संपादकीय

गेल्या वर्षी मे महिन्यात लोकसभा निवडणुकीनंतर दिल्लीत सत्ताबदल झाला. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतसुद्धा जनतेने कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला नाकारले पण भाजपलासुद्धा पूर्ण बहुमत मिळाले नाही. निवडणुकीपूर्वी न झालेली युती भाजप व शिवसेनेला निवडणुकीनंतर करावी लागली. देवेंद्र फडणवीस ह्यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त सरकार अस्तित्वात आले तेच मुळी राज्यावर असलेले तीन लाख कोटींचे कर्ज व जनतेच्या प्रचंड अपेक्षा ह्यांचे ओझे डोक्यावर घेऊन!
खरे म्हणजे औद्योगिक दृष्ट्या महाराष्ट्र देशातील अग्रेसर राज्य, पण गेल्या काही वर्षात ते काहीसे मागे पडत चालले आहे की काय असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. आघाडी सरकारच्या शेवटच्या काही वर्षात राज्यातील अनेक उद्योग शेजारील राज्यात गेले. गुजरात, कर्नाटक ह्या राज्यांनी उद्योगक्षेत्रात जोरदार मुसंडी मारत अनेक उद्योगांना आपल्या राज्याकडे वळवण्यात यश मिळवले आहे. मात्र ह्यात   सर्व दोष राज्य सरकारकडे जात नाही. महाराष्ट्रातील, विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रातील जमिनीचे भाव सर्वच उद्योगांना परवडतील असे नाहीत. तुलनेने इतर राज्यातील भाव कमी आहेत मात्र काही उद्योगांनी इतर राज्यांना दिलेल्या पसंतीची कारणे इथे होणारी दिरंगाई व भ्रष्टाचार अशी सांगितली आहेत आणि ही बाब खूपच गंभीर आहे. नवीन सरकारने उद्योग सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या परवान्यांच्या संख्येत घट केली आहे व त्यामुळे उद्योजकांना नक्कीच फायदा मिळेल. त्याचप्रमाणे ज्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुढे करून हे सरकार सत्तेवर आले आहे, तो जर आटोक्यात आणला गेला तर उद्योग क्षेत्राला खूपच दिलासा मिळेल.
राज्याच्या उद्योग क्षेत्रापुढील आव्हाने इथेच संपत नाहीत. गेली अनेक वर्षे राज्यात वीज टंचाई आहे. वीज निर्मितीतील तूट अजूनही आपल्याला सांधता आलेली नाही. ह्याचा फटका उद्योग क्षेत्राला अनेक वर्षे बसत आहे. दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे पाण्याचा. गेली काही वर्षे वरूण राजा आपल्याला हुलकावणी देत आहे त्यामुळे राज्यात तीव्र पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे. पिण्यासाठी व शेतीसाठी लागणारे पाणी ह्याच्या तुलनेत उद्योगासाठी लागणारे पाणी अत्यल्प असले तरी काही वेळेला ही गरजसुद्धा पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे पाण्याचे नियोजन हा राज्यापुढील एक महत्त्वाचा विषय व प्रश्न आहे. वीज पुरवठ्यातील त्रुटी लक्षात घेऊन अनेक उद्योग स्वतःची वीज स्वतःच निर्माण करतात, त्याप्रमाणे उद्योगांनी आता पाण्याचे नियोजन व त्याचा पुनर्वापर ह्यावर भर दिला पाहिजे.
हे सर्व जरी खरे असले तरी आज भारताची व महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना खुणावत आहे हेही नाकारता येणार नाही. अनेक कंपन्या आपल्या प्रकल्पाचा नंबर महाराष्ट्रात लागावा ह्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. अमेरिकास्थित मराठीजनांसाठी ही खूपच मोठी संधी आहे. ते अमेरिकन कंपन्या व महाराष्ट्र ह्यातील दुवा बनू शकतात. ह्यामुळे त्यांचा, अमेरिकन कंपनीचा व आपल्या लाडक्या महाराष्ट्राचा, अशा सर्वांचाच फायदा होऊ शकतो!