गरज नागरीकरणाची
महाराष्ट्र राज्याच्या कारभाराची सूत्रे हाती घेणाऱ्या नवनिर्वाचित सरकारला धोरणनिर्मितीमध्ये उपयुक्त ठरेल असा अहवाल ‘पुणे इंटरनॅशनल सेंटर’तर्फे तयार करण्यात आला आहे. डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली व डॉ. विजय केळकर यांच्या उपाध्यक्षपदाखाली तयार करण्यात आलेल्या या अहवालामध्ये डॉ. प्रदीप आपटे, डॉ. अभय पेठे, डॉ. चंद्रहास देशपांडे, निरंजन राजाध्यक्ष, प्रशांत गिरबने व डॉ. सुनिता काळे अशा अभ्यासकांचे संशोधनपर लेख समाविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यातील संपादित अंश ‘महाराष्ट्राचे उद्योगविश्व’च्या वाचकांसाठी क्रमश: देत आहोत...
महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक नागरीकरण झालेले राज्य होय. वेगवान नागरीकरणाने राज्याच्या सामाजिक तसेच आर्थिक वास्तवाचा पोत अंतर्बाह्य पालटून टाकलेला आहे. अतिशय निराळ्या प्रकारच्या आर्थिक संधी आणि राजकीय अर्थशास्त्र नागरीकरणाच्या वाढविस्तारातून अंकुरत असते. साहजिकच, लहान-मोठ्या शहरांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका उत्तोरोत्तर गुंतागुंतीची आणि बहुआयामी बनत जाते. आपापल्या कार्यक्षेत्रातील लोकसंख्येला सार्वजनिक उपयोगाच्या नानाविध वस्तू व सेवा पुरवण्याच्या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षमता आणि त्यासाठी आवश्यक असणारी वित्तीय साधनसामग्री यांचे परस्परप्रमाण काळाच्या ओघात विलक्षण व्यस्त बनू लागते. आपल्या देशातील त्रिस्तरीय प्रशासनव्यवस्थेतील तिसरा स्तर या नात्याने शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे महत्त्व, संख्‍यात्मक स्थान व भूमिका येत्या काळात सतत वर्धिष्णू राहणार आहे. या वास्तवाचे विस्मरण आपण होऊ देता कामा नये. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या स्तराला उपलब्ध असणारे त्याचे स्वत:चे असे उत्पन्नाचे स्त्रोत सक्षम बनवून त्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि राज्य सरकारच्या उत्पन्नामधून त्यांना मिळणाऱ्या हिश्यांचे काटेकोर पुनर्विश्लेषण करणे आजघडीला अतिशय महत्त्वाचे ठरते.
विविध प्रकारची माहिती तसेच आकडेवारी संकलित करण्याची अत्यंत सुविहित व सक्षम अशी व्यवस्था निर्माण करणे, ही सूज्ञ व तर्कशुद्ध निर्णयप्रक्रियेची पूर्वअट ठरते. सार्वजनिक वापराच्या वस्तू व सेवांचा पुरवठा, त्यांचा दर्जा व उपलब्धता या संदर्भातील देखरेख व मूल्यमापन करण्यासाठी अशी अद्ययावत माहिती व आकडेवारी हाताशी उपलब्ध असणे अत्यावश्यक ठरते. निर्णयप्रक्रियेसाठी पूरक व साहाय्यभूत ठरणार्‍या भौतिक तसेच वित्तीय निर्देशकांच्या स्वरुपात अशी आकडेवारी उपलब्ध असणे उपकारक शाबीत होते. या महत्त्वाच्या कामासाठी ‘राष्ट्रीय संख्याशास्त्रीय आयोगा’च्या धर्तीवर एका स्वतंत्र संख्याशास्त्रीय मंडळाची निर्मिती करणे अतिशय निकडीचे आहे.
विकेंद्रीकरणाच्या प्रक्रियेचे सक्षमीकरण केले जाणे, ही आजघडीची केवळ गरजच नव्हे तर घटनादत्त कर्तव्यही ठरते. राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारशींवर बेतलेली आणि कोणत्या ना कोणत्या गणिती सूत्रानुसार निश्चित केली जाणारी अनुदाने नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अदा केली जाणे, हे त्यांच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्‍टीने अगत्याचे ठरते. अशा अनुदानांच्या माध्यमातून येणारा निधी वापरण्याचे स्वातंत्र्य नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पूर्णपणे असले पाहिजे. एखाद्या विशिष्ट योजना अथवा उपक्रमाशी ती अनुदाने संबंद्ध असता कामा नये. हे साध्य करायचे, तर केंद्रीय वित्त ओयागाचा जो दर्जा व प्रतिष्ठा आहे तशी प्रतिष्ठा राज्य वित्त आयोगालाही बहाल केली गेली पाहिजे. तर केंद्रीय वित्त आयोगाचा जो दर्जा व प्रतिष्ठा आहे तशी प्रतिष्ठा राज्य वित्त ओयागालाही बहाल केली गेली पाहिजे. महसूल उभारणीचे स्त्रोत आणि संधी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हातात सुपूर्त केले जायला हवेत. खास करून, मालमत्ता करांच्या विद्यमान प्रणालीमध्ये सुधारणा घडवून आणणे अतिशय आवश्यक बनलेले आहे. महसूल उभारण्याची या कराची क्षमता आणि त्याच्या आकारणीद्वारे आजघडीला वास्तवात गोळा होणारा महसूल या दोहोंतील दरी त्यामुळेच दूर होऊ शकेल. तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्था पुरवत असलेल्या नानाविध वस्तू व सेवांवरील शुल्क आकारणी अधिक तर्कनिष्ठ व जबाबदार पद्धतीने केली जावी, यासाठी प्रसंगी कठोर पवित्राही स्वीकारला जाणे गरजेचे आहे.
चटई क्षेत्र निर्देशांक, हस्तांतरणीय विकास हक्क, शहर विकास योजना, भाडे नियंत्रण यांसारख्या पैलूंसंदर्भात अतिशय गंभीरपणे पुरता आढावा घेतला जाऊन आवश्यक तेथे आवश्यक त्या सुधारणा वेगाने केल्या जाणे अत्यंत निकडीचे आहे. चटई क्षेत्र निर्देशांक आणि हस्तांतरणीय विकास हक्कांसारखी शहर नियोजनासंदर्भात कळीची ठरणारी आयुधे आजघडीला ‘अॅडहॉक’ पद्धतीने वापरली जाताना दिसतात. चटई क्षेत्र निर्देशांकाची रचना व घडण घाऊक पद्धतीने केली जाता कामा नये. स्थानिक परिस्थितीच्या चौकटीतच चटई क्षेत्र निर्देशांक निश्चित केला गेला पाहिजे. केवळ इतकेच नाही तर प्रोत्साहक पद्धतीने आणि एक वित्तिय हत्यार म्हणून चटई क्षेत्र निर्देशांक आणि हस्तांतरणीय विकास हक्क यांचा वापर केला जाणे हा तर अत्यंत घातक कल असून त्याचा बिमोड केला जायला हवा. शहर अथवा प्रदेशाच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी विकास योजना तयार केली जावी, ही कायदेशीर अनिवार्यताही आजकाल कमालीच्या जुनाट पद्धतीने व्यवहारात वापरली जात असल्याने निरूपयोगी ठरलेली दिसते. हे उपयोगी नाही. नवीन आणि अर्थपूर्ण विकास योजना आखल्या जाण्याची गरज आहे. वेगवेगळ्या आकाराचे व प्रकारचे ठसे, नकाशे आणि अन्य सूक्ष्म तपशीलांचा केवळ भरणा, असे त्यांचे स्वरूप असता कामा नये. तर, अशा विकास योजना या अधिक खुल्या आणि त्या त्या शहराच्या उत्क्रांतीची दिशा स्पष्ट करण्याची गतिमानता निर्देशित करणार्‍या असल्या पाहिजेत. विकास योजना तयार करणे हे निव्वळ भू-रचनातज्ज्ञ अथवा भू-वापर नियोजनकारांचेच कूळ होय, ही धारणा भ्रामक आहे. अर्थशास्त्र, राज्यव्यवहारशास्त्र तसेच समाजशास्त्र यासारख्या समाजविज्ञानांच्या प्रांतांतील तज्ज्ञ आणि शहराच्या वाढविकासात रस असणार्‍या अन्य हितसंबंधी घटकांच्या परस्पर पूरक सहभागात्मक समन्वयातून विकास योजना आकारास येणे अगत्याचे ठरते. शहरांतील गोरगरिबांच्या हितसंबंधाचे रक्षण-संवर्धन करणार्‍या अनेकानेक धोरणात्मक प्रयत्नांतील एक म्हणूनच भाडे नियंत्रणाकडे बघितले गेले पाहिजे. आज मात्र त्याचे रंगरूप पुरते बिघडलेले दिसते. भाडे नियंत्रण पुरते रद्दबातल जरी नाही तरी त्यात मूलभूत स्वरूपाच्या सुधारणांची आजघडीला जरूरी आहे.
महानगरांचा कारभार (गव्हर्नन्स) अत्यंत परिणामकारकपणे राबविला जाणे, ही बाब सद्यस्थितीत अतिशय महत्त्वाची बनलेली आहे. नागरीकरणाची आजची सारी प्रक्रियाच महानगरबहुल बनलेली आहे. सर्व स्तरांवरच्या आर्थिक वाढविकासात देशातील महानगरांचे योगदान अतिशय भरीव आहे. अशा महानगरांच्या कार्यक्षम व्यवस्थापनासाठी ‘नगर सरकारे’ असावीत काय, असावीत असे वाटत असेल, तर त्यांचे स्वरूप व रचना कशी असावी, अशा नगर सरकारांचे महसूल स्त्रोत काय असावेत, त्यांच्या जबाबदाऱ्या काय असाव्यात यांसारख्या बाबींचे निश्चितीकरण त्वरेने केले जाणे गरजेचे ठरते. एकस्तरीय शासनव्यवस्था व्यवहारात परिणामकारक ठरेल की बहुकेंद्री शासनरचना अधिक चांगल्याप्रकारे कार्यरत बनेल, या मुद्द्याबाबत साधकबाधक विचारांती काही तरी निश्चित ठरवण्याची गरज आहे. सत्तेच्या विविध स्तरांमध्ये जबाबदऱ्यांचे वितरण घडवत असतानाच त्यांचे उचित असे सक्षमीकरणही घडवून आणणे, हीच या सगळ्याची गुरूकिल्ली होय.
‘स्मार्ट’ शहरे ही आजची गरज आहे. किंबहुना, उद्याचे भविष्यही तेच होय. विद्यमान शहरांचा रुपपालट ‘स्मार्ट’ शहरांमध्ये घडवून आणणे हे काम अवघड असले तरी अशक्यप्राय मात्र अजिबातच नाही. नवीन शहरे निर्माण करणे आपल्याला भागच आहे. ती वेळ येईल त्या वेळी शहर निर्मितीसंबंधीत यच्चयावत पारंपारिक धारणांना आपण सोडचिठ्ठी दिली पाहिजे. घनदाट लोकवस्तीची, आटोपशीर, हरित आणि माहिती-तंत्रज्ञानाच्या उपयोजनाने परिपूर्ण अशी ‘स्मार्ट’ शहरे निर्माण करण्याच्या दिशेने छलांग मारण्याखेरीज आपल्याला गत्यंतर नाही. नागरीकरणाला केवळ प्रोत्साहन देण्यापुरताच अथवा शहरीकरणाच्या वाढविस्ताराला हातभार लावण्यापुरताच संबंधित धोरणांचा झोत मर्यादित ठेवून महाराष्ट्राला परवडणार नाही. तर, अस्तित्वात असलेल्या शहरांचा रूपपालट घडवून आणत असतानाच नवीन आणि ‘स्मार्ट’ शहरे विकसित करण्यावर धोरणात्मक भर स्थिर राखणे गरजेचे ठरेल. राज्याच्या आर्थिक वाढविकासाला त्याद्वारेच हातभार लागू शकेल. माहिती आणि संवाहन तंत्रज्ञानाचा पर्याप्त वापर अशा ‘स्मार्ट’ शहरांनी प्रगतीसाठी करायला हवा. चैतन्यशील अशा गुणवान उच्चशिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून तसेच अशा संस्थांच्या संगोपनाद्वारे अद्ययावत ज्ञान व माहितीच्या निर्मितीस ‘स्मार्ट’ शहरांचा लौकिक गाजायला हवा. अतिशय समृद्ध असा सांस्कृतिक भवताल अशा ‘स्मार्ट’ शहरांमध्ये नांदता राहिला हवा. विकासविरोधी नसलेल्या परंतु पर्यावरणसजग संवदनशीलतेचे अस्तर त्याला लाभलेले असावे. त्याचप्रमाणे, त्या त्या शहराचा वारसा आणि निजखूणही जपली-जोपासली जायला हवी. अशी ‘स्मार्ट’ शहरे ही सुटसुटीत, आटोपशीर आणि दाट लोकवस्तीचीच असणार आणि ती तशीच असायचा हवीत. अन्यथा, वाहतुकीसाठी इंधनऊर्जेचा अपरिचित स्वाहाकार करणारा शहरी विस्तार निर्माण करण्याची या आधी जी चूक आपण केली तिची पुनरावृत्ती घडून येईल! अशा ‘स्मार्ट’ शहरांचा अवकाशीय तसेच कार्बन ‘फूट प्रिंट’ ही पर्याप्त असाच राहील.
