विकासदर @ ७.५ टक्के

जागतिक बँकेने आर्थिक वर्ष २०२१पर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्थांच्या कामगिरीचा अंदाज जारी केला आहे. भारताचा विकासदर साडेसात टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता असून, आगामी दोन वर्षांत जगभरातील सर्वांत वेगवान अर्थव्यवस्थेचा मानही भारतीय अर्थव्यवस्थेलाच प्राप्त होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
जागतिक बँकेने प्रकाशित केलेल्या 'ग्लोबल इकॉनॉमिक प्रॉस्पेक्टस' या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे विकासदर आर्थिक वर्ष २०१७च्या ६.७ टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष २०१८मध्ये ७.३ टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता आहे.

आर्थिक वर्ष २०१९-२०, २०२०-२१ आणि २०२१-२२मध्ये विकासदर साडेसात टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता आहे, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. भारताव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही अर्थव्यवस्थेचा दर सात टक्क्यांचा टप्पा पार करील, असे वाटत नसल्याचेही बँकेने अहवालात नमूद केले आहे. केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधा क्षेत्रात केलेल्या विकासकामांचे जागतिक बँकेने कौतुक केले असून, या कामांचे परिणाम दिसून येण्यास सुरुवात झाल्याचेही स्पष्ट केले आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा दर आर्थिक वर्ष २०१८-१९मध्ये ७.३ टक्क्यांवर राहण्याची शक्यता असून, त्यानंतरच्या तीन आर्थिक वर्षांत तो वाढून साडेसात टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता आहे. या शिवाय केंद्र सरकारच्या आर्थिक सर्वसमावेशकतेच्या धोरणाची अंमलबजावणी चांगली झाल्याने त्याचेही परिणाम दिसत असल्याचे मत जागतिक बँकेने नोंदवले आहे. त्यामुळे आगामी काळात विदेशी गुंतवणूकही मोठ्या प्रमाणावर होण्याची शक्यता असल्याचेही जागतिक बँकेने म्हटले आहे. 

जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा ग्राहक बाजार (कन्झ्युमर मार्केट) म्हणून भारत आता स्थिरावला आहे व अमेरिका, चीन हे दोनच देश भारताच्या पुढे आहेत, असे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. भारताची क्रयशक्ती वाढत असून सद्यस्थितीत दीड लाख कोटी अमेरिकी डॉलरवर असणारा भारताचा ग्राहक बाजार २०३०पर्यंत सहा लाख कोटी अमेरिकी डॉलरपर्यंत पोहोचेल, असेही या अहवालात म्हटले आहे.