संपादकीय

केंद्रात व राज्यात सत्ताबदल होऊन अनेक महिने उलटून गेले पण औद्योगिक क्षेत्रातील परिस्थिती 'जैसे थे' आहे अशी ओरड सर्वत्र ऐकू येते. तेलाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील भाव कमी होऊनही भारतातल्या उद्योग क्षेत्राला त्याचा फायदा का मिळत नाही असा प्रश्न पडणे सुद्धा साहजिकच आहे.

ह्या विषयात थोडे खोलात जाऊन बघितले तर काय दिसते? पहिली गोष्ट म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेची घसरण थांबली आहे. लोकांचा संयम जरी ताणला जात असेल तरी उद्योग क्षेत्रातील विश्वास वाढला आहे. २०१५-१६ ह्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहामाहीत भारताने मोठ्या प्रमाणात परकीय भांडवल स्वत:कडे खेचले आहे. ह्या बाबतीत आपण अमेरिका व चीनला सुद्धा मागे टाकले आहे. प्रगतीपथावर असलेल्या मोठ्या प्रकल्पांची संख्या वाढत आहे. गेल्या काही महिन्यात खाली आलेल्या पेट्रोल व डिझेलच्या दरांमुळे औद्योगिक क्षेत्राचा मोठा फायदा होणार आहे. अजून एक महत्त्वाची बातमी म्हणजे रघुराम राजन ह्यांनी कमी केलेला रेपोचा भाव. ह्यामुळे गृहकर्ज, वाहनकर्ज, औद्योगिक कर्ज स्वस्त होणार असून चलन बाजार थोडा अधिक खेळता होईल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर वरील सर्व गोष्टींचा सर्वात जास्त फायदा आपल्या राज्यालाच होणार आहे. भारतात येणार्‍या परकीय भांडवलाचा सर्वात जास्त भाग महाराष्ट्रातच येतो. पायाभूत क्षेत्रातील अनेक प्रकल्प महाराष्ट्रातच सुरु आहेत. मुंबईच्या मेट्रो फेज 2 पाठोपाठच पुणे व नागपूर येथे सुरू होणाऱ्या मेट्रोप्रकल्पामुळे उद्योगजगतातील उत्साह वाढेल यात शंका नाही DMIC चा सर्वात जास्त भाग महाराष्ट्रातूनच जाणार असून उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील औद्योगिक प्रगतीला ह्याचा खूप मोठा हातभार लागणार आहे. राज्य पातळीवरसुद्धा काही महत्त्वाची पावले उचलली गेली आहेत. 'एक खिडकी परवाना'कडे आपली वाटचाल सुरु आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई ह्यांच्या नुकत्याच झालेल्या जपान दौर्‍याकडून राज्यातील उद्योगक्षेत्राच्या खूप अपेक्षा आहेत. मात्र ह्या वर्षी कमी झालेल्या पावसामुळे राज्यातील अनेक भागात दुष्काळी परिस्थिती ओढवली आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढतेच आहे. प्यायलाच पाणी मिळणे अवघड झाले आहे तिथे उद्योगांना कुठून मिळणार?

जर पिकेच नीट झाली नाहीत, शेतकर्‍यांच्या, कष्टकर्‍यांच्या हातात पैसा आला नाही तर बाजार सुद्धा थंडच राहणार हे नक्की!