मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बारगळल्यातच जमा

मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र सुरू करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. मुंबई देशाच्या आर्थिक राजधानीत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र उभारण्याची योजना गुंडाळून मोदी सरकारने गुजरातमधील अहमदाबादजवळील ‘गिफ्ट सिटी’मध्ये सुरू केलेल्या केंद्रावर अर्थसंकल्पात सवलतींची खैरात करण्यात आली आहे आणि त्यामुळे भविष्यात मुंबईत वित्तीय केंद्र सुरू होण्याची शक्यताही कमी झालेली दिसते आहे. केंद्रात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार असताना मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र सुरू करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. वांद्रे-कुर्ला संकुलात जागाही निश्चित करण्यात आली होती. सिंगापूर आणि दुबईला स्पर्धा मुंबईतील केंद्र करेल, अशी योजना आखली होती. काँग्रेस सरकारच्या काळात सुमारे पाच वर्षे वित्तीय केंद्राचा प्रस्ताव कागदावरच राहिला. केंद्रात सत्ताबदल झाल्यावर मोदी सरकारने देशातील पहिल्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रासाठी अहमदाबादजवळील ‘गिफ्ट सिटी’ला पसंती दिली. मुंबईऐवजी अहमदाबादमध्ये आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र सुरू करण्यात आले.अहमदाबादमधील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राचा पूर्ण क्षमनेते वापर सुरू झाल्या नंतरच मुंबईत दुसरे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र सुरू करण्याबाबत विचार केला जाईल, असे माजी वित्तमंत्यांनी संसदेत स्पष्ट केले होते. यावरून मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र सुरू करण्याबाबत मोदी सरकार फारसे उत्सुक नसल्याचे सूचित झाले होते. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रासाठी राखीव असलेली वांद्रे-कुर्ला संकुलातील जागाही बुलेट ट्रेनसाठी महाराष्ट्र सरकारने देऊन टाकली.

गुजरातमध्ये आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र सुरू झाले तरी मुंबईत केंद्र सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आग्रही असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले होते. तसेच या केंद्रासाठी नवी मुंबईत जागा उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शविली होती. पण गुजरातमधील केंद्र पूर्ण कार्यान्वित झाल्याशिवाय मुंबईचा विचार होणार नाही हे कें्रदाने आधीच जाहीर केले आहे.

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना गुजरातमधील गिफ्ट सिटीला अनेक सवलती बहाल केल्या. आधीच या केंद्रासाठी सरकारने विशेष निर्णय घेतले आहेत. गुजरातमधील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राचा प्रयोग यशस्वी व्हावा म्हणून विशेष प्रयत्न केले जात आहेत.