"उद्योगाचा विस्तार करायचा असेल तर महाराष्ट्रात नक्की गुंतवणूक करा" मा.सुभाष देसाई

औद्योगिक क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य हे संपूर्ण देशातील प्रथम क्रमांकाचे राज्य. मात्र काही वर्षांपासून भूसंपादनातील अडचणी, विजेचा तुटवडा, वाढते कर, पायाभूत सोयींचा अभाव, दप्तर दिरंगाई अशा अनेक समस्यांमुळे इथल्या विकासाची गती मंदावल्याचे चित्र दिसू लागले. त्याचबरोबर गुजरात, कर्नाटक, छत्तिसगड अशा आपल्या आजुबाजूच्या राज्यांनी मात्र उद्योगक्षेत्रात आघाडी घेतली. काही उद्योग राज्याबाहेरही जाऊ लागले. मात्र हे चित्र हळूहळू बदलण्याची चिन्हे दिसू लागली  आहेत. गेल्या वर्षी केंद्रात सत्तापालट झाली. त्यानंतर थेट परदेशी गुंतवणुकीबाबत बदललेल्या धोरणांमुळे उद्योगक्षेत्राची मरगळ दूर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पाठोपाठ राज्यातही भाजपा-शिवसेनेचे सरकार स्थापन झाले. शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई यांच्यावर उद्योग मंत्रायलाची जबाबदारी देण्यात आली. देसाई मृदुभाषी, सर्वसमावेशक व व्यासंगी म्हणून ओळखले जातात. राज्याच्या उद्योगक्षेत्राविषयी त्यांचे विचार व धोरणे जाणून घेण्यासाठी चित्रा वाघ यांनी त्यांच्याशी केलेली बातचित.

राज्यातील परदेशी गुंतवणूकीचे सध्याचे चित्र कसे आहे?
देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात परदेशी गुंतवणूक सतत वाढतेय. हल्लीच नाही तर गेली पाच सहा दशके महाराष्ट्र हे राज्य सर्वात जास्त प्रगतीशील आहे. सामंजस्य करारानंतर प्रत्यक्ष प्रकल्पास सुरूवात करण्याचे प्रमाण अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक म्हणजेच ६२ टक्के आहे. राज्यात आजमितीस ४१७ विशाल प्रकल्प आहेत. आय.टी., रसायने, फुल व्यवसाय, वाईन पार्क, फुड पार्क, टेक्सटाईल पार्क, सिल्वर झोन अशाप्रकारचे व्यावसायाभिमूख प्रकल्प समूह विकसित करण्याचेदेखील प्रयत्न आहेत. गुंतवणूकदारांच्या विशाल प्रकल्पांसाठी मुद्रांकशुल्क, वीजकर यामध्ये १०० टक्के सवलत देण्याचे ठरले आहे. तसेच व्हॅट व केंद्रीय विक्री करामध्ये ६० ते १०० टक्के सवलत देण्यात येत आहे.  
उद्योजकांची आणि गुंतवणूकदारांची प्रथम पसंती ही नेहमीच महाराष्ट्राला राहिली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे इथल्या दर्जेदार पायाभूत सोयीसुविधा आणि औद्योगिकदृष्ट्या मैत्रीपूर्ण वातावरण. उदाहरणादाखल बोलायचं तर जर्मनीमधले सुमारे ३०० हून जास्त उद्योग महाराष्ट्रात आहेत. जमीन, पाणी, वीज या प्रमुख घटकांची उपलब्धता आणि सुशिक्षित मनुष्यबळ ही याची मुख्य कारणं सांगता येतील. आज एखाद्या कंपनीला गरज असेल तर १०० इंजिनिअर्स एका दिवसात मिळू शकतात. तसंच इथल्या तरूणांची इंग्रजी जाणण्याची कुवत खूप चांगली आहे ज्याचा फायदा परदेशी कंपन्यांना निश्चितच होतो. जर्मनीमध्ये अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर अवघा २.१ आहे तर भारतातील वाढीचा दर ७.४ आहे ही आपल्यासाठी जमेची बाजू आहे. मर्सिडिज बेन्झ, फोक्स वॅगन, सिमेन्स, बॉश अशा बलाढ्य कंपन्या याआधीच महाराष्ट्रात आहेत मात्र आता तिथले लघुउद्योगही इथे यायला उत्सुक आहेत.
नुकतेच तुर्कस्थानचे एक शिष्टमंडळ महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याच्या उद्देशाने येऊन गेले. गृहनिर्माण, पर्यटन तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगामध्ये त्यांनी विशेष इंटरेस्ट दाखवला आहे.
या सर्व बाबी लक्षात घेऊन शासनाने निरनिराळ्या विभागातील सोयीसुविधा वाढवण्यावर भर देण्यास सुरुवात केली आहे. औरंगाबादजवळील शेंद्रा-बिडकीन प्रकल्प हे त्याचेच एक उदाहरण. MIDC च्या माध्यमातून २५०० हेक्टर जागेवर उभारल्या जाणार्‍या या औद्योगिक प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून १५०० कोटी रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरीडॉरचा लाभ शेंद्रा येथील प्रकल्पामुळे मराठवाड्याला मिळणार आहे.
रोजगारनिर्मितीला तसेच औद्योगिकरणाला चालना देणारा एक विशेष प्रकल्प म्हणून राज्य शासनातर्फे जपानी औद्योगिक टाऊनशिप तयार केली जात आहे. या जागेत जपानी उद्योजकांची निर्यातसंबंधी व्यापारकेंद्रे असतील. आपल्या जागेवर त्यांच्यातर्फे विकास करण्यात येईल ज्यात रस्ते, इमारती, सुशोभीकरण व इतर नागरी सुविधांचा समावेश असेल. यामुळे आपल्याकडील कामगार, तंत्रज्ञ, इंजिनिअर्स यांच्यासाठी नोकरीच्या उत्तम संधी उपलब्ध होतील.

सूक्ष्म. लघु व मध्यम उद्योगांसाठी शासनातर्फे कुठले प्रयत्न केले जात आहेत?
आपला व्यवसाय जागतिक पातळीवर नेण्यास उत्सुक असणारे उद्योजक व्यवस्थापनासाठी आज महाराष्ट्रातील भागीदार शोधत आहेत. या परिस्थितीचा फायदा लघुउद्योजकांना व्हावा म्हणून शासनातर्फे लघुउद्योग विकास संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे. ही खास करून सूक्ष्म. लघु व मध्यम उद्योगांना सहाय्य करण्यासाठीच आहे. इनक्युबेशन केंद्र, एक्झिबिशन केंद्र, सल्ला केंद्र, लघुउद्योगांना कर्ज देणार्‍या सिडबी सारख्या बॅंकेची शाखा अशा सर्व सोयी या संस्थेच्या शाखांमध्ये उपलब्ध केल्या जातील. प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करण्यापासून व्यवसाय सुरू होण्यापर्यंत सर्व तर्‍हेचे मार्गदर्शन तिथे उद्योजकांना केले जाईल.
याखेरीज लघु उद्योजकांसाठी समूळ विकास योजनेसह वीज भांडवलासाठी अनेक सवलती जाहीर करण्यात आल्या असून पंतप्रधान रोजगार वृद्धी योजना प्रभावीपणे राबविण्याचे उद्दीष्ट आहे. उद्योगांना प्रोत्साहीत करण्यासाठी व्याज, मुद्रांकशुल्क, व्हॅट, वीज कर, पाणीपुरवठा यात सवलती देण्यात येत आहेत.

सद्यस्थितीत महाराष्‍ट्राच्या उद्योगक्षेत्रापुढची आव्हाने कुठली आहेत?
गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक योजना, सवलती जाहीर झालेल्या असल्या तरी खरे आव्हान हे उद्योग सुरू करण्यासाठी लागणारे परवाने व त्यासाठी होणारा विलंब, पर्यावरण विषयक परवाने आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जागतिक मानांकनातील खालावलेले स्थान वर नेणे हे आहे. विजेच्या उपलब्धतेचा प्रश्न आता तितकासा बिकट राहिलेला नाही. उद्योगांना भारनियमन लागू नाही. पण आता आव्हान आहे ते विजेच्या दराचे. शेजारील राष्ट्रांच्या मानाने आपले वीजदर जास्त आहेत. या विजेचा दर्जा चांगला आहे पण तो लहान उद्योजकाला बरेचदा परवडत नाही. प्रादेशिक असमतोल हेदेखील एक आव्हान आहे. आज ज्या ठिकाणी उद्योगांची मागणी आहे तेथे जमिनीची उपलब्धता कमी आहे, तर जेथे जमीन उपलब्ध आहे तेथे उद्योजकांचा कमी प्रतिसाद असतो. रेल्वे, हायवे, विमानतळ अशा दळणवळणाच्या सोयींमुळे ठाणे, पुणे, मुंबई, नाशिक याच  ठिकाणी उद्योगांचे केंद्रीकरण झालेले आहे. सरकारतर्फे या विभागात प्रोत्साहन योजना लागू केल्या जात नाहीत. याउलट कोल्हापूर, चंद्रपूर, जळगाव अशा ठिकाणी उद्योगांचा विकास व्हावा  या उद्देशाने नवीन रस्ते बांधण्यात येत आहेत, इथल्या उद्योगांना अनेक सवलती शासनातर्फे लागू करण्यात आल्या आहेत. त्याला थोडाफार प्रतिसादही मिळत आहे.

महाराष्ट्रातील बंदरांचा विकास करण्याबाबत शासनातर्फे कुठली पावले उचलली जात आहेत?
राज्याला ७२० किलोमिटरचा समृद्ध किनारा लाभला आहे. दळणवळणाच्या दृष्टीने अतिशय मोलाच्या अशा या घटकाकडे आपलं इतक्या वर्षांपासून दुर्लक्षच झालं आहे मात्र आता शासनाने यामध्ये विशेष लक्ष घालायला सुरुवात केली आहे.
फक्त बंदरांचा विकास करून उपयोग नाही तर मालाची ने-आण करण्यासाठी त्यांना शहरांशी जोडणं तितकंच महत्त्वाचं ठरतं. त्या दृष्टीने रायगड जिल्ह्यातील दिघी बंदर आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील जयगड बंदर कोकण रल्वेने जोडण्याचा प्रकल्प शासनातर्फे चालू आहे.

अमेरिकास्थित मराठी उद्योजकांना BMMच्या निमित्ताने आपण काय सांगाल?
मी त्यांना सांगू इच्छितो की आपल्या उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठी तुम्ही महाराष्ट्राचा नक्की विचार करा कारण इथे आपले उद्योग सुरक्षित राहतील तसेच त्यात निश्चित वाढ होईल. आपल्या उद्योगाला आवश्यक ठरेल असे पूरक वातावरण इथे मिळेल.  आत्‍ताच उल्लेख केलेल्या लघुउद्योग विकास संस्थेद्वारे परदेशातील उद्योगांचे प्रतिनिधी व इथले उदयोन्मुख उद्योजक यांच्या भेटी घडवण्यात येतील. यामुळे आपापल्या व्यवसायाशी निगडीत असे स्थानिक भागीदार शोधणं आंतरराष्ट्रीय उद्योगांना सुलभ होईल.
पुढील काही वर्षांत राज्यातील उद्योगांच्या स्वरुपात बदल झालेले निश्चितच दिसतील. औद्योगिक विकासाच्या बाबतीत इतरही राज्यं जागृत झालेली आहेत.  त्यामुळे महाराष्ट्राचे प्रथम क्रमांकाचे स्थान टिकवायचे असेल तर आपल्याला दक्ष राहायला हवे आणि त्याच दृष्टीने शासन जे प्रयत्न करत आहे त्यामध्ये स्थानिक तसेच परदेशातील महाराष्ट्रीय उद्योजकांनी सक्रीय सहभाग घ्यावा असे मी या निमित्ताने आवर्जून सांगू इच्छितो.
धन्यवाद!