आहे मनोहर तरी.....

recessionध्या देशात काय चालले आहे? वर्षभरापूर्वी मोठा गाजावाजा करीत आलेल्या मोदी सरकारचे प्रगती पुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्था, लोकशाही प्रणाली, सामान्य जनता यांच्यासाठी दिलासादायक आहे काय? आणि याचे परिमाण कोणते... असे अनेक प्रश्न आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक क्षेत्रातील अभ्यासकांना, धोरणकर्त्यांना, जाणकार विद्वानांना पडत आहेत... बृन्हमहाराष्ट्र मंडळाच्या २०१५च्या आधिवेशनानिमित्त या विषयाचा आणि ओघानेच परदेशी गुंतवणुकीचा विचार करता चलनवाढीची शक्यता, दुष्काळाची भीती आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत संभ्रम निर्माण करणारी उलटसुलट आकडेवारी या पार्श्वभूमीवर सध्याच्या सरकारचे आगामी धोरण, मागील वर्षीच्या आर्थिक सुधारणांचे मूल्यांकन, आणि त्याचे आर्थिक, सामाजिक, परिणाम, यांचा बारकाईने विचार करावा लागेल.
    अगदी अलीकडची ठळक विचारार्थी घेण्याची बाब म्हणजे मागील महिन्यात म्हणजे जूनमध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेले पतधोरण आपल्याला विचार करायला लावणारे आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे जे विशफुल, रंगीत चित्र सरकारकडून देशाला दाखवले जात होते त्याला या पतधोरणाने मोठा धक्काच बसला आहे, हे पतधोरण अप्रत्यक्षरित्या असेच सांगते आहे की औद्योगिक आणि आर्थिक पातळीवर जेवढे पाहिजे तेवढे यश सरकारच्या आवाक्यात आलेले नाही, किंबहुना जेवढी दाखवली जाते तेवढी परिस्थिती मुळीच सुरळीत नाही. या पतधोरणात रिझर्व्ह बॅंकेचे गर्व्हनर राजन यांनी रेपो दरात पाव टक्क्यांची कपात केली तर सी आर आर (Cash Reserve Ratio) मात्र तेवढाच ठेवला. आता वाचताना आपल्याला यातला गर्भितार्थ लक्षात घेताना, या अर्थकारणाचा संबंध राजकारणाशी असून राजकीय घोषणांमागील अर्थकारणाशीसुद्धा आहे हे लक्षात येईल.
    अगदी अलिकडे भारतीय व्यापार मंत्रालयाच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार भारताची निर्यात घटली आहे. औद्योगिक उत्पादनांना हवी तशी मागणी नाही आणि एकंदरच जागतिक बाजारपेठेत मंदत्व आलेले आहे. सरकारने किती जरी सकारात्मक प्रयत्नांचे धोरण अवलंबिले तरीसुद्धा जागतिक बाजारपेठ ही काही फक्त आपली मक्तेदारी नाही, म्हणूनच सरकारी घोषणांच्या मृगजळावर गुंतवणूकदारांनी धोके पत्करणे म्हणजे धाडसाचे ठरेल. राजकारण्यांना अशी मृगजळे दाखवावीच लागतात कारण पुन्हा त्यांना घोषणांमागील अर्थकारण संभाळायचे असते. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार वार्षिक ७.३ टक्के इतक्या गतीने आपली अर्थव्यवस्था गतसालात वाढली. आता असे जर असेल तर या वाढीचे प्रतिबिंब अर्थ उद्योग क्षेत्रात प्रकर्षाने दिसायला हवे... मात्र तसे ते दिसत नाही... सरकारच्या मते उद्योगाचा विस्तार पाच टक्के झाला आणि देशाची अर्थव्यवस्था ७.३ टक्के एवढी वाढली हे परस्पर विरोधी चित्र निर्माण झाले आहे. एका विश्र्वासार्ह दैनिकाने केलेल्या पाहणीनुसार देशातील तब्बल १७०० कंपन्यांचा नफा या काळात घटला आहे. (म्हणजे यूपीए सरकार असते, तर तो वाढला असता असे नाही) अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे असे की ज्यावेळी देशाची अर्थव्यवस्था ७.५ टक्के अथवा तत्सम गतीने वाढत असते तेव्हा कंपन्यांच्या महसूल आणि नफ्यातही भरघोस वाढ होत असते. या वेळी उलटे झाले आहे. देशाची अर्थव्यवस्था वाढली, पण कंपन्यांचा नफा कमी झाला, मग अशी परिस्थिती असताना अर्थव्यवस्था वाढली आहे या म्हणण्याला काय अर्थ राहतो? बरं, हे दोन्ही तपशील एकाच केंद्रीय खात्याने जाहीर केले आहेत. तेव्हा जे काही झाले आहे ते भल्या भल्या अर्थतज्ज्ञांना चक्रावून टाकणारे आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल संभ्रम निर्माण करणारे आहे. तेव्हा अशा परिस्थितीत परकीय गुंतवणूकदार किती उत्साह दाखवून स्वत:ला व देशाला ‘अच्छे दिन’ आणण्यासाठी प्रयत्नशील राहतील हे पहावे लागेल. १९९० नंतर भारताची अर्थव्यवस्था खुली झाली, त्याचे बरे वाईट परिणाम, गती आणि सद्यस्थिती यांचे मूल्यमापन जागतिक अर्थ व्यवस्थेच्या तुलनेत करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. कारण अर्थ व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी अभिनिवेश पुरेसा ठरत नाही. ठोस कृतीची गरज असते. सध्याच्या सरकारच्या हे नक्कीच लक्षात आले असेल असे आपण समजूया, कारण जागतिक अर्थव्यवस्थेत युरोपीय महा संघात असलेल्या देशांचा मोठा वाटा आहे. या महासंघातील देशांची अर्थव्यवस्था ही सध्या अडचणीत आली आहे ते ग्रीसच्या सत्ताधाऱ्यांनी आर्थिक शिस्त न पाळल्यामुळे. युरोपीय महासंघातून ग्रीस बाहेर पडला तर उर्वरित देशांचे अतोनात आर्थिक नुकसान होणार आहे, कारण ग्रीसची देणी बुडाल्याचा फटका युरोपीय बाजारपेठ, बँकांना बसेल आणि ग्रीसलाही त्याची जबर किंमत मोजावी लागेल... आणि अर्थातच त्याचा परिणाम आधीच घटत चाललेल्या आपल्या निर्यातीवर आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेवर होईल. ती सावरण्यासाठी देशांतर्गत उपायांबरोबरच इतर वित्त संस्थांकडून आपल्याला मदत मागावी लागेल. अशी वेळ येऊ नये म्हणून अनेक कठोर उपाय योजना अर्थखात्याला कराव्या लागतील. काही जण म्हणताहेत की आपली परकीय गंगाजळी समाधानकारक आहे.... पण म्हणून हातावर हात ठेऊन बसणे भारतासारख्या देशाला परवडणारे नाही. या पार्श्वभूमीवर भारतीय अर्थ व्यवस्था, परदेशी गुंतवणूकदार, आणि सरकारी धोरणे याविषयी अधिक सजगता बाळगायला हवी म्हणजे आहे मनोहर तरी.... गमते उदास असे म्हणण्याची वेळ येणार नाही.

डॉ. मंगेश कश्यप
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    
  

DEASRA MUV ADVT

Cbmpl Creative Division