संपादकीय

दरवर्षी राज्याच्या अर्थसंकल्पाआधी आर्थिक पाहणी अहवाल प्रसिद्ध होतो. ह्या वर्षीच्या अहवालात राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत असल्याचे चित्र दिसत आहे. सरत्या आर्थिक वर्षात म्हणजे २०१६-१७ मध्ये राज्याचा आर्थिक विकास दर हा ९.४ एव्हढा राहिला आहे. २०१५-१६ मध्ये तो ८.५ एवढा होता. ह्यामध्ये अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास दर हा देशाच्या विकास दरापेक्षा नेहमीच सरस राहिला आहे. २०१६-१७ मध्ये देशाचा विकास दर ७.१ एवढा होता. ह्या वर्षी (म्हणजे २०१६ साली) पाऊस व्यवस्थित झाल्यामुळे शेती व्यवसायात १२.५ % इतकी घसघशीत वाढ झाली व त्याचाच सकारात्मक परिणाम राज्याच्या विकास दरावर झाला. महाराष्ट्र नेहमीच देशात एक अव्वल राज्य म्हणून ओळखले जाते. ह्यावर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालात हेच ठळकपणे जाणवते.

महाराष्ट्रापुढची मोठी समस्या म्हणजे राज्याच्या डोक्यावर असणारे ३.५६ लाख कोटी इतके कर्ज. अर्थात हा आकडा राज्याच्या GDP च्या १५ % आहे व कायद्यानुसार तो २२ % इतका वाढू शकतो. मात्र आजच ह्या कर्जाच्या व्याजाचा हप्ता दरवर्षी २८ हजार कोटी इतका अवाढव्य होतो. ह्याचाच अर्थ तेवढ्या रकमेची विकास कामे कमी होतात. सरकारने ह्या गोष्टीकडे विशेष लक्ष पुरवणे गरजेचे आहे.

ह्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी पायाभूत सुविधांवर विशेष भर दिला आहे. रस्ते डागडुजी व नवीन रस्ते बांधणी, मुंबई, नागपूर आदी शहरांतील मेट्रो प्रकल्प, बंदर विकास व जोडणी ह्यासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागासाठी असलेल्या विविध योजनांचा आढावा मुनगंटीवारांनी आपल्या भाषणात घेतला. मात्र कृषी व्यवसायासाठी जलयुक्त शिवार योजनेसाठीच्या १२०० कोटींव्यतिरिक्त ठोस अशी कुठलीही तरतूद केल्याचे दिसत नाही. शेतकरी कर्जमाफीच्या बाबतीत सुद्धा सरकार गुळमुळीत धोरण घेत असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.

औद्योगिक क्षेत्रासाठी सुद्धा काही विशेष तरतूद अर्थसंकल्पात दिसत नाही. अनेक शहरातील MIDC ना रस्ते, पाणी, स्वच्छता ह्याची गरज आहे. त्याची सोय अर्थसंकल्पात करता आली असती. ३५ उद्योग समूहांबरोबर सामंजस्य करार केल्याचे अर्थमंत्री घोषित करतात. चांगली गोष्ट आहे. मात्र गेल्या वर्षी मुंबईत झालेल्या 'Make In India' मध्ये महाराष्ट्र सरकारने कित्येक हजार कोटींचे सामंजस्य करार केले होते. त्यातील प्रत्यक्षात किती उतरले ह्याची आकडेवारी अर्थमंत्र्यांनी पटलावर मांडायला काय हरकत आहे ?