संपादकीय

नुकताच पियुष गोयल ह्यांनी लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ह्या अर्थसंकल्पाला विशेष महत्व आहे. ह्या अर्थसंकल्पात निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन शेतकऱयांना झुकते माप दिले आहे असे मत अनेक स्तरातून व्यक्त होत आहे. यातील वास्तव काय आहे ?

गेला मोसम वगळता त्या आधीच्या काही वर्षात पावसाचे प्रमाण समाधानकारक होते. शेतीचे उत्पन्न सुद्धा वाढते होते. असे असून सुद्धा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत. ह्यामुळे सरकारच्या एकूण शेती विषयक धोरणावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. 'हे सरकार कर्ज माफीसाठी नाही तर कर्ज मुक्तीसाठी काम करेल' असे वारंवार सांगण्यात येत होते मात्र लांब पल्ल्याच्या योजना आखणे जेव्हढे महत्वाचे आहे तेव्हढेच शेतकऱ्यांचे आजचे प्रश्न सोडवणेही महत्वाचे आहे. ह्यामुळेच राजस्थान, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश ह्या राज्यात झालेल्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांचा असंतोष मतपेटीच्या माध्यमातून बाहेर आला. शेतमालाचा हमीभाव, व्यापाऱ्यांची दलाली व शहरी ग्राहकांना असलेली कमीतकमी किमतीची अपेक्षा ह्या सर्वांचा लसावि काढणे ही तारेवरची कसरत कुठल्याही पक्षाच्या सरकारला नेहमीच करावी लागते. देशाच्या ढोबळ उत्पन्नाच्या प्रमाणात शेतीचे उत्पन्न फारसे नसले तरी देशातील सर्वसाधारणपणे ६५ ते ७० % जनता शेती व संलग्न उद्योगावर अवलंबून आहे हे सत्य नाकारून कसे चालेल ? लोकसंख्येतील एव्हढा मोठा वर्ग जर असमाधानी असेल, जर त्याचे खिसे रिकामे असतील तर तो काय खरेदी करणार ? अर्थव्यवस्थेचे चक्र फिरणार तरी कसे ? त्यामुळे शेतीमालाला चांगला भाव मिळवून देणे व शेतकऱ्याला सुधृद बनवणे हा कुठल्याही सरकारचा अग्रक्रम असलाच पाहिजे. ह्यात काहीच चूक नाही !

अर्थसंकल्पात उद्योग क्षेत्राकडे मात्र काहीसे दुर्लक्ष झाले आहे असे वाटते. MSME हा उद्योग क्षेत्राचा कणा समजला जातो. तोच सर्वात जास्त रोजगार निर्माण करतो तसेच सर्वात जास्त भांडवलाची गरजही ह्याच वर्गाला असते. आज देशभरातील MSME ची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. बाजारपेठ वाढत नाहीये, सरकारने केलेल्या Free Trade Agreement (FTA ) मुळे आयात सुलभ झाली आहे व देशांतर्गत उद्योगांना, विशेषतः लघु उद्योगांना मोठा फटका बसला आहे. ह्यामुळे काही जुने FTA रद्द करण्याची व ह्या बाबतीत एक निश्चित असे धोरण आखण्याची गरज आहे.

समाधानाची बाब म्हणजे देशाचा GDP वाढता आहे व महागाई निर्देशांक सुद्धा आटोक्यात आहे !