संपादकीय

२०१८ हे वर्ष उद्योग क्षेत्राला फारसे चांगले गेले नाही. एक म्हणजे GST लागू झाल्यानंतर काही महिने गोंधळाची परिस्थिती होती. काही वस्तूंवर व सेवांवर किती कर लागणार ह्यावर एकवाक्यता नव्हती. अनेक वेळा वेबसाईट हँग होत होती. काही वस्तुंवरचा कर कमी करण्याची मागणी होत होती. तसेच GST लागू होण्याची मर्यादा सुद्धा वाढवून देण्यासंबंधी चर्चा होती. पण आता ह्या सर्व मागण्या बहुतांशी पूर्ण झाल्या आहेत असे दिसते. अनेक वस्तूंवरचा कर कमी करण्यात आला आहे, तसेच GST मधील अंतर्भावाची मर्यादा सुद्धा वाढवण्यात आली आहे. करामार्फत मिळणाऱ्या रकमेत राज्य व केंद्राचा वाटा किती असावा ह्याबाबत सुद्धा निर्णय प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. सरकारचे GST मधून मिळणारे उत्पन्न सुद्धा वाढते आहे. थोडक्यात, आपल्या देशाने GST प्रणाली पूर्णपणे स्वीकारली आहे असे म्हणायला हरकत नाही. One nation, One Tax !

हे जरी खरे असले तरी लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या अडचणी अनेक आहेत. आज देशांतर्गत बाजारपेठ वाढत नाहीये. निर्यात करण्यायोग्य देशांचीच अर्थव्यवस्था आज अडचणीत आहे. तसेच आपल्या मालाचा दर्जा निर्यात करण्यायोग्य उंचावण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान, उच्च प्रतीची मशिनरी वापरली पाहिजे व त्यासाठी लघु व मध्यम उद्योगांना योग्य दराने पत पुरवठा होणे गरजेचे आहे व हीच ह्या उद्योगांची अडचण आहे. त्याचबरोबर यंदा पाऊसही अपेक्षेपेक्षा कमी पडल्याने शेती व शेतीसंलग्न व्यवसायांवर नक्कीच परिणाम होणार आहे.

आज जगातील अनेक देशांची अर्थव्यवस्था मंदीने ग्रासली आहे. मात्र भारताची अर्थव्यवस्था गेली अनेक वर्षे सतत वाढती आहे व येती काही वर्षे तरी ती अशीच वाढत राहणार आहे असा अनेक नामांकित आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा अंदाज आहे. अनेक परदेशी कंपन्या आज भारतात येण्यासाठी उत्सुक आहेत. अनेक वित्तीय संस्था भारतातील प्रकल्पांना भांडवल देण्यास तयार आहेत. हीच आपण भारतीयांसाठी ऐतिहासिक संधी आहे. ह्यातूनच उद्याचा समृद्ध आणि बलशाली भारत निर्माण होऊ शकतो. हीचा लाभ आपण घेतला नाही तर नियती आपल्याला कधीच माफ करणार नाही !