जीएसटी संबंधी अर्थमंत्र्यांना RAI कडून पत्र

जीएसटीची आकारणी आणि बिलामध्ये आवश्यक करण्यात आलेल्या तरतूदी यांच्यामुळे सामान्य ग्राहकांमध्ये वस्तुंच्या किंमतीविषयी संभम निर्माण होत आहे. सदर नियमांमध्ये बदल करण्याच्या दृष्टीने रिटेलर्स असो.ऑफ इंडिया (RAI) यांच्यातर्फे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना एक पत्र सादर करण्यात आले. देशभरातील विक्रेते व ग्राहक यांचा माहितीसाठी या पत्राचा तपशील येथे देत आहोत.

 

विषय: राज्यांतर्गत बी2सी व्यवहारासाठीच्या बिलाच्या नियमांमध्ये तत्काळ आणि लगेच सुधारणा करण्यासाठी...

जीएसटीच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारकडून करण्यात आलेल्या प्रयत्नांचे आरएआयकडून आम्ही कौतुक करतो. मात्र जीएसटीमध्ये अशा काही गोष्टी आहेत ज्यामुळे बी2सी (किरकोळ विक्री केंद्रात) मध्ये अनेक आव्हाने येत आहेत. आम्ही पॉइंट ऑफ सेलच्या ‘रिटेल कॅश मेमो’ बद्दल म्हणजेच निर्धारित करून देण्यात आलेल्या ‘बिल(सेल इन्व्हॉइस)’च्या संदर्भात बोलत आहोत. रिटेल स्टोअरमधून होणारी जवळपास सर्व विक्री ग्राहकांच्या वापराकरिता असते.

जीएसटी नियमांनुसार जीएसटीचा दर आणि एचएस कोड प्रत्येक विकलेल्या वस्तू मागे व प्रत्येक ओळीत कराचे विवरण देणे बंधनकारक आहे. सर्व ‘किरकोळ विक्री दर’ हे एमआरपी असतात व त्यात सर्व कर अंतर्भूत केलेले असतात व आता कराच्या विवरणासह किंमती छापण्याच्या दिशानिर्देशामुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो आहे.

बी2सी बिलांसाठीच्या नव्या बिलिंग पद्धतीमध्ये पुढील समस्या आहेतः

1. अंतिम किंमतीसंदर्भात संभ्रमः

ग्राहकांना त्यांच्या किरकोळ विक्री बिलात वस्तू निहाय करांची (प्रत्येक रांगेत) माहिती दिली जाते, त्यांना मात्र हेच तपासून पहायचे असते की, त्यांच्याकडून एमआरपी (ज्यामध्ये सर्व कर समाविष्ट आहेत) इतकेच पैसे घेतले आहेत की नाही. या नव्या पद्धतीमुळे रिटेल स्टोअरमध्ये अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागते आणि प्रत्येक ग्राहकाला बिल सखोल समजावून घ्यावयाचे असते आणि त्यातील अनेक गोष्टी ग्राहकांना पडताळून पहायच्या असतात. विस्तृत बिलामुळे ग्राहकांना ते समजावून घेणे खूप कठीण जाते. जागतिक पातळीवर किरकोळ विक्री बिले सर्व कर अंतर्भूत करून दिली जातात व करांचे विस्तृत विवरण त्यात समाविष्ट नसते.

2. उच्च कर भरणा करत असल्याचा समजः

ग्राहकांना सर्व कर समाविष्ट असलेल्या एमआरपीची काळजी असते. ग्राहकांना जेव्हा करांचे विस्तृत विवरण दाखविले जाते तेव्हा त्यांचा असा समज होतो की त्यांच्याकडून कर अतिरिक्त घेतले जात आहेत. बहुतांश वेळा ते असा विचार करतात की, जीएसटीमुळे वस्तुंच्या किंमती वाढल्या आहेत व सरकार ‘खूप जास्त कर’ घेत आहे. यापूर्वी केंद्रीय व राज्यांचे कर किंमतीत समाविष्ट केलेले असत आणि ग्राहकांना त्यांचे विवरण दाखविले जात नव्हते.

जरी किंमती कमी झाल्या आहेत किंवा जशाच तशा आहेत, करांच्या विवरणामुळे ग्राहकांमध्ये नकारात्मक भावना निर्माण होते आहे. प्रसारमाध्यमे व सोशल मीडियामधील परिस्थितीनुसार अनेकांना असे वाटते की त्यांच्याकडून कर अतिरिक्त वसूल केले जात आहेत.

3. विस्तारित ‘रिटेल कॅश मेमो’:

आता प्रत्येक वस्तूसाठी पीओएस रोलवर (सर्व रिटेल स्टोअरमध्ये असलेल्या रिसीट प्रिंटरवर प्रत्येक रांगेत 40 शब्दच प्रिंट होतात) 3-4 ओळी लागतात, कारण नव्या गरजेनुसार सर्व 3 करांची विस्तारित माहिती आणि एचएसएन कोड द्यावा लागतो व ते 3-4 ओळीत प्रिंट होते. त्यामुळे पूर्ण ‘रिटेल कॅश मेमो’ ची लांबी पूर्वीच्या तुलनेत तिप्पट झाली आहे. यासाठी खूप कागद लागत असल्याने हे पर्यावरणस्नेही नाही. यामुळे आवश्यक तरतुदी पूर्ण करण्याचा खर्च तिप्पट होईल. विविध रिटेलर्सकडून दिल्या जाणाऱ्या रिटेल कॅश मेमोचे काही सॅम्पल सोबत जोडले आहे.

4. एकाच प्रकारच्या वस्तूसाठी विविध जीएसटीदरांमुळे संभ्रमः

काही प्रकरणांमध्ये बिलात एकाच प्रकारच्या वस्तू (एकसमान एचएसएन कोड असणाऱ्या) या विविध प्रकारचे जीएसटी दर (वस्त्रे व पादत्राणे, काही एफएमसीजी व पॅकेज्ड पदार्थ-ब्रँडेड व गैर ब्रँडेड) लावून दाखविलेले असतात. एकसमान एचएसएन कोड असला तरी, कराचे विविध दर प्रत्येक वस्तूवर छापलेले असतात, त्यामुळे ग्राहक अशी तक्रार करतात की त्यांच्याकडून अधिक कर घेतला जातो आहे, की जे वस्तुस्थितीला धरून नाही.

व्हॅट कायद्याच्या काळातील व आजच्या परिस्थितीतील काही बिले आम्ही तुमच्या माहितीसाठी उदाहरणादाखल सोबत जोडत आहोत. यामुळे आम्हाला खात्री आहे की जीएसटी अंतर्गत बी2सी बिलाची पद्धत तत्काळ बदलण्यासाठी यामुळे तुमच्या कार्यालयाला मदत होईल.

विनंतीस्तवः

आम्ही विनंती करतो की, रिटेलर्सला रिटेल कॅश मेमोमध्ये विक्री केलेल्या वस्तूची माहिती व जीएसटी अंतर्भूत केलेली निव्वळ किंमत दाखविण्याची मुभा असावी.

बिलात दाखविलेल्या सर्व किंमती संपूर्ण जीएसटीसह असतील.

एचएस कोड आणि वस्तूनिहाय करांची विस्तृत माहिती असलेले बिल राज्यांतर्गत किरकोळ विक्रीसाठी (बी2सी) रद्द करण्यात यावे, व उलाढालाची मर्यादा न ठेवता सर्व रिटेलर्सला ही मुभा देण्यात यावी.

गरज असेल तर, एकत्रितरित्या गोळा केलेला जीएसटी रिटेल कॅश मेमोमध्ये शेवटी दाखविण्यात यावा. वस्तुनिहाय गोळा केलेला कर जीएसटीच्या परताव्यामध्ये उपलब्ध करून दिला जाईल.