भारतीय उद्योजकतेची कथा आणि व्यथा – भाग २

- विश्र्वास प्र. पिटके

जगाचा एकूण व्यापार बघता त्यामध्ये भारतीय उद्योजकांचा वाटा नगण्य का आहे हे आपण गेल्या भागात समजावून घेतले . मागील दशकापासून बहुतेक तथाकथित बड्या आणि प्रस्थापित भारतीय उद्योजकांना विविध क्षेत्रात भारतीय बाजारपेठेतील आपला वाटा टिकविण्यासाठी बहुराष्ट्रीय संस्थांशी टक्कर घ्यावी लागत आहे. अशा संस्थांसमोर टिकायचे असेल तर खालील उपाय योजले पाहिजेत-

1) आपली संस्था ही आपल्याच पोराबाळांच्या ताब्यात न देता कठोर व्यावसायिक दृष्टीकोन असणार्या व उद्योजकाच्या कुटुंबामधील सभासद नसणार्याो अशा तडफदार, कर्तव्यदक्ष, कर्तबगार व्यक्तीकडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer-CEO), या नात्याने सोपवावी. खुद्द जगन्नियंत्या श्रीकृष्णालासुद्धा आपल्या स्वतःच्या घराण्याची कर्तबगारी स्वतःच्या कारकि‍र्दीतसुद्धा टिकविता आली नाही. पुत्रप्रेमाने आंधळ्या झालेल्या धृतराष्ट्राने सुयोग्य व्यक्तीस राज्य न दिल्यामुळे स्वतःचाच कुलक्षय कसा घडवला हे आपण जाणतोच.

2) संस्थेमधे तोंडपुजेपणापेक्षा, बुद्धिमत्ता व गुणग्राहकतेलाच आणि संस्थेच्या हितसबंधांनाच प्राधान्य देणे

3) संशोधनावर आणि वेगवेगळ्या संधी घेण्यावर बराच पैसा खर्च करण्याची तयारी ठेवणे व असा खर्च प्रसंगी काहीही परतावा न देता अक्कलखातीपण जाउ शकतो याची जाणीव ठेवणे

4) सदैव उत्तम दर्जाचेच मनुष्यबळ पदरी बाळगणे

5) सदैव नवनव्या तंत्रज्ञानाची कास धरणे

6) प्रचंड महत्वाकांक्षा बाळगणे

7) आपल्यापेक्षाही जास्त अक्कल असलेले लोक आपल्याच संस्थेत असु शकतात व त्यांचे आपण ऐकले पाहिजे याची जाणीव ठेवणे

8) मनमानी करणार्या बड्या उद्योजकांनासुद्धा कायद्याची भीती वाटेल व लहान आणि मध्यम उद्योजकास पण उद्योग करण्यास पोषक वातावरण मिळेल अशी नियमावली व तिची कडक अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा आपल्या देशात निर्माण झालीच पाहिजे. आज सहाराश्री सुब्रतो रॉय जरी तुरुंगात असले तरी सर्व धंदे करून श्री विजय मल्ल्या मात्र राजरोसपणे देश सोडुन पळुन गेले. यावरून आपण काय समजावे? याउलट, दक्षिण कोरियामधे मात्र जागतिक किर्तीच्या सॅमसंग संस्थेच्या मालकाच्या मुलालासुद्धा, भ्रष्टाचार केल्याबद्दल, त्याची जराशीही गय न करता, हातकडया घालून आणि दोरीने बांधून पोलिसानी चौकशीसाठी उचलून नेले. आपल्या चार चाकी वाहनांची प्रदूषण चाचणी करताना सरकारची आणि जनतेची फसवणूक केल्याबद्दल फोक्सवॅगनसारख्या जागतिक दर्जाच्या वाहननिर्मिती संस्थेला पण माफ केले जात नाही.

9) सचोटी व कठोर नैतिकतेचे पालन आणि कसलेही अंतर्गत राजकारण विरहीत कार्यसंस्कृतीचे वातावरण सर्व संस्थांमधे रूजले पाहिजे.

10) भारत देशाने जागतिक व्यापार संघटनेमधून बाहेर पडावे. अजूनही आपले उद्योजक जागतिक दर्जाच्या संस्थांबरोबर स्पर्धा करून धंदा मिळवण्याच्या क्षमतेचे नाहीत. इराण अजूनही या संघटनेत सामील न होता केवळ अंदाज घेत बरीच वर्षे स्वतःचे उद्योगविश्व सांभाळत आहे. अनावश्यक आणि उच्चतंत्रज्ञानाची फारशी गरज नसलेल्या (शीतपेये, दंतमंजने, साबण, तेल, वगैरे अशा आणि इतर अनेक) पदार्थांचे उत्पादन करण्यासाठी परदेशी संस्थाना भारतात बोलावण्याची गरज नाही. त्याऐवजी हेच काम करण्यासाठी फक्त देशी संस्थानाच परवानगी द्यावी (म्हणजे आपल्या देशी उद्योजकाला सशक्त होता येईल) आणि त्यांच्यावर निर्यात करण्याचे बंधन घालावे जेणेकरून आपल्या देशी उद्योजकांना नामवंत परदेशी उद्योजकांशी स्पर्धा करावी लागेल व सतत संशोधन आणि तंत्रज्ञानाचा विकास करावा लागेल. येथेच रामदेवबाबांच्या ‘पतंजली’ उद्योगाचे यश अधोरेखित होते. फक्त उच्च तंत्रज्ञानावर आधारीत उद्योग करणार्यां, विशेष मूल्यवर्धन करणार्या परदेशी संस्थानाच भारतात आणावे व असे करताना परदेशी संस्थाना भारतीय उद्योजकांच्या भागीदारीतच, स्वतःचा जास्तीत जास्त 51% मालकी हक्क ठेवूनच धंदा करण्याचे बंधन घालावे. त्यायोगे आपल्या उद्योजकांना असे उच्च तंत्रज्ञान आणि परदेशी संस्थेची कार्यसंस्कृती आत्मसात करता येईल. काही अतीविशिष्ट कारणांसाठीच 100 % मालकी हक्काच्या परदेशी संस्थाना परवानगी द्यावी.

11) भारतात कोणत्याही वस्तुची किंवा तंत्रज्ञानाची आयात करताना सर्वप्रथम भारतीय उद्योजकालाच प्राधान्य द्यावे. जर आपलाच उद्योजक हे भारतातच करू शकेल अशी परिस्थिती असल्यास त्यालाच प्रोत्साहन देऊन सर्वतोपरी सहाय्य करावे. अन्यथा अशा आपल्याच भारतीय उद्योजकांच्या सहाय्याने परदेशी तंत्र अवगत करावे. आयात शक्यतो टाळलीच जावी. मुंबईच्या अॅसपलॅब (APLAB) या नामवंत भारतीय संस्थेस बॅंकांना लागणारी जागतिक दर्जाची एटीएम यंत्रणा (Automated Teller Machine-ATM) स्वदेशातच निर्माण करता येते. पण इतके असूनही त्यांना संधी न देता अशी यंत्रणा परदेशी संस्थेकडूनच आयात करण्यातच सरकारी अधिकार्यांजना स्वारस्य आहे. निविदा काढताना अटी आणि शर्ती मुद्द्दामच अशा घातल्या जातात की त्या अॅीपलॅबला किंवा एखाद्या देशी संस्थेस पूर्णच करता येऊ नयेत. खरे तर अशा अटी आणि शर्ती अनावश्यकच असतात. सर्व जगाला अशी यंत्रणा पुरविण्याची आज अॅलपलॅबमधे ताकद आहे पण सरकारला यात रस नाही.

12) 1954 साली नेदरलँड मधील ऊस्टरबीक (Oosterbeek) येथे जगातील काही शक्तिशाली व्यक्तींची एक पहिली गुप्त बैठक झाली. या बैठकीला अमेरिका, कॅनडा आणि पाश्चात्य जगातील जागतिक दर्जाचे शक्तिशाली उद्योगपती, वित्तिय संस्थाप्रमुख, अर्थतज्ञ, विचारवंत, राजकारणी, सैन्याधिकारी याना पाचारण केले होते. या आपल्या समूहाचे त्यांनी बिल्डरबर्ग ग्रुप (Bilderberg Group) असे नामकरण केलेले आहे. जगातील सर्व देशाना नियंत्रित करणारे असे एक पाताळयंत्री गुप्त सरकार (Shadow Government) शक्तीमान उद्योजकांना मदतीला घेऊन या समूहाने स्थापन केलेले आहे. अशा प्रकारे इतर देशातील सरकारकडून आपल्याला हवी तशी धोरणे तयार करून घेणे आणि जगात त्यांचे सर्वतोपरी वर्चस्व राखणे हेच या समूहाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. हा समूह जेव्हा जेव्हा भेटतो त्यानंतर जगात कोठेतरी भू-राजकीय किंवा व्यावसायिक समीकरणे बदलतात. बिल क्लिंटन अर्कांसासचे राज्यपाल असताना त्यांना 1991 मधील अशाच एका बैठकीला पाचारण करण्यात आले होते. त्यावेळी डेविड रॉकफेलर यांनी त्यांना सांगितले की बिल्डरबर्ग समुहाला NAFTA (North American Free Trade Agreement) करारामधे विशेष रस आहे व क्लिंटन यानी त्याचा विचार करावा. पुढच्याच वर्षी क्लिंटन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले (की ठरवून केले गेले?). 1 जानेवारी 1994 मधे क्लिंटन यानी NAFTA अस्तित्वात आणले. अशा प्रकारे कितीतरी पाताळयंत्री योजना या समूहाने ठरवून घडवून आणलेल्या आहेत. भारतातील सर्व बॅंकांचे एकत्रीकरण करून फक्त 9 बॅंका तयार करणे हे धोरण याच समूहाचे असण्याची दाट शक्यता आहे. अर्थातच भारतीय उद्योगपतींना या समूहामधे फारसे सामील केले जात नाही. अशा हितशत्रुंपासून आपण आपली अर्थव्यवस्था कशी वाचविणार आहोत? निदान दक्षिण आशियाई देशाना (SAARC) एकत्र करून असे काहीतरी करण्याची महत्वाकांक्षा आपल्या भारतीय उद्योजकाना का नाही?

13) जगातील बरेच प्रगत देश हे फार छोटे असल्यामुळे त्यांच्या उद्योगासाठी त्यांचे फक्त स्वतःच्या देशांतर्गत बाजारपेठेत भागत नाही. सर्वच गोष्टी त्यांच्या स्वतःच्या देशात निर्माणही होत नाहीत. त्यामुळे त्यांना वस्तु व सेवा इतर देशातून नाईलाजाने आयात कराव्याच लागतात. त्यामुळेच त्या सर्वांना जगावर वर्चस्व मिळविण्याची खुमखुमी आहे आणि तो त्यांच्या अस्तित्वासाठी असलेला त्यांचा नाईलाजपण आहे. त्यामुळेच ’जागतिकीकरण’ (Globalisation) ही या सर्वांची नितांत गरज आहे. अमेरिका तर या बाबतीत फारच चढेल आहे. (औद्योगिक क्रांती झाल्यावर नेमके याच कारणामुळे इंग्लंडला भारतावर ताबा मिळवावा असे वाटले. त्याचे परिणाम आपण सर्व जण जाणतोच). आपला देश मात्र खंडप्राय देश आहे. आपल्याच देशात आपल्याला लागणारे जवळपास सर्वच स्त्रोत उपलब्ध आहेत. आपली हक्कांची कोट्यावधींची लोकसंख्या हीच आपली मूलभूत बाजारपेठ असताना आपल्याला परदेशी संस्थांची गरज नाही. जागतिकीकरण ही भारताची अत्यावश्यक अशी गरज नाही. खरे तर या बाबींचा आपण या आधीच धोरणात्मक फायदा घेउन, आतापर्यंत आपले उद्योगविश्व सशक्त करून, भारतानेच जगाचा उद्योग ताब्यात घेऊन, आजपर्यंत जग काबीज करावयास हवे होते. तसे न करता आपण आतापर्यंतचा फार मोठा वाटते. कालावधी वाया घालविला आहे. निदान आता तरी त्या दृष्टीने काही धोरणे आखली जावीत असे मनापासून हे सर्व जाणून घेतल्यावर मनाला हे पटते की कोणाकडुनही कसलीही हमी न मागता फक्त स्वतःच्या अंगावर सर्व जोखीम घेऊन अनिश्चित वातावरणात वर्षानुवर्षे शेती करणारा भारतीय शेतकरीच खरा उद्योजक म्हणवून घेण्यास पात्र आहे. वर वर्णन केलेले बाकी सर्व तथाकथीत यशस्वी श्रीमंत भारतीय उद्योजक हे फक्त उद्योगविश्वात कडेकडेनेच पोहणारे संधीसाधुच (Opportunists) आहेत.

विश्र्वास प्र. पिटके
+91 9011092781
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.