२ लाखांवरील रोख व्यवहारांवर १०० टक्के दंड

काळ्या पैशांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने आणखी एक दमदार पाऊल टाकले आहे. अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने तीन लाख अथवा त्याहून अधिक रुपयांच्या रोख व्यवहारांवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र, आता सरकारने रोकड व्यवहारांची मर्यादा तीन लाखांहून दोन लाखांवर आणण्याची तयारी सुरू केली आहे.

केंद्र सरकारने काळ्या पैशांना आळा घालण्यासाठी स्थापन केलेल्या विशेष चौकशी पथकाच्या (एसआयटी) शिफारशीनुसार तीन लाखांपेक्षा अधिकच्या रोकड व्यवहारांवर बंदी घातली होती. अर्थसंकल्पावेळी केंद्र सरकारने यासंबधी करण्यात येणाऱ्या सुधारणेसंबंधी घोषणा केली होती. या नियमाची अंमलबजावणी एक एप्रिलपासून होणार होती. मात्र, आता रोकड व्यवहारांची मर्यादा दोन लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे दोन लाख अथवा त्यापेक्षा अधिक रोखीच्या व्यवहारांवर १०० टक्के दंड भरावा लागणार आहे. रोख रक्कम स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीला हा दंड भरावा लागणार आहे. मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या रोखीच्या व्यवहारांना बंदी घातल्यास काळ्या पैशांना चाप बसेल, असा विश्वास सरकारला आहे.

दरम्यान, ५०० आणि त्याहून कमी मूल्याच्या नोटांची छपाई करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ५०० आणि त्याहून कमी मूल्याच्या नोटांची अधिकाधिक छपाई करण्यावर केंद्र सरकार भर देणार आहे, अशी माहिती अर्थसचिव शक्तिकांत दास यांनी दिली. कमी मूल्यांच्या नोटांची छपाई केल्यास पुरेशा प्रमाणात चलन उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. २००० च्या नोटा मोठ्या प्रमाणात बाजारात आणल्या आहेत. त्यावर चिंता व्यक्त केली जात असली तरी, चिंता करण्याचे कोणतेही कारण नाही, असेही दास यांनी सांगितले.