संपादकीय

महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी GST चे विधेयक संमत केल्याने आता एक जुलै पासून राज्यात GST लागू होणार ह्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. ह्या नवीन कर प्रणालीमुळे कुणाला फायदा होणार, कोणत्या उद्योग क्षेत्राला तोटा होणार ह्याविषयीची उलटसुलट चर्चा गेले काही महिने चालू आहे व ह्यापुढेही ती चालू राहील मात्र GST लागू करणे गरजेचे आहे ह्याबद्दल बहुतेकांचे एकमत आहे. जगातील अनेक देशांमध्ये ही करप्रणाली आहे व त्याचा त्यांना फायदाच झाला आहे. ह्या करप्रणाली प्रमाणे जेथे वस्तू किंवा सेवा विकली जाते त्या ठिकाणी हा कर लागू होतो. त्यामुळे विकसित बाजारपेठ असलेल्या राज्यांना ह्यामध्ये थोडे झुकते माप मिळू शकते. महाराष्ट्राची बाजारपेठ इतर राज्यांच्या तुलनेत थोडी जास्त विकसित असल्याने ह्या कर प्रणालीमुळे आपल्या राज्याचा फायदा होऊ शकतो असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. बघूया, घोडेमैदान जवळच आहे !

गेली काही वर्षे उद्योगक्षेत्रासाठी कमालीची कठीण होती. आजसुद्धा उद्योग क्षेत्राची परिस्थिती फारशी बदललेली नाही पण एक नवीन आशा मात्र जागृत झाली आहे. औद्योगिक वातावरण बदलते आहे, नोटाबंदीचे मळभ बहुतांशी दूर झाले आहे, रखडलेले प्रकल्प पुन्हा मार्गी लागण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ह्या सर्वांमुळे असे वाटते आहे की २०१६-१७ पेक्षा २०१७-१८ हे वर्ष उद्योग क्षेत्राला चांगले जाईल.

एक लक्षात ठेवले पाहिजे की करप्रणालीमुळे जरी उद्योगांवर परिणाम होत असला तरी त्यामुळे त्याचे भविष्य ठरत नाही. कुठल्याही उद्योगाचे भविष्य ठरते ते पायाभूत सुविधा, वस्तू वा सेवेचा दर्जा व किमती, बाजारपेठेच्या गरजा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे उद्योजकाची कल्पकता या गोष्टींवर. जोपर्यंत ह्या गोष्टी बरोबर आहेत तोपर्यंत कुठलीही करप्रणाली असली तरी यश आपलेच आहे हे नक्की!