राज्यातील ३० हजार बंद उद्योगांच्या पुनरूज्जीवनाचा प्रयत्न करणार: सुभाष देसाई
केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील लघू उद्योग विकास बँक (सिडबी)च्या पुढाकाराने राज्य शासन लघु व मध्यम उद्योगांकरिता २०० कोटी रुपयांच्या साहस भांडवल निधीची उभारणी करत असून त्यात राज्य शासनाचे ७५ कोटी रुपयांचे योगदान असेल, अशी घोषणा महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केली. राज्यात बंद व आजारी ३० हजार लघू व मध्यम उद्योगांच्या पुनरूज्जीवनासाठीही राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र आर्थिक विकास महामंडळ (एमईडीसी), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), इंडियन एज्युकेशन सोसायटी (आयईएस), सारस्वत बँक, सिडबी, नाबार्ड यांच्या संयुक्त विद्यमाने मुंबई येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘ग्रोथ इंजिन फॉर मेक इन इंडिया अॅण्ड महाराष्ट्र’ परिषदेच्या व्यासपीठावरून ते बोलत होते. या वेळी एमईडीसीचे अध्यक्ष दीपक नाईक, महासंचालक चंद्रशेखर प्रभू, उपाध्यक्षा मीनल मोहाडीकर, आयईएसचे अध्यक्ष अरविंद वैद्य, भारतीय बँक महासंघाचे मोहन टांकसाळे तसेच ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर आदी उपस्थित होते.
‘मेक इन इंडिया’च्या धर्तीवर ‘मेक इन महाराष्ट्र’ मोहीम हाती घेण्यात आली असून राज्यात गुंतवणूक करण्यासाठी उद्योगांना लागणार्या परवानगींची संख्या ७६ वरून २५ वर आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले. राज्यात दरवर्षी एक हजार अभियांत्रिकी विद्यालयातून एक लाख पदवीधर तसेच पदविकाधारक बाहेर पडत असून बंद उद्योग पुन्हा सुरू होऊन त्यांना संधी मिळू शकते, असेही ते म्हणाले.
देसाई यांनी या वेळी सांगितले की, राज्यातील आजारी उद्योगांना पुन्हा उभारी आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. खासगी नेतृत्वाच्या साहाय्याने राज्यातील ३० हजारांहून अधिक मध्यम व लघू उद्योगांना गती दिली जाईल. केवळ लघू व मध्यम उद्योगासाठीचे औद्योगिक धोरण राबविण्याच्या विचारात शासन आहे. राज्याच्या समतोल विकासाकरिता अमरावतीनंतर आता इचलकरंजी, मालेगाव, भिवंडी, मुंबईतदेखील वस्त्रोद्योग उद्यान सुरू करण्याचा विचार असल्याचे देसाई यांनी सांगितले.
