मॅग्नेटिक महाराष्ट्र 2018

मॅग्नेटिक महाराष्ट्र- कन्व्हर्जन्स 2018 हा महत्वाकांक्षी उपक्रम महाराष्ट्र सरकारच्या उद्योग विभागामार्फत 18 – 20 फेब्रुवारी दरम्यान मुंबईत वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) एमएमआरडीए मैदानात आयोजित करण्यात आला. याचे उद्घाुटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले.

प्रमुख उद्दिष्ट

10 लाख कोटींची गुंतवणूक.
4500 सामंजस्य करार.
विविध क्षेत्रात 35 लाख रोजगार निर्मितीची संधी
अवकाश आणि संरक्षण उत्पादन, वस्त्रोद्योग, इ-व्हेईकल्स, खाद्यान्न प्रक्रिया आणि लघु व मध्यम उद्योग या क्षेत्रांवर विशेष भर

या जागतिक परिषदेला रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे चेअरमन मुकेश अंबानी आणि महिंद्राचे आनंद महिंद्रा यांच्याखेरीज व्हर्जिन हायपरलूपचे रिचर्ड ब्रॅन्सन, इमर्सनचे एडवर्ड मॉन्सर, जगप्रसिद्ध कार कंपनीचे टोनिनो लॅम्बोर्घिनी या विदेशी उद्योजकांची उपस्थिती होती.
यासोबतच स्वीडनचे सचिव कॅरीन रोडिंग, कॅनडाचे लघु उद्योग मंत्री बार्दिश चॅग्गर तसेच नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत हे उपस्थित होते.

मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषदेत ‘मेक इन महाराष्ट्र – संरक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व जेनोमिक’ या विषयावर परिसंवादाचे आयोजन केले होते. या परिसंवादामध्ये नॅशनल एरोस्पेस अँड डिफेन्स प्रॅक्टिसेसचे प्रमुख धीरज माथूर, लार्सन अँड टुब्रोचे संचालक व वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष जयंत पाटील, सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेन्स मॅन्युफॅक्चर्सचे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल सुब्रत साहा, बीएई सिस्टीम इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक निक खन्ना, लॉखीड मार्टिन इंडियाचे मुख्य कार्यकारी फिल शॉ, ग्लोबल जेने कॉर्पचे अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमित जामूर आदींनी सहभाग घेतला होता. परिसंवादाचे संचालन टाटा सन्सचे ग्रुप टेक्नॉलॉजी प्रमुख डॉ. गोपीचंद कत्रागडा यांनी केले.

‘मेक इन महाराष्ट्र’ परिसंवादातील पडसाद  -
राज्य सरकारने घोषित केलेले अंतराळ विज्ञान व संरक्षण उद्योग धोरण हे उद्योगांसाठी उपयुक्त असले तरी त्यात संरक्षण मंत्रालयाचे स्वीकारपत्र आणण्याची व उत्पादनाला आलेल्या मागणीची नोंदणीपुस्तिका दाखवण्याच्या अटी अनावश्यक आहेत. त्या अटींमुळे संरक्षण उद्योगांसाठीच्या मेक इन महाराष्ट्र धोरणात अडथळा येईल
राज्य शासनाने अंतराळ व संरक्षण उत्पादन धोरणात उद्योगांना सवलतीच्या दरात भूखंड, वीज, पाणी, प्रशिक्षण याचबरोबरच करामध्ये सवलत दिली आहे. तसेच लघु, मध्यम व सूक्ष्म उद्योगांना भांडवलासाठीही या धोरणाअंतर्गत मदत करण्यात येते. त्यामुळे हे धोरण उपयुक्त असल्याचे मत माथुर यांनी व्यक्त केले. राज्य सरकारने गुंतवणूक व रोजगाराकडे पाहावे उद्योजकांना व्यवसाय मिळाला की नाही हे पाहण्याचे कारण नाही. त्यामुळेच मेक इन महाराष्ट्रमध्ये उद्योगांना आमंत्रण देताना संरक्षण मंत्रालयाचे स्वीकारपत्र आणण्याची व मागणीची नोंदणीपुस्तिका दाखवण्याची अट अनावश्यक ठरते. तसेच मागणीची नोंदणीपुस्तिका खरी की खोटी याची पडताळणी कशी करत बसणार असा सवालही याप्रसंगी उपस्थित करण्यात आला.