महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी- औद्योगिक प्रदूषण

महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या वतीने २०१४-१५ वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यामधून राज्यातील औद्योगिक सद्यस्थिती, निर्मिती प्रकल्प तसेच थेट परदेशी गुंतवणूक याविषयीची माहिती व आकडेवारी येथे क्रमश: देत आहोत.

औद्योगिक प्रदूषण
मार्च, २०१४ अखेर, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील एकूण ८१,३०६ उद्योगांपैकी १४ टक्के वायू प्रदूषण प्रवण, १४ टक्के जलप्रदूषण प्रवण तर आठ टक्के घातक टाकाऊ पदार्थ निर्माण करणारे होते.

सन २०१३-१४ मध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २,०२२ उद्योगांना जल (प्रतिबंध व प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ च्या कलम ३३ अ अंतर्गत आणि ३२१ उद्योगांना वायू (प्रतिबंध व प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ च्या कलम ३१ अ अंतर्गत निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रदूषणास कारणीभूत ठरणार्‍या कारखान्यांवर ६८० प्रकाराने न्यायालयात दाखल केली असून, त्यापैकी दोषी, बाद व प्रलंबीत प्रकरणांची संख्या अनुक्रमे २८५, २७८ व ११७ आहे.

सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्र या योजनेंतर्गत लागू उद्योगांमध्ये निर्माण होणार्‍या घातक घनकचर्‍यावर प्रक्रिया करणे आणि विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण उपकरणे बसविण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. सामाईक सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्रे २४ औद्योगिक वसाहतीतील ७,९२७ कारखान्यांसाठी कार्यान्वीत करण्यात आली असून ३१ मार्च, २०१४ रोजी प्रति दिवस २००.२ दशलक्ष लिटर्स दूषित सांडपाणी निर्माण झाले व त्यावर प्रक्रिया करण्यात आली.

घातक कचरा
राज्यात ६,६३७ घातक कचरा निर्माण करणारे कारखाने आहेत. राज्यात ठाणे येथील तळोजा व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे ठाणे खाडी किनारपट्टीवरील औद्योगिक क्षेत्र, पुणे येथील रांजणगाव आणि नागपूर येथील बुटीबोरी या चार प्रमुख ठिकाणी घातक टाकाऊ कचर्‍याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सामाईक सुविधा असणार्‍या चार प्रमुख केंद्रांची उभारणी करण्यात आली आहे. सामाईक सुविधा केंद्रास प्राप्त झालेल्या घातक कचर्‍याबाबतची माहिती खालील तक्त्यात दिली आहे.
घातक कचरा वाहून नेणार्‍या वाहनांमध्ये वाहनांचा मागोवा घेण्यासाठी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) स्थापित करण्यात येते. राज्यात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नोव्हेंबर २०१४, अखेर १४४ घातक कचरा वाहतूकदारांची नेमणूक केली आहे.

ई-कचरा
ई-कचर्‍यामध्ये त्यांच्या नियोजित वापरास उपयुक्त नसलेल्या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांचा समावेश होतो. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २४ उद्योगांना ई-कचरा पुनःप्रक्रियेसाठी अधिकृत केले असून त्यांची कचरा पुनःप्रक्रिया/ मोडतोड क्षमता प्रतिवर्ष ३५,३१० मे. टन इतकी आहे.

जैव-वैद्यकीय कचरा
राज्यात एकूण ३६ सामुहिक जैव-वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया व विल्हेवाट केंद्रे असून त्यापैकी ३३ केंद्रे भस्मीकरण पद्धतीवर व उर्वरित केंद्रे जमिनीत खोलवर पुरण्याच्या पद्धतीवर आधारित आहेत. सन २०१३ मध्ये प्रति दिवशी सुमारे ६५,६६० किलो जैव-वैद्यकीय कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यात आली. दोन जैव-वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया व विल्हेवाट केंद्रे अनुपालनाअभावी बंद झाली आहेत.