कौशल्य विकास
महाराष्ट्र राज्याच्या कारभाराची सूत्रे हाती घेणार्‍या नवनिर्वाचित सरकारला धोरणनिर्मितीमध्ये उपयुक्त ठरेल असा अहवाल पुणे इंटरनॅशनल सेंटरतर्फे तयार करण्यात आला. डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली व डॉ. विजय केळकर यांच्या उपाध्यक्षपदाखाली तयार करण्यात आलेल्या या अहवालामध्ये डॉ. प्रदीप आपटे, डॉ. अभय पेठे, डॉ. चंद्रहास देशपांडे, निरंजन राजाध्यक्ष, प्रशांत गिरबने व डॉ. सुनिता काळे अशा अभ्यासकांचे संशोधनपर लेख समाविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यातील संपादित अंश महाराष्ट्राचे उद्योगविश्वच्या वाचकांसाठी क्रमश: देत आहोत...
कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता हा औद्योगिक वाढविकासाच्या दृष्टीने अत्यंत कळीचा मुद्दा शाबीत होतो.
- अत्याधुनिक अशा उत्पादनप्रणाली व उत्पादनपद्धती हाताळण्याची तसेच त्या अनुभवाद्वारे प्रत्यक्ष काम करताना शिकण्याची सोय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून प्रशिक्षणार्थींना उपलब्ध करून द्यायला हवी.
- तालुका पातळीवरील 'समाज महाविद्यालयां'चा एक भाग या स्वरूपातच नव्याने उभारावयाची औद्योगिक तंत्रशिक्षण केंद्रे व संस्था कार्यरत होणे गरजेचे आहे.
- ज्या शहरांमध्ये ज्या उद्योगांचे केंद्रीकरण होऊन तिथे जे औद्योगिक 'क्लस्टर' तयार झालेले आहे त्या 'क्लस्टर' तयार झालेले आहे त्या 'क्लस्टर' च्या प्रशिक्षित कर्मचारीविषयक गरजांशी सुसंगत असे औद्योगिक प्रशिक्षण स्थानीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून दिले गेले पाहिजे.
- उद्योगांच्या गरजांशी सुसंवाद प्रस्थापित होईल अशा प्रकारे विद्यमान औद्योगिक शिक्षण- प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांची फेररचना करावयास हवी.
- वीरमाता जिजाबाई टेक्निकल इन्स्टट्यूट, पुण्यातील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, ठिकठीकाणी कार्यरत असणारी तंत्रनिकेतने यांच्याशी संपर्क व संवाद प्रस्थापित करण्यास स्वायत्त तांत्रिक शिक्षणसंस्थांना प्रोत्साहन मिळायला हवे. सर्वोकृष्ट तंत्रशिक्षणाची केंद्रे (सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स) स्थापन करण्यास स्वायत्त संस्थांनी पुढाकार घ्यायला हवा.
लघु व मध्यम उद्योगांची केंद्रे (क्लस्टर्स)
राज्यात ज्या ज्या ठिकाणी लागू व मध्यम उद्योगांची केंद्रे (क्लस्टर्स) आजघडीला कार्यरत आहेत त्यांचे सक्षमीकरण घडवून आणत असतानाच नवनवीन केंद्रांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण शासनाने अंगिकारले पाहिजे. त्याच वेळी, अशा 'क्लस्टर्स'च्या संदर्भात अन्य राज्यांमध्ये अवलंबल्या जात असलेल्या सर्वोत्तम कार्यप्रणालींचा आदर्श महाराष्ट्र शासनाने संदर्भासाठी नजरेसमोर ठेवला पाहिजे.
- लघु व मध्यम उद्योगांच्या 'क्लस्टर्स'ना अखंडित वीजपुरवठ्याची सुविधा दिली गेली पाहिजे. पुरवठा केल्या जाणार्‍या विजेचा दरही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विजदरांशी समकक्ष असावा. त्याच्याच जोडीने, पाणी आणि आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व बंदरांशी दर्जेदार संपर्क जोडणीची सुविधाही अशा 'क्लस्टर्स'ना मिळायला हवी.
- 'क्लस्टर्स'मध्ये कार्यरत असणार्‍या उद्योगांमधून बाहेर टाकल्या जाणार्‍या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे सामाईक प्रक्रिया केंद्र प्रत्येक 'क्लस्टर्स'च्या ठिकाणी स्थापन केले जावे. त्याचप्रमाणे, त्या केंद्रामध्ये सक्रीय असणार्‍या उद्योगांना डिझाइन, रचना, तपासण्या, चाचण्या, नमुने तयार करणे... अशांसारख्या सुविधा पुरवणारे सामाईक केंद्रही (कॉमन फॅसिलिटी सेंटर) प्रत्येक ठिकाणी शासनाच्या सहकार्य व आधाराद्वारे उभारले गेले पाहिजे.
- आयात- निर्यातीशी संबंधित विविध कागदपत्रांचे सोपस्कर तसेच नानाविध प्रोत्साहन योजनांशी संबंधित दस्तऐवजांवरील शासकीय प्रक्रिया विनाविलंब पार पडाव्यात यासाठी प्रत्येक 'क्लस्टर'मध्ये एक खिडकी सुविधा कार्यरत असली पाहिजे.
- अशी 'क्लस्टर्स' खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाद्वारे निर्माण होण्यास चालना मिळण्याच्या दृष्टीने 'पब्लिक- प्रायव्हेट पार्टनरशिप' स्थापन करण्यासंदर्भातील सध्याच्या कार्यपद्धतीचा फेरआढावा घेतला जाण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे, लघु व मध्यम उद्योगांची अशी 'क्लस्टर्स' सातत्यशीलपणे विकसित होत राहावीत यासाठी वित्तपुरवठा व वित्तीय साधनसामग्रीच्या जुळवणीसाठी विशेष स्त्रोतांच्या पर्यायांची (स्पेशल पर्पज व्हेइकल्स) योजना केली गेली पाहिजे.
लघुत्तम- लघु व मध्यम उद्योगांचे सक्षमीकरण
मूल्यनिर्मितीच्या वैश्विक साखळीचा भाग बनण्याची क्षमता लघुतम- लघु व मध्यम उद्योगघटकांच्या ठिकाणी निर्माण व्हावी या दृष्टीने त्यांच्या सक्षमीकरणाचा उपक्रम कार्यान्वित केले जाणे अगत्याचे ठरते. वित्तपुरवठ्याच्या औपचारिक स्त्रोतांशी या उद्योगघटकांचा व्यावसायिक संबंध प्रस्थापित होऊन त्या माध्यमातून सुलभ, वेगवान आणि किफायतशीर व्याजदराने कर्ज मिळण्याचा पर्याय लागू व मध्यम उद्योगांसाठी खुला होणे गरजेचे ठरते.
कळीच्या क्षेत्रांत परकीय थेट गुंतवणूक आकर्षित करणे
परकीय थेट गुंतवणुकीसाठी अत्यंत सुयोग्य राज्य, असा स्वतःचा प्रचार व प्रसार महाराष्ट्राने विलक्षण आक्रमक पद्धतीने केला पाहिजे. उच्च तंत्रज्ञानाधारित आणि मोठ्या प्रमाणावर मुल्यानिर्मिती करणारे वस्तुनिर्माण उद्योग आकर्षित करण्यास त्यांखेरीज पर्याय नाही. त्या दृष्टीने, विविध प्रकारच्या आनुषंगिक अनुमती, कार्यालयीन प्रक्रिया तसेच संबंधित दस्तऐवजांची तपासणी व सादरीकरण सुविहितपणे व वेगाने पार पाडणारे 'विशेष आर्थिक क्षेत्रां'बाबतचे धोरण आखले गेले पाहिजे. पायाभूत सेवासुविधा आणि वस्तुनिर्माण उद्योगांत जपान, दक्षिण कोरिया, तैवान यांसारख्या देशांमधून अशा धोरणाद्वारे गुंतवणूक आकर्षित करणे हितकारक ठरेल. त्याच धर्तीवर, संरक्षण सामग्रीची निर्मिती, ऊर्जानिर्मिती यांसारख्या क्षेत्रांत अमेरिका आणि/ अथवा युरोपीय समुदायातील देशांमधूनही गुंतवणूक आकर्षित करता येणे शक्य आहे.
