संपादकीय

२००८ साली जेव्हा सर्व जगावर,विशेषतः विकसित देशांवर आर्थिक महासंकट ओढवले तेव्हा भारतावर मात्र फारसा परिणाम झाला नाही. आपल्या देशाचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार अगदीच नगण्य असल्यामुळे ह्या जागतिक मंदीचा फटका आपल्याला बसला नाही हे सत्य आहे. subprime crisis मुळे अमेरिकेच्या बँकिंग प्रणालीचे पितळ उघडे पडले. त्याच बरोबर भारतातील बँकिंग क्षेत्रातील शिस्त, कडक नियमावली ह्यांची सर्वत्र वाहव्वा झाली.

आज काय चित्र आहे? बँकिंग क्षेत्राची पत आज कधी नव्हे एव्हडी खाली घसरली आहे.विजय मल्ल्या सात हजार कोटींचे कर्ज बुडवून परागंदा होतो, नीरव मोदी व मेहुल चोक्सी बँकेला अकरा हजार कोटींचा चुना लावून फरार होतात. एका बड्या बँकेच्या CEO च्या नवर्यावरच आर्थिक अफ़रातफ़रीचा आरोप होतो. असेही म्हणतात कि हे तर हिमनगाचे टोक आहे,असे अनेक मल्ल्या आणि मोदी आजही कार्यरत आहेत. ह्या प्रकरणांमध्ये आपल्या तपास यंत्रणेच्या कार्य पद्धतीवर सुध्हा प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले आहे मात्र बँकिंग क्षेत्राचे तर धिंडवडे निघाले आहेत. कुठे गेली आमची कडक शिस्तीची बँकिंग प्रणाली ? २००८ साली ज्या बँकिंग क्षेत्राची आपण पाठ थोपटली त्यांनी उभा केलेला NPA चा डोंगर बघून डोळे पांढरे पडायची वेळ येते.

आज MSME क्षेत्र संकटात आहे. एकीकडे बाजारपेठ वाढत नाहीये, बाहेरील (विशेषतः चिनी ) वस्तूंशी करावी लागणारी जीवघेणी स्पर्धा आणि बँकेच्या पत पुरवठ्यात येणाऱ्या असंख्य अडचणी ! ह्या सर्वांमुळे अर्थव्यवस्थेचा कणा असणारे हे क्षेत्र पूर्णतः पिचून गेले आहे.

मल्ल्या व नीरव मोदींवर खैरात करणाऱ्या बँका व आपले मायबाप सरकार ह्या क्षेत्राकडे कधी लक्ष देणार ?