कुशल मनुष्यबळासाठी...

Rural shores1महाराष्ट्र राज्याच्या कारभाराची सूत्रे हाती घेणार्‍या नवनिर्वाचित सरकारला धोरणनिर्मितीमध्ये उपयुक्त ठरेल असा अहवाल पुणे इंटरनॅशनल सेंटरतर्फे तयार करण्यात आला. डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली व डॉ. विजय केळकर यांच्या उपाध्यक्षपदाखाली तयार करण्यात आलेल्या या अहवालामध्ये डॉ. प्रदीप आपटे, डॉ. अभय पेठे, डॉ. चंद्रहास देशपांडे, निरंजन राजाध्यक्ष, प्रशांत गिरबने व डॉ. सुनिता काळे अशा अभ्यासकांचे संशोधनपर लेख समाविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यातील संपादित अंश महाराष्ट्राचे उद्योगविश्वच्या वाचकांसाठी क्रमश: देत आहोत...

प्रगतिशील राज्य असा महाराष्ट्राचा लौकिक आहे. राज्याची दरडोई उत्पन्नाची सरासरी पातळीदेखील चांगल्यापैकी अधिक आहे. हे सगळे खरे असले, तरी शिक्षणाचा असणारा 'ऍक्सेस' आणि शिक्षणाची गुणवत्ता या दोन्ही आघाडयांवर राज्यात आजघडीस कमतरता जाणवतात. राज्याच्या विस्तारत्या अर्थव्यवस्थेच्या गरजांची तोंडमिळवणी होण्याच्या दृष्टीने या कमतरतांची ताबडतोबीने दखल घेतली जाऊन त्यांचे निराकरण केले जाणे आवश्यक आहे.
आदिवासी, महिला, अल्पसंख्याक अशांसारख्या काही विशेष समाजघटकांच्या शिक्षणविषयक गरजांवर प्रयत्नांचा झोत एकटवलेली अभियाने तालुका पातळीवर राबवली जाण्यानेच साक्षरता आणि शिक्षणाच्या आघाडीवर सुधारणा संभवतात 'सर्व शिक्षा अभियान' सारख्या उपक्रमांतर्गत उपलब्ध होणार्‍या निधीच्या कल्पक व उत्पादक विनियोगाद्वारे हे करता येणे शक्य आहे. राज्य सरकारच्या तिजोरीतून त्यासाठी वाढीव निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज नाही.
सर्व शिक्षा अभियान आणि शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत निर्धारित करण्यात आलेल्या उद्दिष्टांपेक्षा अधिक उच्च उद्दिष्टे महाराष्ट्राने डोळ्यांसमोर ठेवायला हवीत. किमान शालान्त परीक्षा (१०वी) तरी शाळायोग्य वयातील प्रत्येक मुलाने आणि मुलीने उत्तीर्ण झालीच पाहिजे, असे ध्येय शासनाने निर्धारित करायला हवे.
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या प्रचलित व्यवस्थेमार्फत सध्या दिले जाणारे तांत्रिक प्रशिक्षण व्यवहारात एक तर गैरलागू तरी ठरताना दिसते अथवा असे प्रशिक्षण घेतलेल्या मुला-मुलींना त्या शिक्षणाचा उपयोग रोजगार मिळवण्यासाठी होतो आहे असे प्रकर्षाने दिसत नाही. त्या प्रशिक्षणाद्वारे रोजगाराच्या वाटाही विस्तारत नाहीत. त्यामुळे व्यावसायिक आणि/ अथवा कौशल्यप्रधान  शिक्षणासाठी 'समाज महाविद्यालयांसारख्या अधिक सुधारित माध्यमाचा पर्याय अवलंबून पहिला जाण्याची गरज आहे. त्या त्या विभागात जे जे उद्योगव्यवसाय कार्यरत आहेत, अशा उद्योगांच्या प्रशिक्षित मनुष्यबळविषयक गरजांची सुसंवादी असणारे प्रशिक्षण अशा संस्थांकडून दिले जाणे त्यामुळे शक्य बनेल.
वैद्यकीय शिक्षणाच्या सुविधांचा विस्तार घडवून आणण्याच्या दृष्टीने राज्याच्या मागास विभागांत आरोग्य विद्यापीठ तसेच वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यात एक तर सरकारने पुढाकार घ्यावा अथवा खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना सरकारने अनुदाने तरी द्यावीत. त्यामुळे, दर्जेदार आणि त्याच वेळी परवडण्याजोग्या वैद्यकीय शिक्षणाचा लाभ इच्छुकांना घेता येईल.
राज्यातील शासकीय विद्यापीठांचा कारभार आमूलाग्र बदलण्याची गरज आहे. विद्यापिठांतर्गत तसेच विद्यापीठबाह्य अशा दोन्ही प्रकारच्या स्वायत्त आणि कार्यक्षम अशा 'गव्हर्नन्स' संरचना सिद्ध करून त्यांच्या माध्यमातून विद्यापीठांच्या सक्षमीकरणास चालना दिली गेली पाहिजे. कुलगुरूपदासह विद्यापीठीय व्यवस्थेतील महत्वाच्या अशा सर्व महाविद्यालये विद्यापिठांतर्गत विभागांना पुरेशी कार्यकारी स्वायत्तता प्रदान केली जाणे, व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने आकारमान सुसह्य बनावे यासाठी विद्यापीठांचे विभाजन घडवून आणणे... यांसारखी व अशी पावले या संदर्भात उचलली गेली पाहिजेत.
खासगी आणि/अथवा परदेशी विद्यापिठासंदर्भात धोरणात्मक सुधारणा तातडीने हाती घेतल्या गेल्या पाहिजेत. त्यामुळे शिक्षणाच्या क्षेत्रात स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होऊन आपला सुमार दर्जा झटकून टाकण्यासाठी शासकीय विद्यापीठांना हातपाय झटकणे भाग पडेल.
राज्यातील तालुक्यातालुक्यात 'समाज महाविद्यालये' (कम्युनिटी कॉलेजेस) स्थापन करून व्यावसायिक शिक्षण आणि कौशल्यशिक्षण यांचा समन्वय व सांगड घातली जाणे अगत्याचे ठरेल. व्यावसायिक तसेच कौशल्यप्रधान शिक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारने प्रवर्तित केलेल्या विद्यमान योजनांचा पर्याप्त लाभ राज्य सरकारे सध्या उठवताना दिसत नाहीत.
'कम्युनिटी कॉलेजेस' ची संरचना अथवा मालिका कार्यरत बनवून तिची सांगड उच्च शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहाशी घातली गेल्याने रोजगारक्षम कौशल्ये अंगी विकसित झालेल्या तरुण मनुष्यबळाचा एक चांगला सशक्त स्त्रोत आपल्या व्यवस्थेमध्ये निर्माण होऊ शकेल. खर्‍या अर्थाने सर्वसमावेशक विकास आणि दर्जेदार रोजगाराच्या माध्यमातून सक्षमीकरण घडवून आणण्याचा हा एकच पर्याय ठरतो.

DEASRA MUV ADVT

Cbmpl Creative Division