संपादकीय

उद्योग आणि राजकारण हे जरी वेगवेगळे विषय असले तरी त्यांचा एकमेकांवर नेहमीच प्रभाव पडत आला आहे. खासकरून आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा व त्यामधून निर्माण झालेल्या हितसंबंधांचा उद्योगक्षेत्रावर दूरगामी परिणाम होत आला आहे.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोप व अमेरिकेने औद्योगिक क्षेत्रात प्रचंड झेप घेतली. नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी ह्या दोघांनी अनेक मोठमोठ्या संस्था उभ्या केल्या, संशोधनावर भर दिला, उद्योजकतेला भरपूर प्रोत्साहन दिले. त्यातूनच समाजाची प्रगती झाली व त्यांना वैभव प्राप्त झाले. साधारण १९७० नंतर आखातात अनेक देशात खनिज तेल सापडले आणि त्यानंतरची अनेक वर्षे आंतरराष्ट्रीय राजकारण तेलाभोवती फिरत राहिले. तेलातून मिळालेल्या संपत्तीने अनेक आखाती देशांचे भाग्य उजळले व त्या वाळवंटी प्रदेशातसुद्धा सुबत्ता आली.

ह्या मोठ्या कालखंडात भारत आपल्या गरिबीशी झगडत होता. ना पुरेसे अन्न, ना विकसित औद्योगिक क्षेत्र आणि वर प्रचंड लोकसंख्या ह्यातून निश्चित दिशा समजत नव्हती. १९९० च्या सुमारास परिस्थिती फारच बिकट होती. त्यातूनच १९९१ सालापासून एका अर्थाने जागतिक संस्थांच्या दबावामुळे भारताने खुल्या अर्थव्यवस्थेची आणि जागतीकरणाची कास धरली. देशाला दिवाळखोरीपासून वाचवण्याचा तो एकच पर्याय होता.

आज मात्र परिस्थिती खूपच वेगळी आहे. युरोप व अमेरिकेत अर्थव्यवस्थेची वाढ खुंटली आहे आणि आशिया हे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे इंजिन म्हणून ओळखले जाऊ लागले आहे. भारताच्या वाढत्या मध्यम वर्गाच्या रूपाने जागतिक कंपन्यांसाठी एक मोठी बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. इंधनासाठी सौर, आण्विक असे इतरही पर्याय खुले झाल्यामुळे तेलाचे महत्व राजकारणात व पर्यायाने उद्योगात दिवसेंदिवस कमी होते आहे. आपल्या देशाच्या आयातीत मुख्य वाटा तेलाचा आहे. त्याच्या किमती सध्या कमी असल्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर चांगला परिणाम अपेक्षित आहे. ह्या सर्वामुळे अनेक जागतिक कंपन्या भारतात येण्यास उत्सुक आहेत.

भारत आर्थिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न आपण अनेक वर्षे बघत आहोत. त्याकडे वाटचाल करण्यासाठी आजची आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची व औद्योगिक क्षेत्राची परिस्थिती आपल्याला अत्यंत फायदेशीर आहे. ही वेळ दवडणे भारताला खचितच परवडणारे नाही.