सामुहिक प्रोस्ताहन योजना

p18 entrepreneursमहाराष्ट्र शासनाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या वतीने २०१६-१७ वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यामधून राज्यातील औद्योगिक सद्यस्थिती, निर्मिती प्रकल्प तसेच थेट परदेशी गुंतवणूक याविषयीची माहिती व आकडेवारी येथे क्रमश: देत आहोत...

औद्योगिकदृष्ट्या कमी विकसित भागात उद्योगांच्या प्रसारास उत्तेजन देऊन या भागात नवीन/ विस्तारित उद्योग घटक स्थापन करण्यासाठी राज्य शासन सामुहिक प्रोस्ताहन योजना राबवीत आहे. सदर योजनेमध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आली असून राज्याने ‘सामुहिक प्रोत्साहन योजना- २०१३’ जाहीर केली आहे व ती एप्रिल २०१३ ते मार्च २०१८ पर्यंत अंमलात राहील. राज्यातील पात्र असलेले खाजगी, सार्वजनिक/ संयुक्त सहकारी क्षेत्रातील आणि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील फक्त विशाल उद्योग घटक ‘सामुहिक प्रोत्साहन योजना- २०१३’ अंतर्गत विचारात घेतले जातात. या योजनेअंतर्गत २०१६-१७ मध्ये डिसेंबर पर्यंत रु. १,९३३ कोटी प्रोत्साहन रक्कम पात्र असलेल्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम, मोठे उद्योग आणि विशाल प्रकल्पांना वितरीत करण्यात आली.

सामुहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत विशाल, मोठ्या आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम प्रकल्पांना वितरीत केलेले औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान व इतर प्रोत्साहने खालील तक्त्यात दिले आहे.

oct 1

औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रम

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग घटकांची उत्पादकता व स्पर्धा क्षमता उंचावण्यासाठी सक्षम समूहांच्या विकासासाठी केंद्र शासनाने योजना जाहीर केली असून त्यामध्ये उपलब्ध साधनसंपत्तीचा वापर करून मध्यम ते दीर्घ कालावधीत प्रभावी अंमलबजावणी व शाश्वत परिणाम साधण्यावर भर दिला आहे.

सूक्ष्म, लघु उपक्रम- औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रम : या कार्यक्रमांतर्गत केंद्र शासनाने १६ समूह प्रकल्पांना मंजुरी दिली असून पाच प्रकल्पांना तत्वतः मंजुरी दिली आहे. आतापर्यंत केंद्र शासनाने एकूण रु. ९५ कोटी निधी वितरीत केला आहे.

सुधारित औद्योगिक पायाभूत सुविधा श्रेणीवाढ योजना : दर्जेदारपायाभूत्त सुविधा सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्त्वाद्वारे पुरवून निवडलेल्या कार्यरत उद्योग समूहांची स्पर्धात्मक क्षमता वृद्धिंगत करण्याचे योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक मंजूर प्रकल्पासाठी प्रकल्प किंमतीच्या ५० टक्के प्रमाणे जास्तीत जास्त रु. ५० कोटी पर्यंत केंद्रीय सहाय्य देण्यात येते. केंद्र शासनाने पाच समूह प्रकल्प मंजूर केले असून त्यापैकी तीन प्रकल्प पूर्ण तर दोन अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यांवर आहेत. केंद्र शासनाने या योजनेखाली डिसेंबर २०१६ पर्यंत रु. १९७ कोटी निधी वितरीत केला आहे.