रोटोमॅक घोटाळा

रोटोमॅक ग्लोबलला दिलेलं 435 कोटी रुपयांचं कर्ज बुडीत असल्याचं बँक ऑफ बडोदानं ऑक्टोबर 2015 मध्ये स्पष्ट केलं होतं, तर डिसेंबर 2017 मध्ये ही आर्थिक फसवणूक असल्याच्या निष्कर्षाला बँक आली होती. परंतु, नीरव मोदी व पंजाब नॅशनल बँकेचं प्रकरण समोर आल्यावर बँक ऑप बडोदाला जाग आली आणि कोठारी देश सोडतील या भीतीनं त्यांनी सीबीआयचे दरवाजे ठोठावले. 2015 मध्ये बँक ऑफ बडोदामध्येच 6,172 कोटी रुपयांचा विदेशी चलन घोटाळा झाला होता तरीही बँक तब्बल दोन वर्षे गप्प बसल्याचा आरोप होत आहे.डाळी व तांदुळाच्या आयातीसाठी भारतातून हाँगकाँगला पैसे पाठवण्यात आलेस परंतु तब्बल 59 खात्यांमध्ये विविध कंपन्यांच्या नावे पैसे भरण्यात आले आणि माल मात्र काहीच आयात झाला नाही.

बँक ऑफ बडोदाच्या या फॉरेक्स घोटाळाप्रकरणी सीबीआयनं बँकेचे असिस्टंट जनरल मॅनेजर एस. के. गर्ग व फॉरेक्स डिविजन हेड जैनेश दुबे यांना अटक केली होती. रोटोमॅक प्रकरणीही कोठारीकडून पैसे वसूल होत नाहीत कळल्यानंतरही बँक ऑफ बडोदानं कारवाई करण्यास विलंब लावल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
बँकेने अन्य सहा बँकेच्या वतीनं तक्रार दाखल केली असून घोटाळा प्रकरणी रोटोमॅकचं प्रकरण मोठं असल्यामुळे कंपनीचे संचालक, हमीधारक देश सोडून जातील अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. बँकेकडे असलेले सार्वजनिक मालकीचे पैसे पणाला लागले असून जर संचालक देश सोडून पळाले तर खूपच कटकटी निर्माण होतील असेही बँकेने म्हटले होते. त्यामुळे विक्रम कोठारी, त्याची पत्नी साधना कोठारी व मुलगा राहुल यांचे पासपोर्ट ताब्यात घ्यावेत अशी विनंतीही बँक ऑफ बडोदानं सीबीआयकडे केली.
बँक ऑफ बडोदानं 2015 मध्येच किंवा 2017 मध्ये तरी तपास यंत्रणांकडे धाव घ्यायला हवी होती असं यंत्रणांचं म्हणणं आहे. आरबीआय व अन्य यंत्रणांच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार आर्थिक अनियमितता आढळल्यास बँकांनी सीबीआय, सक्तवसुली संचालनालय व अन्य सरकारी तपास यंत्रणांकडे लगेच धाव घेणे अपेक्षित आहे.
सीबीआयनं या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून कोठारींची चौकशी करण्यात येत आहे व त्यांच्या मालमत्तांना सील करण्यात आलं आहे. बँक ऑफ बडोदा कानपूरमधल्या कर्मचाऱ्यांचा या घोटाळ्याशी संबंध आहे का याचा तपास करत आहे. रोटोमॅकनंही विदेशांमधल्या देण्यांसाठी कर्जे घेतली परंतु प्रत्यक्षात मात्र ते पैसे स्वत:च्याच अन्य खात्यांमध्ये वळवले.