महाराष्ट्राचे नवे औद्योगिक धोरण विकासोन्मुख व स्वागतार्थ
- संतोष मंडलेचा, अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर
राज्याचे मुख्यमंत्री व उद्योगमंत्री यांनी जाहीर केलेले महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण २०१९ हा औद्योगिक विकासासाठीच सर्वंकष प्रयत्न असून स्वागतार्थ आहे. जागतिक गुंतवणुकीचे महाराष्ट्र हे सर्वोच्च केंद्र व्हावे आणि राज्यामध्ये उत्पादन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र व आधुनिक तंत्रज्ञानक्षेत्र या माध्यमातून शाश्वत विकास हा स्वीकारलेला दृष्टिकोनच या धोरणाचे महत्व विशेषत्त्वाने अधोरेकीत करीत आहे. मोठ्या आणि जागतिक स्तरावरील महाउद्योगासाठी महाराष्ट्र हे महत्वाचे आकर्षण केंद्र व्हावे या दृष्टीने जागतिक गुंतवणूक मंडळाची स्थापना करणे, निर्यात वृद्धी मंडळाची स्थापना करणे आणि अशा औद्योगिक शहरांचा निर्माण करणे की, जेथे उद्योग विकासासाच्या सर्व पायाभूत सोयी व सवलती उपलब्ध असतील आणि कर्मचाऱ्यांनाही जास्तीतजास्त ५ किलोमीटरच्या परिघातून राहण्याची सोय असेल हे निर्णय महत्वाचे आहेत. त्याचबरोबर रोजगार निर्मिती ही लघुत्तम व लघु उद्योग क्षेत्रातून होत असल्यामुळे त्याच्या विकासावरही जास्त भर या धोरणातून दिला आहे. समृद्धी मार्गाच्या आजूबाजूने २० औद्योगिक क्षेत्रे विकसित करण्याचे निश्चित केले असून त्याचा लाभ राज्यातील बहुतेक सर्व जिल्ह्यांना मिळणार आहे.
खासगी क्षेत्र सहभाग -
एमआयडीसी क्षेत्रातून जागा उपलब्ध होत नसल्याने खासगी जमिनीवर अनेक ठिकाणी लघुत्तम व लघु उद्योग सुरु झाले असले तरी निश्चित स्वरूपाच्या पायाभूत सवलती त्यांना मिळत नाहीत. यासाठी खासगी औद्योगिक वसाहती व त्यामध्ये खासगी गुंतवणूक या दृष्टीने पावले उचलली जाणार आहेत. अशा खासगी आद्योगिक वसाहतींना मार्गदर्शन आणि नियोजन अधिकारी म्हणुन सहकार्य ही मिळणार आहे या निर्णयामुळे निश्चितच लघु उद्योग विकासाला चालना मिळेल.
प्राधान्य उद्योग क्षेत्रे
आपल्या राज्यामध्ये सर्वप्रकारचे उद्योग असले तरी या धोरणानुसार विजेवर चालणारी वाहने, अंतरीक्ष आणि स्वरक्षण उत्पादन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, थ्री डी प्रिंटिंग, रोबोट्स, नॅनो टेकनॉलॉजी, वस्त्रोद्योग यंत्रसामग्री उत्पादन, बायोटेकनॉलजी व औषधी संबंधातील उद्योग, कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, वाहतूक व गुदामे, हरित ऊर्जा वगैरवर विशेष भर असणार आहे. या दृष्टिकोनातून क्लस्टर डेव्हलोपमेंट आणि विविध संस्थच्या माध्यमातून उद्योजकांना मार्गदर्शन व वित्तीय सहाय्य हि उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
जमिनी मोकळ्या करणे
महाराष्ट्रातील अनेक औद्योगिक वसाहतीमधील जे उद्योग बंद पडलेले आहे त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर जमिनी अडकून पडल्या आहेत. या जमिनी मोकळ्या करून घेणे व नव्याने येऊ इच्छीणाऱ्या उद्योजकांना देण्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा असा निर्णय घेण्यात आला आहे हे या उद्योग धोरणाचे खास वैशिष्ट्ये म्हणावे लागेल. अशा उद्योगाकडे जी सरकारी करांची रक्कम थकलेली असेल त्यावरील व्याजमाफी व दंड व्याज इत्यादी सर्व माफ करून कर भरणा करून घेतला जाईल. त्या दृष्टीने विशेष अभय योजना काही मर्यादित काळासाठी जाहीर केली जाणार आहे. ५ वर्ष पेक्षा जास्त काळ जे उद्योग बंद पडले आहेत व ज्याच्याकडे २० हजार स्क्वेअर मीटर किमान अशी एक सलग जमीन आहे त्यांना तेथे इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित करण्यासाठी परवानगी दिली जाईल या सर्व व्यवहार्य बाबी असल्यामुळे निश्चितपणे त्याचा उपयोग उद्योग विकासाठी होईल असे प्रथमदर्शनी जाणवते.
सध्या चालू असलेल्या बहुतेक सर्व सवलती आणि तरतुदी कायम ठेवल्या आहेत. असे जरी असले तरी खासगी औद्योगिक वसाहती या स्थानिक औद्योगिक संघटना व महाराष्ट्र चेंबर सारख्या संघटना यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाल्या पाहिजेत. औद्योगिक नगरी स्थापन करण्याचे सरकारवर जे घटनात्मक बंधन आहे तेही पाळले जाणे आवश्यक आहे यामुळे राज्यातील उद्योग वाढीस मोठी चालना मिळू शकेल व म्हणून शासनाने औद्योगिक नगरी ही कायद्यानुसार जाहीर कराव्यात.
