संपादकीय

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत जनतेने भाजपाला पुन्हा एकदा पूर्ण बहुमत देऊन देशाचे सुकाणू त्यांच्या हातात सुपूर्त केले आहे. लोकसभेच्या ३०० च्या वर जागा जिंकून मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कालखंडाची सुरवात दिमाखात झाली. त्यानंतर जुलै महिन्यातील ५ तारखेला देशाच्या पहिल्या पूर्ण वेळ महिला अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ह्यांनी त्यांचा पहिला वहिला अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला.

आकडेवारीत न गुंतता मॅडमनी देशापुढील जातील समस्या व त्या सोडवण्यासाठी लागणारी दृष्टी, करावयाच्या योजना ह्याची चर्चा केली. एका अर्थाने ती महत्वाची आहे. हा अर्थसंकल्प उद्योगांसाठी पूरक आहे तसेच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देणारा आहे असे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. मध्यम वर्गासाठी ह्या अर्थसंकल्पात काही विशेष नसले तरी त्याने ह्या वर्गाचे नुकसानसुद्धा केले नाहीये.

आज देशात शेतीचा मोठा प्रश्न आहे व तो माझ्या मते उद्योग क्षेत्रासाठीसुद्धा महत्वाचा आहे. देशातील सुमारे ७०% जनता शेती व शेती संलग्न उद्योगावर अवलंबून आहे. जोपर्यंत ह्या ७०% लोकांच्या हातात पैसा येत नाही तोपर्यंत देशाच्या बाजारात तेजी येऊ शकत नाही. सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली आहे पण अर्थसंकल्पात त्यासाठी काही ठोस योजना दिसत नाही. केवळ आधारभूत किंमत ठरवून शेतीचे उत्पन्न दुप्पट होऊ शकत नाही. जर शेती फायदेशीर झाली तर आणि तरच उद्योगक्षेत्राने तयार केलेल्या मालाला उठाव येऊ शकतो व अर्थव्यवस्थेचे चक्र वेगाने फिरू शकते.

आजच्या घडीला देशात व राज्यात अनेक ठिकाणी दुष्काळसदृश्य परिस्थिती आहे. अशा वेळी जनतेला सरकारकडून काही ठोस पाऊले उचलली जातील अशी अपेक्षा आहे. निव्वळ घोषणांचा पाऊस पाडून समृद्धीचे पीक कसे येणार ?