सामुहिक प्रोस्ताहन योजना

महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या वतीने २०१७-१८ वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यामधून राज्यातील औद्योगिक सद्यस्थिती, निर्मिती प्रकल्प तसेच थेट परदेशी गुंतवणूक याविषयीची माहिती व आकडेवारी येथे क्रमश: देत आहोत...

औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रम
सूक्ष्म,लघु व मध्यम उद्योग घटकांची उत्पादकता व स्पर्धा क्षमता उंचावण्यासाठी सक्षम समूहांच्या विकासासाठी केंद्र शासनाने योजना जाहीर केली असून त्यामध्ये उपलब्ध साधन संपत्तीचा वापर करून मध्यम ते दीर्घ कालावधीत प्रभावी अंमलबजावणी व शा शाश्वत परिणाम साधण्यावर भर दिला आहे. या संदर्भात भारत सरकारच्या सूक्ष्म, लघु उपक्रम – समूह विकास कार्यक्रम आणि महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रम याची संपूर्ण राज्यात अंमलबजावणी होत आहे.

सूक्ष्म,लघु उपक्रम – समूह विकास कार्यक्रम – या कार्यक्रमांतर्गत केंद्र शासनाने १९ समूह प्रकल्पांना तत्वतः मंजुरी दिली आहे. आतापर्यंत केंद्र शासनाने एकूण १३४ कोटी निधी वितरीत केला आहे.

महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विअक्स योजना : या योजनेअंतर्गत राज्यातील १०१ समूह प्रकल्पांना क्षमतावृद्धी कार्यक्रमांतर्गत मंजुरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाने त्यापैकी 24 समूह प्रकल्पांना सामायिक सुविधा केंद्र उभारणीसाठी अंतिम व सहा औद्योगिक समूह प्रकल्पांना तत्वतः मंजुरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाने आत्तापर्यंत एकूण रू.२७ कोटी निधी वितरीत केला आहे.

सुधारित औद्योगिक पायाभूत सुविधा श्रेणीवाढ योजना : दर्जेदार पायाभूत सुविधा सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वाद्वारे पुरवून निवडलेल्या कार्यरत उद्योग समूहांची स्पर्धात्मक क्षमता वृद्धिंगत करण्याचे योजनेचे उदिष्ट आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक मंजूर प्रकल्पासाठी प्रकल्प किमतीच्या ५० टक्के प्रमाणे जास्तीत जास्त रू.५० कोटी पर्यंत केंद्रीय सहाय्य देण्यात येते.