केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१८-१९ -
काही कडू काही गोड
- उदय तारदाळकर (अर्थतज्ज्ञ)
नव्या अर्थसंकल्पामध्ये काय बदल होणार आणि किती सवलती मिळणार हे समाजाचा प्रत्येक घटक उत्सुकतेने पहात असतो. येत्या वर्षातील तीन राज्यात होणाऱ्या निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प लोकानुनय करणारा नसेल असे पंतप्रधान मोदी यांनी सूचित केले होते. गुजरात निवडणुकीच्या निकालाच्या अनुषंगाने शेतीला आणि ग्रामीण भागाला प्राधान्य मिळेल असे संकेत होते. ह्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमल बजावणीनंतर सादर होणारा हा पहिला अर्थसंकल्प होता.
ह्या अर्थसंकल्पातील काही महत्वाच्या तरतुदींचा आणि निर्णयांचा आपण आता परामर्श घेऊ.
वित्तीय तूट:सातत्याने गेली काही वर्षे ह्या सरकारने आर्थिक शिस्त पाळण्याचा पायंडा पाडला होता. बँकांच्या बुडत्या कर्जाची चिंता आणि वस्तू आणि सेवा कराच्या संकलनात घट हयामुळे सरकारने चालू वर्षाची वित्तीय तूट ढोबळ उत्पादनाच्या ३.३ %तर पुढील वर्षी ३.५ % राहील असे सांगून निराशा केली. त्यातच शेअर विक्रीवर दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर १० टक्के कर लावण्याची घोषणा केल्याने भांडवली बाजार कोसळला.
शेती: किमान आधारभूत किंमतीसंदर्भातील (एमएसपी) गेल्या कित्येक वर्षांची शेतकऱ्यांची मागणी पूर्ण करण्याचा मानस सरकारने व्यक्त केला आहे. त्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव मिळणार आहे.त्यांच्या खर्चाविषयीचा मानकांचा निर्णय लवकरच सरकार घेईल अशी अपेक्षा आहे. उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव देण्याच्या घोषणेमुळे बाजारात शेतमालाचे दर गडगडले तर शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळेल. देशातील ७० टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात आहे, त्यादृष्टीने हा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे असे म्हणता येईल. पिकाचा उत्पादन खर्च कसा काढायचा हाही कळीचा मुद्दा आहे. हा खर्च प्रत्येक राज्यात अथवा जिल्ह्यात भागात वेगळा असू शकतो त्या दृष्टीने शेतकऱ्यावर अन्याय न होता त्याला वाजवी हमीभाव मिळणे ह्यासाठी सरकारला अभ्यासपूर्वक निर्णय घ्यावा लागेल. ह्या कामासाठी नीती आयोग सर्व राज्यांशी चर्चा करून एक सर्वसंमत अशी प्रणाली तयार करेल अशी अपेक्षा आहे. ह्या हंगामात सरकार शेतमालाचे भाव खाली आल्यास शेतमालाची खरेदी करण्याऐवजी हमी रक्कम आणि बाजारभाव यातील फरक थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा करणार आहे. अशी योजना लागू झाली तर शेतमालाच्या बाजारव्यवस्थेतील तो एक मोठा ऐतिहासिक निर्णय ठरेल.
सर्व साधारणतः भारतात ठराविक शेतमालाची सरकारी खरेदी होत असल्याने ज्वारी किंवा बाजरी सारख्या पिकांना वाली नाही, त्याच प्रमाणे कडधान्ये आणि डाळींच्या तुटवड्याची समस्या सर्वांनी भोगली आहे. अशा परिस्थितीत वेळोवेळी डाळी किंवा खाद्यतेलाची आयात करावी लागले. तूरडाळीचे रामायण अगदी ताजे आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर हमी भावात खरेदी करण्याऐवजी शेतकऱ्याच्या खात्यात भावातील तफावत जमा झाली तर ते एक क्रांतिकारी पाऊल समजले जावे. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या ह्या संरक्षणामुळे सर्व पिकांच्या उत्पादनास चालना तर मिळेलच शिवाय सरकारचा खरेदीवर होणार प्रचंड खर्च वाचेल. अशा योजनेमुळे खरेदीनंतर गोदामांचा जो प्रश्न निर्माण होतो, तो ही होणार नाही.
२०२२ सालापर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं लक्ष्य गाठण्याची धाडसी योजना सरकारने जाहीर केली. नुकत्याच जाहीर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार कृषी क्षेत्राचा सध्याचा विकास दर २.१ टक्क्यांवर आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर इतके मोठे आव्हान सरकार कसे पेलणार हा एक यक्ष प्रश्न आहे. त्यादृष्टीने शेतीच्या कर्जासाठी ११ लाख कोटींचा निधी राखीव ठेवला आहे. शेतीतील पायाभूत सुविधा, पशुपालन, मत्स्यपालनासाठी १० हजार कोटी/रुपयांची तरतूद केली असून अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी १४०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. एकंदरीत ग्रामविकासासाठी ३ लाख कोटी,पिक विम्यासाठी ९ हजार कोटीची तरतूद आणि दुध व्यवसायाच्या विकासासाठी ८ हजार कोटींची तरतूद केली आहे.
आरोग्य: ह्या अंदाज पत्रकातील शेती खालोखाल सर्वात जास्त लक्ष वेधणारी योजना म्हणजे आरोग्य सुविधांसाठी 'आयुषमान भारत'. ह्या योजनेअंतर्गत तळागाळातील १० कोटी कुंटुबातील अंदाजे ४० ते ५० कोटी लोकांना आता स्वास्थ्य विमा योजनेचा लाभ होणार आहे. राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना असे ह्या योजनेचे नाव असून १२०० कोटी खर्च करून ती सर्व राज्यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे. सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रात मोठे परिवर्तन करणारा हा निर्णय आहे. विमाधारकाला पाच लाख रुपयांपर्यंत स्वास्थ्य कवच उपलब्ध होणार आहे. जनधन योजनेप्रमाणे अशी ही जगातील बहुधा सर्वात मोठ्या प्रमाणावर राबली जाणारी योजना असेल असे सरकारने जाहीर केले आहे.
व्यापार: नोटबंदीच्या पार्श्वभूमीवर लघु आणि मध्यम जगातील उद्योगाला खीळ बसली होती. मुद्रा ह्या योजनेद्वारे लघु आणि मध्यम जगातील उद्योजकांना , अंदाज पत्रकात ३ लाख कोटी रूपयांचं कर्ज येत्या वर्षात उपलब्ध होईल. लघु उद्योजकांना आणखी दिलासा देणारी गोष्ट म्हणजे, ज्या कंपन्यांची उलाढाल २५० करोड पेक्षा कमी आहे अशा सर्व कंपन्यांना आता कमाल २५% टक्के कर भरावा लागणार आहे. अशी सूट आत्तापर्यंत फक्त ५० कोटी रूपये उलाढाल असलेल्या कंपन्याना दिली जात होती.
वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमल बजावणीनंतर किमान वैकल्पिक कराच्या दरामध्ये घट होईल अशी अपेक्षा होती तसेच कंपनीवरील लाभांशावरील कराच्या दरामध्ये घट होईल अशीही अशा होती परंतु परिस्थिती जैसे थे आहे , त्यामुळे मोठया प्रमाणात कर रचनात्मक बदल होतील असे आता म्हणता येणार नाही.
ज्येष्ठ नागरिक: ज्येष्ठ नागरिकांना ह्या अर्थ संकल्पातून बऱ्याच सवलती उपलब्ध केल्या आहेत. बचत खात्यांमधील व्याजावर सध्या असलेली रुपये १०,००० ची सवलत आता वाढवून बँक, सहकारी बँक, पोस्ट ऑफिसमधील बचत, मुदत ठेव, यांवरील व्याजावर रुपये ५०,००० पर्यंत प्राप्त होईल. आता ज्येष्ठ नागरिकांना ५०,००० पर्यंत व्याज मिळाल्यास करकपातीची तरतूद लागू होणार नाही. त्याशिवाय ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य विमा, वैद्यकीय तपासणी आणि उपचारासाठी वजावटीसाठी असलेली रुपये ३०,००० ची मर्यादा तुटपुंजी असल्याचे सरकारला लक्षात आल्याने ती मर्यादा वाढवून रुपये ५०,००० केली आहे. त्याशिवाय ज्येष्ठांसाठी असलेली ‘प्रधानमंत्री वय वंदन योजना’ आता मार्च २०२० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.ज्येष्ठ नागरिकांना ह्या योजने अंतर्गत ८%टक्के व्याज मिळते. ह्या गुंतवणुकीवरील कमाल मर्यादा दुप्पट केली असून ती ७.५० लाख रुपयांवरून १५ लाख केली आहे.
रेल्वे: रेल्वे सुरक्षा हा नेहमीच ऐरणीचा विषय ठरला आहे. या अर्थसंकल्पात सुरक्षेला प्राधान्य दिले आहे. ह्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी सुमारे दीड लाख हजार कोटींची विक्रमी तरतूद करण्यात आली आहे. सुरक्षा हा केंद्रबिंदू ठरवून सर्व स्थानकांवर सरकते जीने,वाय-फाय यंत्रणा आणि सीसी टीव्ही कॅमेरे लावण्यात आहेत.रेल्वेच्या ४ हजार किमीचे मार्गाचे विद्युतिकरण करण्यात येणार असून आता ब्रॉडगेजचे जाळे सर्व स्थानकांवर बसविण्यात येणार आहे.
पगारदार :ह्या अर्थसंकल्पातील एक विशेष तरतूद म्हणजे पगारदारांना पुढील वर्षीपासून पगाराच्या उत्पन्नामधून रुपये ४०,००० ची वजावट उपलब्ध होणार आहे. सध्या पगारदारांचा दरमहा रुपये १,६०० वाहतूक भत्ता करमुक्त आहे. शिवाय वैद्यकीय खर्चासाठी मिळणारी १५, ००० रुपये भरपाई रक्कम मिळते वाजवत म्हणून मिळते. या दोन्ही करसवलती पुढील वर्षापासून रद्द होतील. ह्याचा अर्थ त्यांना ५,८०० रुपयांची अतिरिक्त वजावट मिळेल. अशा किरकोळ बदलांनी काय साध्य होते हे समजणे अनाकलनीय आहे. आयकराच्या दरांमध्ये कोणताही बदल सुचवलेला नाही; परंतु अतिरिक्त असलेला अधिभार ३ टक्क्यांवरून ४ टक्के केल्याने एकाअर्थी एका हाताने काही तरी दिल्यासारखे दाखवून दुसऱ्या हाताने काढून घेतल्या सारखे आहे.
अन्य काही महत्वाच्या घोषणा म्हणजे ग्रामीण भागात घरे आणि पायाभूत सुविधांसाठी १४.३४ लाख कोटी खर्च हा अपेक्षित आहे .अनुसुचित जातींच्या विकासासाठी ५६ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. बडोद्यात रेल्वे विद्यापीठ उभारणार असून देशातील शिक्षणासाठी १ लाख कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.उज्वला योजनेची व्याप्ती वाढून देशातील ८ कोटी गॅस कनेक्शन तर सौभाग्य योजनेतून ४ कोटी गरीब घरांना वीज मिळणार आहे. सरकारची बिनीची योजना म्हणजे स्वच्छ भारत, ह्या योजने अंतगत ६ कोटी शौचालयांची निर्मिती करण्याचा मानस आहे. एकंदरीत विकासाला चालना देणारा, शेती, ग्रामीण विभाग आणि स्वास्थ्य ह्या घटकांवर जोर देणारा परंतु आर्थिक शिस्त, आयकर, पगारदार,कंपनी कर अशा आघाड्यांवर निराशा करणारा अर्थ संकल्प सादर झाला असे म्हटले तर ते उचित होईल.
