मार्च   - २०१८

उद्योगविषयक घडामोडी

वृत्तविशेष

 

oxohESFi 400x400

महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प २०१८-२०१९

केंद्रीय अर्थमंत्री मा. अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये -

टॅक्स स्लॅबमध्ये यंदा कोणताही बदल नाहीज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य विम्यावर ५० हजारापर्यंतची करसवलत

२०१८-१९ आर्थिक वर्षात ३.३ टक्के वित्तीय तुटीचं लक्ष्य

कृषी उत्पादक कंपन्या पहिल्या पाच वर्षांसाठी 100 टक्के करमुक्त..........अधिक वाचा

संपादकीय

२००८ साली जेव्हा सर्व जगावर,विशेषतः विकसित देशांवर आर्थिक महासंकट ओढवले तेव्हा भारतावर मात्र फारसा परिणाम झाला नाही. आपल्या देशाचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार अगदीच नगण्य असल्यामुळे ह्या जागतिक मंदीचा फटका आपल्याला बसला नाही हे सत्य आहे. subprime crisis मुळे अमेरिकेच्या बँकिंग प्रणालीचे पितळ उघडे पडले. त्याच बरोबर भारतातील बँकिंग क्षेत्रातील शिस्त, कडक नियमावली ह्यांची सर्वत्र वाहव्वा झाली. 

आज काय चित्र आहे? बँकिंग क्षेत्राची पत आज कधी नव्हे एव्हडी खाली घसरली आहे.विजय मल्ल्या सात हजार कोटींचे कर्ज बुडवून परागंदा होतो, नीरव मोदी व मेहुल चोक्सी बँकेला अकरा हजार कोटींचा चुना लावून फरार होतात. एका बड्या बँकेच्या CEO च्या नवर्यावरच आर्थिक अफ़रातफ़रीचा आरोप होतो. असेही म्हणतात कि हे तर हिमनगाचे टोक आहे,असे अनेक मल्ल्या आणि मोदी आजही कार्यरत आहेत. ह्या प्रकरणांमध्ये आपल्या तपास यंत्रणेच्या कार्य पद्धतीवर सुध्हा प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले आहे मात्र बँकिंग क्षेत्राचे तर धिंडवडे निघाले आहेत. कुठे गेली आमची कडक शिस्तीची बँकिंग प्रणाली ? २००८ साली ज्या बँकिंग क्षेत्राची आपण पाठ थोपटली त्यांनी उभा केलेला NPA चा डोंगर बघून डोळे पांढरे पडायची वेळ येते........अधिक वाचा

विशेष लेख 

Ashvini bhide

मुंबई मेट्रो रेल काॅर्पोरेशन

- अश्विनी भिडे

आजची आपली मुंबई. धावपळीची आणि धकाधकीची. वाढत्या लोकसंखेचा ताण, अपु-या सुविधा, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि घड्याळ्याच्या काट्यावर चालणारं दैनंदिन जीवन यामुळे मुंबईत राहणं त्रासदायक होत चाललंय. वर्ल्ड लिव्हेबिलीटी इंडेक्सच्या उत्कृष्ट शहरांच्या यादीत मुंबईचा समावेश नाही. किंबहुना भारतातील कुठल्याही शहराचा नाही. ज्या वेगाने शहरं वाढतात त्याच वेगाने तिथल्या पायाभूत सुविधांचाही विकास व्हायला हवा या साध्या नियमाचं पालन न केल्यामुळे भारतातील अनेक शहरांना बेढब स्वरुप आलं आहे....अधिक वाचा

माहिती

mahabudget4 1520588296

महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प २०१८-२०१९

केंद्रीय अर्थमंत्री मा. अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये -

टॅक्स स्लॅबमध्ये यंदा कोणताही बदल नाही

 ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य विम्यावर ५० हजारापर्यंतची करसवलत

२०१८-१९ आर्थिक वर्षात ३.३ टक्के वित्तीय तुटीचं लक्ष्य

कृषी उत्पादक कंपन्या पहिल्या पाच वर्षांसाठी 100 टक्के करमुक्त.... अधिक वाचा

माहिती

maha metro

MAHA METRO

Maharashtra Metro Rail Corporation Limited (MAHA-METRO)

MAHA-METRO a Special Purpose Vehicle (SPV),a 50:50 jointly owned company of Government of India and Government of Maharashtra. The existing Nagpur Metro Rail Corporation Limited (NMRCL) which would be reconstituted into Maharashtra Metro Rail Corporation Limited (MAHA-METRO) for implementation of all metro projects including Pune Metro Rail Project Phase-1 in the State of Maharashtra outside Mumbai Metropolitan Region for the smooth implementation, execution and operations.

Project will be covered under the legal framework of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978; the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002; and the Railways Act, 1989, as amended from time to time...... अधिक वाचा

हास्य उद्योग

cartoon Mar 18

विवेचन

air india flight

एअर इंडियाच्या हवाई शाखेची विक्री सुरू, कंपनीचे चार भाग करणार

निर्गुंतवणूक प्रक्रियेत एअर इंडियाचे (एआय) चार भाग करण्यात येणार असून, चारही भागांची स्वतंत्रपणे विक्री करण्यात येणार आहे. यातील एअरलाइनआर्म म्हणजे हवाई वाहतूक शाखा सर्वप्रथम विक्रीस काढण्यात येणार आहे.

गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेत एअर इंडियाचे चार भाग करण्यात येणार असून, चारही भागांची स्वतंत्रपणे विक्री करण्यात येणार आहे. यातील म्हणजे हवाई वाहतूक शाखा सर्वप्रथम विक्रीस काढण्यात येणार आहे.एअर इंडियावर ७0 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असून, ते कंपनीच्या चारही विभागांवर विस्तारलेले आहे. कंपनीच्या एका वरिष्ठ अधिकाºयाने सांगितले की, एअर इंडियाचे एआय-एआय एक्स्प्रेस-एआय सॅटस, ग्राउंड हँडलिंगयुनिट, इंजिनीअरिंगयुनिट आणि अलायन्स एअर, असे चार भाग करण्यात येतील. यातील एअरलाइनआर्मच्या विक्रीसाठी दोन आठवड्यांत निविदा जारी होतील. त्यानंतर, टप्प्याटप्प्याने इतर विभागांना विक्रीसाठी खुले केले जाईल....अधिक वाचा

विश्लेषण

technologyservices

सामुहिक प्रोस्ताहन योजना

महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या वतीने २०१६-१७ वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यामधून राज्यातील औद्योगिक सद्यस्थिती, निर्मिती प्रकल्प तसेच थेट परदेशी गुंतवणूक याविषयीची माहिती व आकडेवारी येथे क्रमश: देत आहोत..... अधिक वाचा