संपादकीय

गेली काही वर्षे जगाला जरी मंदीने ग्रासले असले तरी भारताच्या दृष्टीने ही वर्षे चांगली ठरली आहेत. २००८ च्या मंदीमुळेच सर्व जगाचे लक्ष भारताकडे गेले असे म्हटले तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही. बहुतेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावरून घसरत असताना भारताची गाडी मात्र जोरात होती, आजही आहे. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारताची भव्य व वाढती बाजारपेठ खुणावत आहे.

आजचा जमाना हा events चा समजला जातो. प्रत्येक गोष्टीचा आज event होतो. हे चांगल की वाईट ह्यावर वेगवेगळी मते असू शकतात पण events ना पर्याय नाही हे मात्र खरे!

नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी 'व्हायब्रंट गुजरात' हा कार्यक्रम अनेक वर्षे केला होता व त्याचा फायदा गुजरातकडे गुंतवणुकीचा ओघ वळवण्यात तसेच त्या राज्याबद्दल चांगला दृष्टीकोन निर्माण होण्यात झाला होता. अर्थात अशा कार्यक्रमातून होणाऱ्या करारांपैकी फारच थोड्या करारांचे प्रकल्पात रुपांतर होते हे खरेच, तरीसुद्धा जागतिक स्तरावर उद्योगपतींचे, आर्थिक संस्थांचे लक्ष आपल्याकडे वळवण्याचे हे एक उत्तम साधन आहे ह्याबद्दल दुमत होऊ शकत नाही.

ह्या backdrop वर 'मेक इन इंडिया' कडे बघितले पाहिजे. ह्यातून भारताकडे व आपल्या महाराष्ट्राकडे जगाचे लक्ष वेधण्यात आपण यशस्वी ठरलो आहोत ह्यात काही शंका नाही. अनेक लाख कोटींचे करार झाले असले तरी प्रत्यक्ष गुंतवणूक खूपच कमी होते हे जरी खरे असले तरी अशा कार्यक्रमांची उपयुक्तता नाकारता येणार नाही. झालेल्या करारांपैकी जास्तीत जास्त करार प्रत्यक्षात कसे उतरतील ह्याचा विचार व व्यवस्थापन करणे मात्र गरजेचे आहे.

ह्या विषयावरील अजून एक मुद्दा म्हणजे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतात/महाराष्ट्रात आकर्षित करणे महत्त्वाचे आहे पण त्याहीपेक्षा इकडील लघु व मध्यम उद्योगांना बळ देणे जास्त महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी सरकारचे धोरण व व्यवस्थापन या दोन्ही गोष्टी 'उद्योगस्नेही'असणे गरजेचे आहे. लघु व मध्यम उद्योगांना अर्थव्यवस्थेचा कणा समजले जाते पण आज त्यांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. स्वस्त निर्यातीमुळे (विशेषत: चिनी बनावटीच्या) आज भारतात भारतीय उत्पादनांनाच बाजारपेठ मिळणे कठीण झाले आहे. ह्या बाबतीतसुद्धा सरकारने त्वरीत पाऊले उचलायला पाहिजेत; तरच खऱ्या अर्थाने आर्थिक प्रगती शक्य होईल!!