संपादकीय

राजकारण व उद्योग जगत ही दोन भिन्न क्षेत्रे असली तरी एकमेकांवर नेहमीच प्रभाव टाकत आली आहेत. राजकीय नेतृत्व केवळ उद्योग जगताशी निगडित कायदे करते म्हणून नव्हे तर भारतासारख्या देशामध्ये अनेक मोठ्या उद्योगांची मालकी सरकारकडे आहे. सरकारी पैशातून उभ्या राहिलेल्या अनेक मोठ्या प्रकल्पांमुळे नोकरी व्यवसायाच्या संधी निर्माण होतात, जनतेची क्रयशक्ती वाढते व पर्यायाने अर्थव्यवस्थेच्या गाडीचा वेग वाढण्यास मदत होते. जर राजकीय स्थैर्य असेल तर व तरच उद्योजक भविष्याकडे आशेने बघू शकतो, नेहमीपेक्षा थोडा जास्त धोका पत्करू शकतो.

नुकत्याच उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणूका पार पडल्या व भारतीय जनता पक्षाने एकहाती सत्ता मिळवली. ह्या गोष्टीचा परिणाम फक्त उत्तर प्रदेश ह्या राज्यावर होणार नसून संपूर्ण देशावर होणार आहे. पहिले म्हणजे ह्यामुळे GST चे विधेयक आता पास होणार ह्याची खात्री उद्योग जगताला पटली. GST मुळे करप्रणालीचे सुलभीकरण होणार आहे हे आपण सर्व जाणतोच. त्याचबरोबर आपल्या देशातील गुंतवणुकीबद्दल एक सकारात्मक संदेश जागतिक समुदायाला जातो.

दुसरी गोष्ट म्हणजे सत्तारूढ पक्ष २०१९ ची निवडणूक सुद्धा जिंकेल व निदान २०२४ पर्यंत राहील असे वातावरण सध्या देशात आहे. ह्याचाच परिणाम म्हणून गेल्या दोन वर्षात जेवढी परकीय गुंतवणूक भारतात झाली त्यापेक्षा जास्त गुंतवणूक २०१७ च्या पहिल्या चार महिन्यात झाली. ह्याचाच अर्थ जागतिक उद्योग समुदाय आज भारताकडे आशेने बघत आहे. देशांतर्गत मागणीसुद्धा आता हळूहळू का होईना पण वाढत आहे. चिनी बनावटीच्या वस्तुंची प्रत्येक क्षेत्रात स्पर्धा करावी लागत आहे. ह्या बाबतीत सरकारने कठोर व ठोस पाऊले उचलावीत अशी अपेक्षा उद्योगजगताकडून व्यक्त होत आहे.

जगातील इतर भागात कसेही वातावरण असो, कितीही मंदी असो, भारतात मात्र अर्थव्यवस्थेचा वेग चांगला राहील ह्याचा विश्वास वाटतो !