वाढती खासगी गुंतवणूकच ठरेल अर्थव्यवस्थेचा आधार

देशाच्या उद्योग क्षेत्राला उभारी देणाऱ्या ‘बेलआऊट पॅकेज’च्या परिणामकारकतेबद्दल साशंकता व्यक्त करीत, मुख्य आर्थिक सल्लागार के. व्ही. सुब्रमणियन यांनी अशी पावले अर्थव्यवस्थेला मारक ठरतील अशी भीती व्यक्त केली.
मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या पाश्र्वभूमीवर सरकारकडून आर्थिक उत्तेजनाच्या घोषणांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या भारतीय उद्योगक्षेत्राच्या एकंदर अपेक्षांच्या विरुद्ध आलेल्या या जाहीर विधानाने भांडवली बाजारात थरारक प्रतिसाद मिळाला.
बाजारप्रणीत अर्थव्यवस्था आपण १९९१ सालापासून स्वीकारली आहे. या व्यवस्थेत वेगवेगळ्या उद्योगांना कधी भरभराट अनुभवास येते तर कधी बुडीत काळातूनही जावे लागते. सुब्रमणियन म्हणाले, ‘‘प्रत्येक मंदीच्या काळात सरकारने करदात्यांच्या पैशांचा वापर करून हस्तक्षेप करण्याची अपेक्षा ठेवली तर त्यातून कदाचित उद्योगक्षेत्राची नैतिकताच दावणीला बांधली जाईल. नफा झाला तर खासगी मालकीचा आणि जर तोटा झाला तर त्याचा भार संपूर्ण समाजावर असा एकांगी विचार बाजारप्रणीत अर्थव्यवस्थेवरील तो मोठा शापच ठरेल.’’
सुब्रमणियन यांचा वक्तव्याला अनुसरून केंद्रीय ऊर्जा सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांनीही आर्थिक उत्तेजनाऐवजी व्याजदरात कपात आणि खासगी क्षेत्राला पतपुरवठय़ाच्या सुलभ उपलब्धतेसारखे उपाय अधिक परिणामकारक ठरतील, असे मत मांडले. अर्थसचिव म्हणून कार्यभार सांभाळत असलेले गर्ग यांनी चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीचा अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर ५.५ टक्के ते ६ टक्के या दरम्यान म्हणजे मागील आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीपेक्षा खूप खालचा असेल, असे प्रतिपादन केले. गर्ग म्हणाले, ‘‘मोठय़ा आर्थिक मंदीचा हा पुरावाच असल्याचे म्हटले जाईल, परंतु प्रत्यक्षात ते तसे नाही. माझ्या मते जनभावना बदलतील आणि त्यासाठी खूप काळजीपूर्वक निर्णय घेण्याची गरज आहे.’’