संपादकीय

गेल्या वर्षी झालेल्या विधान सभेच्या निवडणुकीत कॉंग्रेस -राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारचा पराभव झाला व भाजप - शिवसेनेचे युती सरकार आले. ह्या सत्ताबदलाला ह्या महिन्यात एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. कसे चालले आहे नवीन सरकारचे काम? उद्योग क्षेत्रात काय वातावरण आहे? राज्यातील जनतेला
काही बदल जाणवतोय का?

गेली अनेक वर्षे आपले राज्य उद्योग क्षेत्रात आघाडीवर आहे. गुजराथ, कर्नाटक
ह्या राज्यांची प्रगती वाखाणण्याजोगी असली तरी महाराष्ट्राचे स्थान अव्वलच आहे ह्यात दुमत होण्याचे कारण नाही. उद्योग सुरु करण्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्या हा एक किचकट विषय असतो. नवीन सरकारने ह्या परवानग्या कमी करून एक पाऊल पुढे टाकले आहे ह्यात शंका नाही. मात्र गुजराथ सारख्या राज्यात उद्योग परवाना पद्धत ह्यापेक्षाही सुलभ आहे व ह्या बाबतीत त्यांचे अनुकरण करण्यास काहीच हरकत नाही. तिथे उद्योग चालवताना चालवताना सरकारी यंत्रणेचा कमीतकमी जाच होतो असे मत अनेक उद्योजक मांडतात. ह्या गोष्टीचासुद्धा आपल्या सरकारने अभ्यास करायला काहीच हरकत नाही. अनेक उद्योग महाराष्ट्रातून इतर राज्यात जात आहेत अशी ओरड आपण नेहमी ऐकतो पण अनेक वेळी ह्याचे खरे कारण वेगळेच असते. महाराष्ट्रातील जमिनीचा भाव इतर राज्यांतील जमिनींपेक्षा जास्त असल्यामुळे नवीन उद्योग उभारणे थोडे कठीण झाले आहे हे आपण मान्य केले पाहिजे. काही उद्योजक आपला कारखाना इतर राज्यात हलवत आहेत. ह्यामागेसुद्धा बऱ्याच वेळी हेच कारण असते. विदर्भ मराठवाडा ह्यासारख्या कमी पायाभूत सुविधा असणाऱ्या विभागात उद्योग सुरु करण्यापेक्षा सुरत, वडोदरा, अहमदाबाद, बंगळूरू ह्यासारख्या विकसित पायाभूत सुविधा व बाजारपेठेच्या जवळ उद्योग सुरु करायला कोणालाही नक्कीच आवडेल हे सत्य आहे. ते मान्य करून राज्यातील तुलनेत कमी विकसित विभागांकडे लक्ष्य केंद्रीत करण्याची गरज आहे. त्या दृष्टीनी काही ठोस पाउले उचलल्याचे गेल्या एक वर्षात जाणवले नाही. वीज पुरवठा क्षेत्रातही परिस्थिती 'जैसे थे' अशीच आहे असे खेदाने म्हणावे लागते. अर्थात, एक वर्ष हा कुठल्याही सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी खूपच थोडा कालावधी आहे. जनतेच्या ह्या सरकार कडून खूपच अपेक्षा आहेत व येत्या काळात सरकारची धोरणे व कामगिरी सर्वांच्या पसंतीस उतरेल अशी आशा करूया !