक मार्गिका अर्थात इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरच्या विकासाला आणखी गती देण्यासाठी राष्ट्रीय औद्योगिक मार्गिका विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय लवकरच मंत्रिमंडळाकडून मान्यता मिळवणार आहे.
जागतिक केंद्र म्हणून प्रोजेक्ट इंडियाला चालना देण्यासाठी तसेच उत्पादन क्षेत्राला गतिमान करण्यासाठी केंद्र सरकार देशभरात कॉरिडॉरचे जाळे विणणार आहे. औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन खात्याकडून प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळाकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे समजते. कामाचा वेग वाढावा आणि समन्वय राहावा यासाठी तयार करण्यात येणारे प्राधिकरण, प्रकल्प विकास कामकाज, प्रकल्प मूल्यांकन आणि मंजूरी, अंमलबजावणी, इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर विकासासाठी केंद्र सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या सर्व प्रयत्नांमध्ये समन्वय साधणे ही कामे करणार आहे.
देशभरातील औद्योगिक चित्र बदलणारे इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर खालीलप्रमाणे –
•    दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर (डिएमआयसी) हा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या सहा राज्यांमधून जाईल.
•    बंगळुरू-मुंबई इकॉनॉमिक कॉरीडॉर - राज्ये कर्नाटक, महाराष्ट्र.
•    चेन्नई-बंगळुरू इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर  - राज्ये तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश
•    विशाखापट्टणम-चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर
•    अमृतसर-लोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर
हे पाचही कॉरिडॉर अंमलबजावणीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आहेत. डीएमआयसीअंतर्गत पाच स्मार्ट शहरे उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले असून जपान इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन एजन्सीच्या अभ्यास पथकाने चेन्नई-बंगळुरू इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरच्या सर्वसमावेशक एकात्मिक बृहत आराखड्याचा प्राथमिक अभ्यास करण्यास प्रारंभ केला आहे. रस्ते विकास, मलनिस्सारण, पिण्याचे पाणी, पाणी प्रक्रिया आदी विविध पायाभूत प्रकल्प डीएमआयसीअंतर्गत विकसित करण्यात येणार आहेत.