कृषी उद्योगाच्या विकासासाठी...
महाराष्ट्र राज्याच्या कारभाराची सूत्रे हाती घेणाऱ्या नवनिर्वाचित सरकारला धोरणनिर्मितीमध्ये उपयुक्त ठरेल असा अहवाल नुकताच ‘पुणे इंटरनॅशनल सेंटर’तर्फे तयार करण्यात आला. डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली व डॉ. विजय केळकर यांच्या उपाध्यक्षपदाखाली तयार करण्यात आलेल्या या अहवालामध्ये डॉ. प्रदीप आपटे, डॉ. अभय पेठे, डॉ. चंद्रहास देशपांडे, निरंजन राजाध्यक्ष, प्रशांत गिरबने व डॉ. सुनिता काळे अशा अभ्यासकांचे संशोधनपर लेख समाविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यातील संपादित अंश ‘महाराष्ट्राचे उद्योगविश्व’च्या वाचकांसाठी क्रमश: देत आहोत...
गेल्या दोन दशकांच्या काळात महाराष्ट्रातील शेतीक्षेत्रामध्ये बरेच काही बदल झालेले आहेत. बाजारपेठेमधील बदलत्या संधी आणि सुधारित तंत्रज्ञानाने खुले केलेले बहुविध पर्याय या दोहोंना राज्यातील शेतकर्‍यांनी दिलेल्या व्यापारी स्वरुपाच्या प्रतिसादामध्ये त्या बदलांची बीजे रूजलेली दिसतात. बाजारपेठेच्या माध्यमातून कार्यान्वित होणार्‍या स्थित्यंतरास सामोरे जाण्यासाठी महाराष्ट्रातील शेतीक्षेत्र आता सिद्ध होत आहे. नवीन तंत्रज्ञानाधारित उत्पादनतंत्राच्या युगात प्रवेशण्यासाठी त्याला आता अपेक्षा आहे ती अनुकूल अशा धोरणात्मक पाठिंब्याची. त्या दृष्टीने ज्या ज्या बाबतींत पुढाकार घेतला जाणे गरजेचे आहे अशा पैलूंची चर्चा या ठिकाणी केलेली आहे. शेतीसुधारणांपासून सिंचनापर्यंत आणि पाण्याच्या व्यवस्थापनापासून ते शेतमालाच्या विक्रीव्यवस्थेपर्यंत संबंधित मुद्द्यांचा परामर्श घेण्याचा मानस त्यात प्रतिबिंबित होतो.
कसण्यासाठी जमीन कुळांना खंडाने अधिकृतपणे देणे जमीनमालकांना सोपे व शक्य बनावे यासाठी प्रचलित कूळकायद्याचा फेरआढावा घेतला जाऊन त्यात सुधारणा करणे आता अत्यावश्यक बनलेले आहे. कुळकायद्यातील तरतुदींमध्ये योग्य ते बदल घडवून आणून शेतमालकांना आश्वस्त बनवणाऱ्या सुधारणा केल्या गेल्या तर प्रत्यक्ष शेती करण्यामध्ये रस असणार्‍यांसाठी नाना प्रकारचे लवचिक पर्याय अस्तित्वात येऊ शकतील.
राज्यातील संपूर्ण ऊसशेती ठिबक सिंचनाखाली आणणे सक्तीचे केले गेले पाहिजे. ऊसकरी शेतकर्‍यांना ठिबक सिंचनाचे तंत्र पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी त्यासाठी आकरलेले स्पर्धात्मक दर आणि कंपन्यांची प्रत्यक्षातील कामगिरी यावर ठिबक सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना अदा करावयाच्या अनुदानाची रक्कम निश्चित केली जावी. संबंधित शेतकऱ्याला देय असलेली अनुदानाची रक्कम थेट त्याच्या बँकखात्यावर जमा करण्यात यावी.
संरक्षित सिंचनाच्या तत्त्वाचा अंगीकार जलसंपदा विभागाने केलाच पाहिजे. जलसिंचन योजनांच्या लाभक्षेत्रातील सर्व शेतकर्‍यांना किमान एका पिकाची हमी त्यामुळे मिळू शकेल. पीकपद्धतीनुसार विभागवार सिंचनसुविधा पुरवण्याची सध्याची मोडीत काढली जावी. सूक्ष्म सिंचनप्रणालीचे प्रवर्तन केले गेले पाहिजे.
पाणीपुरवठ्याचे वाटप आणि पाणीवाटपाच्या पाळ्यांचे व्यवस्थापन पाणीवापर संस्थांच्या माध्यमातून केले जाण्याच्या कार्यपद्धतीचा विस्तार सर्वदूर आणि वेगाने केला गेला पाहिजे. त्याच वेळी, वापरल्या गेलेल्या पाण्याच्या आकारमानानुसार शुल्कआकारणीची कार्यप्रणालीही पाणी वापर संस्थांच्या सक्रिय सहभागाद्वारे व्यवहारात कठोरपणे राबवली जाणे अत्यावश्यक आहे. पाणी हा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मूल्यवान उत्पादक घटक आहे, हे तत्त्व ध्यानात ठेवून पुरवठा केला गेलेल्या दर एकक पाण्यामागे मिळणारा परतावा महत्तम राहील अशा पद्धतीने पाण्याची शुल्कआकारणी करण्याचा परिपाठ सरकारच्या जलधोरणाने प्रवर्तित करावयास हवा.
पाणलोट क्षेत्र विकास अभियानाचे प्रवर्तन राज्यात केले जाऊन येत्या १० वर्षांच्या काळात ते पूर्ण केले जावे. अन्नप्रक्रिया तंत्रशास्त्रविषयक अभियानाची कार्यवाही केली जाणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, राज्यातील विदर्भ, कोकण आणि मराठवाडा या विभागांसाठीच्या फलोद्यान विकास अभियानाचे सक्षमीकरण होणे गरजेचे आहे.
कोकण तसेच नाशिक विभागांतील डोंगराळ प्रदेशांत पूरनियंत्रण – जल विद्युत निर्मिती – संरक्षक सिंचन अशा तीन अंगांचा अंतर्भाव असणार्‍या उपक्रमांचे नियाजन केले जाणे अत्यावश्यक ठरते. मातीचे नमुने तपासणार्‍या त्याचप्रामणे नानाविध रासायनिक औषधे व कीटकनाशके यांच्या मातीमध्ये उतरलेल्या अंशांचे परिक्षण करणार्‍या प्रयोगशाळांच्या संख्येमध्ये वाढ घडवून आणायला हवी. कोरडवाहू क्षेत्र विकास आणि पर्जन्यधारित कृषी विकास अभियान राज्यात कार्यान्वित केले जायला हवे.
कृषी पतपुरवठ्याच्या सुविधांप्रत शेतकर्‍यांना असलेला "अॅक्सेस' वाढवण्यासाठी पावले उचलली जाण्याची निकड आहे. शेतकऱ्यांनी गोदामांमध्ये ठेवलेल्या मालाच्या पावतीवर त्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासारख्या उपक्रमांचे प्रवर्तन राज्यात केले गेले पाहिजे.
ई-चौपाल, आंध्र प्रदेशातील रयतू बाजार, प्रायोगिक तत्त्वांवर महाराष्ट्रात राबवून बघण्यात आलेली शेतकरी बाजारासारखी कल्पना, "नॅशनल कमॉडिटी अॅन्ड डेरिव्हेटिव्हज् एक्स्चेंज'च्या वतीने प्रवर्तित करण्यात आलेल्या खासगी तत्त्वावरील इलेक्ट्रॉनिक मंडया... अशांसारख्या शेतमालविक्रीच्या अभिनव प्रयोगांचा अनुभव गाठीशी संपादत करत शेतमाल विक्रीसंदर्भात नवनवीन पर्यायांचे प्रवर्तन घडायला हवे. अशा प्रकारच्या बहुपर्यायी मंडईंमध्ये इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञानावर बेतलेले लिलाव पुकारले जायला हवेत. त्याचप्रमाणे, अशा मंडईंचे नियमन करण्यासाठी एक नियामकही नेमला जायला हवा.
