पुढच्या वर्षभरात जनहिताच्या या योजना
अधिक जोमाने राबवल्या जाणार आहेत

केंद्रीय वाहतुक मंत्रीनितीन गडकरी यांच्यानुसारसध्या पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात खूप वेगाने कामे होत आहेत. आखलेले सर्व प्रकल्प सध्या पूर्ण करण्यावर सर्वाधिक भर आहे. पुढच्या वर्षभरात जनहिताच्या या योजना अधिक जोमाने राबवल्या जाणार आहेत..
रस्ते आणि महामार्गाचा विकास, बंदरांची बांधणी, जलसंपदा, गंगा शुद्धीकरण अशी पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील अनेक कामांची हाताळणी यशस्वीपणे केली जात आहेत. महामार्गाच्या कामांसाठी सुमारे ७५० अब्ज रुपये लागतील. काही प्रकल्पांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आलेली आहे. ४० टक्के प्रकल्प हायब्रिड-मोडमधून उभे राहात आहेत. काही प्रकल्प बीओटीमोडमधून होतील. १०० अब्ज रुपयेटोलमधूनच उभे राहणार आहेत. गरज लागली तर रोखेबाजारातूनही ५ लाख कोटींचा निधी उभारता येईल. त्यामुळे पायाभूत विकासासाठी निधीची कमतरता नाही. दिल्ली-मुंबई महामार्गासाठीभूसंपादन करताना १६० अब्ज रुपयांची बचत केली गेली आहे. या महामार्गामुळे प्रवासाचे १२ तास कमी होतील. हरयाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्र या राज्यांतील तुलनेत मागास भागातून भूसंपादन करून हा महामार्ग उभा राहत आहे. विकासकामातभूसंपादनाचा अडथळा असल्याचे मानले जाते; पण ७०० अब्ज रुपये किमतीचे भूसंपादन केले गेले आहे. बाजारभावापेक्षा दीडपट किंमत शेतकऱ्यांना देऊन जमिनी खरेदी केल्या आहेत. महामार्गाप्रमाणेजलवाहतुकीलाही महत्त्व देण्यात आले आहे. १११ जलमार्ग बांधण्याचा निर्धार आहे. ३५ जलमार्गाचे काम सुरू होऊ शकेल. त्यापैकी १० जलमार्गाची आखणी झालेली आहे.
बंदर उभारणीची कामेही हाती घेण्यात आली आहेत. पूर्व आणि पश्चिमेकडील नद्यांवर २७ बंदरांच्या उभारणीला हिरवा कंदील दिलेला आहे. ठाणे-विरारपट्टय़ात ४० छोटी बंदरे उभी राहतील. गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा नद्यांवर अनुक्रमे ६० आणि ६५ बंदरांची उभारणी होईल. माझ्या कार्यकाळात ४५०-५०० बंदरांची उभारणी होऊ शकेल असा माझा प्रयत्न आहे. गंगा शुद्धीकरण हा आणखी एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. दिल्लीत यमुना प्रदूषित होते. ही अशुद्ध झालेली यमुना पुढे गंगेला मिळते. त्यामुळे यमुनेतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून हा प्रश्न हाताळला जात आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात वेगाने कामे होत आहेत.
उद्योग क्षेत्रात काही मंडळींना निव्वळ बँकेतून कर्ज घ्यायचे आहे आणि कामच करायचे नाही. या प्रवृत्तीमुळे थकीत कर्जाचा प्रश्न वाढत जातो; पण काही उद्योजकांचे पैसे प्रकल्प रखडल्यामुळे अडकलेले आहेत. प्रकल्प मार्गी लागले की त्यांच्याकडून कर्जफेड होते. अशा कंपन्यांना मदतीचा हात द्यावा लागतो. मी महामार्गाचे काम हाती घेतले तेव्हा ३.७५ लाख कोटींचे ४०३ प्रकल्प रखडलेले होते. पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांच्या मदतीने तब्बल २२ निर्णय घेण्यात आले. तीन लाख कोटी थकीत होण्यापासून वाचवले गेले असे आज म्हणता येईल. प्रकल्प मार्गी लागले आहेत.
काही निर्णय राजकीय असतात. कुठलाही पक्ष राजकीय नुकसान होईल असे निर्णय शक्यतो घेत नसतो. त्यामुळे मल्टी-रिटेलमध्ये थेट गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आलेली नाही. मोदी सरकारचा हा निर्णय योग्यच आहे. वॉलमार्टसारखी जागतिक कंपन्यांची स्पर्धा देशी कंपन्यांसमोर उभी राहणारच.
योजनांवर लक्ष केंद्रित करावे. सात महत्त्वाच्या जनयोजना सुरू केल्या आहेत. गॅसजोडणी, वीजजोडणी, लसीकरण, जनधनमधून बँक खाती, विमा योजना अशा योजना गावागावांत पोहोचवण्यावर भर दिला जात आहेत.